असार २, नुवाकोट । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा सामाजिक क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विकास खर्चतर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समृद्धि र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको भए पनि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको दाबी छ।
सार्वजनिक बजेटअनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
यसले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चभन्दा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई बढी प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन विभिन्न शीर्षकबाट गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र अन्य संस्थाबाट ऋण तथा लगानी फिर्तामार्फत ९६ करोड रुपैयाँ जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने एक हजार अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा र सरकारी आवाससहितको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन तथा आधुनिक यातायात पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन का लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई विनियोजन गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
त्यसपछि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय लाई ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लाई ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय ले ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, विपन्न नागरिकको आवास, यातायात सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया