साउन २६, नुवाकोट । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक दुवैतर्फ साइबर सुरक्षा, प्रणाली अवरोध, ठगी, तथ्यांक सुरक्षा, नियामकीय अनुपालन तथा कारोबार विवरणको रिपोर्टिङलगायतका विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारसँगै यसको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सञ्चालनमा जोखिम देखिको हो ।

डिजिटल भुक्तानीले वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै कारोबारमा सहजता ल्याउन योगदान पुर्याउने भएपनि यससँगै उत्पन्न जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए प्रणालीगत स्थायित्वसँगै भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयतामा नै असर पर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले महत्वपूर्ण भुक्तानी पूर्वाधार प्रयोग गर्ने भएकाले यस्ता प्रणाली साइबर आक्रमणको प्रमुख निशाना बन्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । डाटा ब्रिच, मालवेयरमार्फत हुने आक्रमण, सेवा अवरुद्ध गर्ने आक्रमण तथा ठूलो परिमाणको ठगीजस्ता जोखिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केन्द्रिय बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि बलियो साइबर सुरक्षा संरचना, निरन्तर निगरानी तथा घटनाको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक समस्या, प्रणालीमा हुने अवरोध तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण कारोबारको प्रक्रिया (प्रोसेस)मा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम पनि छ । लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आउनुका साथै सम्बन्धित संस्थाको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने र सहभागी तथा प्रयोगकर्ताले वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले व्यवसाय निरन्तरता, विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था कायम गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था निरन्तर परिवर्तन भइरहनु पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि अर्को चुनौती हो । प्रविधिको विकास र नयाँ जोखिमअनुसार नियामकीय आवश्यकता परिवर्तन हुने भएकाले अद्यावधिक निर्देशन, प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा नियामकीय निर्देशन पालना गर्न नसक्दा कारबाही, जरिवाना तथा सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गए पनि जनचेतना तथा वित्तीय साक्षरताको कमीलाई पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको उचित प्रयोग, यसका फाइदा र यससँग सम्बन्धित जोखिमबारे पर्याप्त जानकारीबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा डिजिटल कारोबारको सुरक्षित प्रयोगबारे निरन्तर शिक्षा तथा प्रचारप्रसार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थामा देखिने कमी वा अस्पष्टताले पनि भुक्तानी प्रणालीमा जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विवाद समाधान, ठगी व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण तथा दायित्व निर्धारणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए पनि विद्यमान कानुन तथा नियमनमा रहेका अस्पष्टताले सञ्चालन तथा कानुनी जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रमुख चुनौती बनेको छ । एउटै प्रयोगकर्ता वा समूहलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले ग्राहक आकर्षित गर्न र भएका ग्राहक कायम राख्न सेवा तथा उत्पादनमा निरन्तर सुधार, मूल्य निर्धारण रणनीति, ग्राहक अनुभव र थप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरुको विस्तारसँगै ठगी तथा वित्तीय अपराधका तरिका पनि थप जटिल बन्दै गएका छन् । अनधिकृत कारोबार, आइडेन्टिटी चोरी, खातामा अनधिकृत पहुँच तथा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट विश्वासमा पारेर गरिने ठगी पहिचान तथा रोकथाम गर्नु सेवा प्रदायकका लागि चुनौती बनेको छ । कारोबारको मात्रा र प्रयोगकर्ताको विविधता बढ्दै जाँदा यस्तो जोखिम अझ बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ग्राहकको तथ्यांकको गोपनीयता तथा सूचना सुरक्षासमेत अर्को महत्वपूर्ण जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ । सुविधाजनक तथा व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्ने क्रममा ग्राहकका तथ्यांक सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सेवा प्रदायकको हुन्छ । पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नभए तथ्यांक चुहावट, कानुनी दायित्व, नियामकीय कारबाही तथा उपभोक्ताको विश्वासमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसैगरी, प्रणालीमा आउने समस्यासँगै सफ्टवेयरमा हुने खराबी तथा इन्टरनेट वा अन्य सम्पर्कसम्बन्धी समस्याका कारण भुक्तानी सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम पनि छ । सेवा अवरुद्ध हुँदा कारोबार असफल हुनेमात्रै नभई आम्दानीमा कमी आउने तथा ग्राहकहरुको असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्नु र समस्या समयमै समाधान गर्नु निरन्तर चुनौती बनेको छ ।

प्रतिवेदनले कारोबारको विवरण सही र समयमै उपलब्ध नगराउने वा अपूर्ण विवरण दिने प्रवृत्तिलाई समेत गम्भीर जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ । यस्तो कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग, ठगी तथा अन्य नियामकीय गैरअनुपालनसँग सम्बन्धित जोखिम लुकेर रहन सक्ने उल्लेख छ । यी चुनौती सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले नियामकीय संरचनालाई निरन्तर सुदृढ र अद्यावधिक गर्नुपर्ने, भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा कारोबार अनुगमन र निरीक्षण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले सुरक्षा प्रविधिमा लगानी बढाउँदै पूर्वाधारको सबलता, नियामकीय अनुपालन तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमा जोड दिनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले ठगी पहिचान तथा रोकथामका प्रभावकारी उपकरण लागू गर्नुका साथै तथ्यांक सुरक्षा, गोपनीयता र सही नियामकीय प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ताले पनि डिजिटल वित्तीय सेवाबारे आधारभूत ज्ञान हासिल गरी सुरक्षित डिजिटल अभ्यास अपनाउनुपर्ने, ठगी तथा छलकपटप्रति सचेत रहनुपर्ने र इजाजतप्राप्त तथा विश्वसनीय सेवा प्रदायकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा सरकारी अधिकारीबीच निरन्तर समन्वय, उपभोक्ता संरक्षणको सुदृढीकरण र वित्तीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।