२०८१, १० जेष्ठ बिहीबार

मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन

    श्रावण ९ २०७३ ०९:३१

pratik book and stationery center in nuwakot
social securities awareness bidur municipality
bagamati province sanchar registrar office

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसहित देशका १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले गुनासो बढेपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निकुञ्जको संरक्षण र थप सहयोगका लागि मध्यवर्तीका नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

मध्यवर्ती आयोजना क्षेत्र घेषणा भइसकेपछि स्थानीय संरक्षण, विकास, वातावरण, आयआर्जन लगायतका कार्यमा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराउनुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुन्जले संरक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्वन्धित निकुन्जको कुल राजश्व संकलनको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहको छ ।

सरकारले २०५३ सालदेखि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सुरु गरेकोमा २०५५ मा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको सहायक निकुन्ज प्रमुख सुर्य खड्काले बताए । खड्काले मध्यवर्ती क्षेत्रमा नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका हजारौं जनता लाभान्वित हुँदै आएको बताए । ‘मध्यवर्ती भित्रका नागरिकले निकुञ्जको संरक्षण र उपभोग गर्ने जिम्मा पनि उनीहरुकै हो, खड्काले भने–‘त्यसैले निकुञ्जको संरक्षण र थप सहयोगका लागि मध्यवर्तीका नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’

मधयवर्ती क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको काठ दाउरा जोगिनुको साथै त्यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तुको समेत संरक्षण हुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्थानीय टासीनुर्वु शेर्पाले वताए ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केहि गाविस समेटिएको निकुन्ज हो । लाङटाङ निकुन्जमा तीन वटै जिल्लाका हिमाली क्षेत्र समेटिएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज अन्तरगत नुवाकोटमा पांच, रसुवामा ११ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि पांच मध्यवर्ति योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्जले गत आर्थिक वर्षमा कुल एक करोड ६२ लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेको थियो । सो रकमको ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय विकासल गायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको काठ दाउरा जोगिनुको साथै त्यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तुको समेत संरक्षण हुने खड्को भनाई छ । ठूलो काठ दाउराको प्रयोग गर्नुपरे राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने सानो कामका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रको समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निकुञ्जले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम स्थानीयलाई संरक्षणमा सहयोग पुर्याए बापत विभिन्न योजनाका लागि अनुदान समेत दिने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top