विदुर, १८ असार । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार अब साउनवाट प्रति युनिट विजुली महंगिने भएको छ । आयोगले हालको महशुल शुल्कमा १९ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको हो । यसवाट अब उपभोक्ताको बिजुली खर्च बढ्ने भएको छ ।
यो सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि आगामी साउन १ गतेवाट विद्युत उपभोक्ताले न्युनतम् प्रति युनिट ३ रुपैयाँ देखि अधिकतम् १४ रुपैयाँसम्म प्रति युनिट महशुल तिर्नुपर्नेछ । थोरै युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ र बढी खपत गर्नेले १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । तर, विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली २०५० मा भने बर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महशुल बढाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भएपनि यसपटक १९ प्रतिशत बढाउन सिफारिस भएको हो ।
मासिक २० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले न्युनतम् ३० रुपैयाँ र प्रति युनिट ३ रुपैयाँ महशुल तिरे पुग्ने छ भने मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले भने प्रति युनिट १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई बार्षिक रुपमा आम्दानी समेत बढ्ने गरि नयाँ विद्युत महशुल दर निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको हो । यो महशुल दर लागु भएपछि २० युनिट सम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले हालको मुल्य भन्दा १० रुपैयाँ महंगोमा पर्नु पर्नेछ । अहिले न्युनतम् शुल्क ८० रुपैयाँ रहेकोमा अब ९० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
आयोगले ३० युनिट खपत गर्नेका लागि प्रति युनिट ७ रुपैयाँ, ५० युनिट खपत गर्नेलाई प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा, डेढ सय युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रति युनिट ११ रुपैयाँका दरले विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने गरि सिफारिस गरेको हो । यस्तै, २ सय युनिटलाई १२ रुपैयाँ, ४ सय युनिट सम्म खपत गर्नेलाई १३ र त्यसभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई १४ रुपैयाँ प्रति युनिट महशुल दर लागु हुने गरि सिफरिस गरेको हो ।
यसले साना उपभोक्तालाई ठूलो भार नपरेपनि ठूला उपभोक्ताले भने बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना, कार्यालयले भने सोही अनुरुप महशुल तिर्नुपर्ने छ । उपभोक्ताले चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहेको अवस्थामा विद्युत महशुल वृद्धि गर्न सिफारिस भएको भन्दै केही उपभोक्ताले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्नुको साटो विद्युत महशुल बढाउने कसरत गरेको उपभोक्तावादीको भनाई छ ।
विगतमा समेत आयोगले महशुल बढाउन सिफारिस गरेपनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण खारेजी भएको थियो । प्राधिकरणले भने लामो समयदेखि महशुल निर्धारण नभएकाले अहिले बाध्यात्मक अवस्था रहेको जनाएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानुन विपरीत विद्युत् महसुल बढाएको जनाई व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत र उपभोक्ताहित सम्बन्धन समितिमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको नेतृत्वमा गएको टोलीले उजुरी दर्ता गरेको हो । विद्युत् महसुल निर्धारण नियमावलीले वर्षमा एकपटक मात्र बढाउने र पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेर विद्युत् महसुल बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिक्रिया