सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवारका महिला अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । सरकारले गठन गरेको ‘बेपत्ता आयोग’ले कत्ति प्रभावकारी काम गर्छ, उनीहरूले न्याय पाउने–नपाउने त्यसमैमा निर्भर रहन्छ ।
अब आयोगले निकाल्ने विवरण वास्तविक हुनेछ ।
काठमाडौं । बर्दिया जिल्ला पाताभार– २ गरिसपुरकी जानकी चौधरीलाई अहिले पनि उनका दुई दाजु फर्किएर आउने आशा छ । २३ फागुन ०५८ मा घरबाटै उनका दाजुहरू गणेश र जनकलाई सेनाले समातेर लगेको थियो । अझैसम्म दुवैको अवस्था अज्ञात छ । घरमा वृद्ध भएका बुबा मात्र छन् । जानकी भन्छिन्, ‘दाजुहरूकै पिरले प्रेसरकी बिरामी आमाको ०७० कात्तिकमा मृत्यु भयो ।’ दाजुहरू अपहरण पर्दा १२ वर्षकी उनी अहिले २६ वर्षकी भइन् ।
जानकी भन्छिन्, ‘आमाको दागबत्ती र काजकिरिया म आफैँले गरेँ ।’ जानकीलाई आफ्नो विवाहबारे सोच्नेसम्म फुर्सद छैन । उनी भन्छिन्, ‘मैले विवाह गरेँ भने बुबाको काजकिरिया कसले गर्छ ? दाजुहरू सँगै भएको भए म पनि घरजम गरेर बस्ने थिएँ ।’
बर्दिया राजापुरकी ३१ वर्षीया रामवती चौधरी (नाम परिवर्तन) का श्रीमान् २१ फागुन ०५८ का दिन नेपालगञ्जबाट बेपत्ता पारिए । श्रीमान् बेपत्ता पारिँदा उनको विवाह भएको एक वर्ष हुन लागेको थियो । श्रीमान् आउलान् भनेर आस गरेर बसेको १४ वर्ष भयो न श्रीमान्को सासको टुङ्गो छ, न लासको ।
श्रीमान् बेपत्ता पारिएसँगै उनका दुःखका दिन सुरु भए । १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर श्रीमान्को घर आएकी उनीले १७ वर्षको उमेरदेखि नै श्रीमान्सँग छुट्टिनुप¥यो । घरपरिवारले वास्ता गर्न छोडे, तर उनले श्रीमान् सँगै खुसीका दिन आउलान् भन्ने आस गर्न अझै छोडेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘सपनामा श्रीमान्सँग भेट भएको देख्छु । लाग्छ उनीसँग एक दिन मेरो पक्कै भेट हुनेछ ।’ रामवती अहिले पनि श्रीमान् आउने आशा गर्दै सिलाइकटाइ गरेर एक्लो जीवन चलाउँदै छिन् ।
दाङ हकुली गाविस चितानपुरकी ३५ वर्षीया मसुरी थरुनी अहिले आफ्ना दुई सन्तानलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्तामा छिन् । ०५९ जेठमा मल लिन जिमदारकोमा हिँडेका मसुरीका श्रीमान् अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन् । श्रीमान् बेपत्ता हुँदा एउटा छोरो चार वर्षको र अर्को गर्भमा तीन महिनाको थियो ।
मसुरी भन्छिन्, ‘गाउँमा भनेको जस्तो काम पाइँदैन थियो । म गर्भवती थिए ।’ श्रीमान् बेपत्ता भएपछिका दुःखका दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘अरूको घरमा फालेको खाना खाएर धेरै दिन बिताएकी छु । हाम्रो थोरै बारी मात्र थियो ।’ अहिले राहातको रकमले दुई कट्ठा खेत किनेकी छिन् । तर, खानलाउन पुग्दैन, दुःख उस्तै छ । उनको एउटा छोरो नौ कक्षामा पढ्छ, छोरी पाँचमा । मसुरी भन्छिन्, ‘अब यिनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनु छ, म के गरौँ ?’
दाङकै ४० वर्षकी रतिकलामती चौधरी अहिले खेत अधियाँ गर्दै पाँचजनाको परिवार चलाउँछिन् । सासू र तीन सन्तानकी आमा रतिकलामतीका श्रीमान्लाई गाउँका अरू आठजना सँगै २१ भदौ ०५९ मा सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको थियो ।
श्रीमान् बेपत्ता पारिँदा उनको ठूलो छोरो ६ वर्षको मात्रै थियो । साना केटाकेटी हुर्काउन समस्या भयो । उनी भन्छिन्, ‘म अलि रोगी थिएँ । सात वर्षको मेरो ठूलो छोरो सकिनसकी गोरु जोत्न जान्थ्यो । अहिले त्यो सम्झँदा भक्कानो छुट्छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले छोराहरू ठूला भए । तर, परिवारको अवस्था उस्तै छ ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा १३ हजार तीन सय नागरिकको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये एक हजार ३३ महिला थिए । शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा एक हजार चार सय ९५ जना व्यक्ति हराइरहेका छन्, तीमध्ये एक सय ३३ महिला छन् ।
द्वन्द्व सकिएको नौ वर्षपछि २८ माघ ०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भयो । तर, आयोगले एक वर्षको समय काटिसक्दासमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति व्यक्ति बेपत्ता पारिए भन्ने तथ्याङ्क बटुल्ने कामसमेत सुरु गर्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकका अनुसार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले वैशाख २ गतेबाट उजुरी लिने काम सुरु गरेको छ । जसका लागि आयोगले खटाएका र शान्ति समितिका कर्मचारी विवरणका लागि घरघर पुग्नेछन् ।’
नेपाल सरकारद्वारा गठित व्यक्ति, परिवार तथा भौतिक संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदलले ७० जिल्लामा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा, काभ्रेपलाञ्चोक, कञ्चनपुर, सल्यान, सिरहा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका २१ जिल्ला बढी प्रभावित छन् ।
इन्सेकको तथ्याङ्कमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट एक सय नौजना महिलासहित नौ सय २८ व्यक्ति बेपत्ता छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) को तथ्याङ्कमा एक हजार तीन सय २९ व्यक्ति बेपत्ताको सूचीमा छन् भने शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा एक हजार चार सय ९५ व्यक्ति हराइरहेको उल्लेख छ । अहिलेसम्म कसैसँग पनि बेपत्ताको यकिन विवरण छैन । पाठक भन्छन्, ‘अब आयोगले निकाल्ने विवरण वास्तविक हुनेछ ।’
घरघरमा पुगेर आफैँ सङ्कलन गर्ने विवरणले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाको यकिन तथ्याङ्क आउने अपेक्षा छ । यसका लागि आयोगले १७ पेजको फारम तयार गरेको छ, त्यसमा विवरण भर्न मात्रै झन्डै तीन घन्टा लाग्नेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगसँग १० महिनाको समय मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा काम पूरा नगरे एक वर्षसम्म समय अवधि थप गर्न पाउने अधिकार रहन्छ ।
(सञ्चारिका फिचर सेवा)
प्रतिक्रिया