राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसहित देशका १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले गुनासो बढेपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निकुञ्जको संरक्षण र थप सहयोगका लागि मध्यवर्तीका नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

मध्यवर्ती आयोजना क्षेत्र घेषणा भइसकेपछि स्थानीय संरक्षण, विकास, वातावरण, आयआर्जन लगायतका कार्यमा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराउनुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुन्जले संरक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्वन्धित निकुन्जको कुल राजश्व संकलनको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहको छ ।

सरकारले २०५३ सालदेखि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सुरु गरेकोमा २०५५ मा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको सहायक निकुन्ज प्रमुख सुर्य खड्काले बताए । खड्काले मध्यवर्ती क्षेत्रमा नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका हजारौं जनता लाभान्वित हुँदै आएको बताए । ‘मध्यवर्ती भित्रका नागरिकले निकुञ्जको संरक्षण र उपभोग गर्ने जिम्मा पनि उनीहरुकै हो, खड्काले भने–‘त्यसैले निकुञ्जको संरक्षण र थप सहयोगका लागि मध्यवर्तीका नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’

मधयवर्ती क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको काठ दाउरा जोगिनुको साथै त्यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तुको समेत संरक्षण हुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्थानीय टासीनुर्वु शेर्पाले वताए ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केहि गाविस समेटिएको निकुन्ज हो । लाङटाङ निकुन्जमा तीन वटै जिल्लाका हिमाली क्षेत्र समेटिएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज अन्तरगत नुवाकोटमा पांच, रसुवामा ११ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि पांच मध्यवर्ति योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्जले गत आर्थिक वर्षमा कुल एक करोड ६२ लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेको थियो । सो रकमको ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय विकासल गायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको काठ दाउरा जोगिनुको साथै त्यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तुको समेत संरक्षण हुने खड्को भनाई छ । ठूलो काठ दाउराको प्रयोग गर्नुपरे राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने सानो कामका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रको समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निकुञ्जले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम स्थानीयलाई संरक्षणमा सहयोग पुर्याए बापत विभिन्न योजनाका लागि अनुदान समेत दिने गरिएको छ ।