३ फागुन, विदुर । नुवाकोटका १२ वटै पालिकालाई पछि पार्दै नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर एक बन्न सफल भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको आधारमा लिखु गाउँपालिका नुवाकोटकै नम्वर एक पालिका बन्न सफल भएको हो । वित्त आयोगले प्रकाशित गरेको मूल्याङ्कनान लिखु गाउँपाििलकाले ७३ दशमलव एक अंक प्राप्त गरेको छ ।

लिखुपछि जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाले ६९ अंक प्राप्त गरी जिल्लामा दोस्रो स्थान हाँसिलगरेको छ भने म्यागङ गाउँपालिकाले ६५ दशमलव दुई अंक प्राप्त गरी तेस्रो भएकोे छ । वित्त आयोगले हरेक वर्ष विभिन्न १७ वटा सुचकहरुको आधारमा पालिकाहरुलाई अंक प्रदान गर्ने गर्दछ ।

आयोगले तोकेका १७ वटा सूचकहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा लिखु गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो। यस्तै सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेमा तारकेश्वर गाउँपालिका परेको छ । जिल्लामा रहेका दुई वटा गाउँपालिकाको अवस्था यस वर्ष पनि कमजोर रहेको छ । विदुर नगरपालिकाले ५८ दशमलव ६ अंक प्राप्त गरेको छ भने बेलकोटगी नगरपालिकाले ५२ दशमलव ९ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि दुवै नगरपालिका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिएका थिए । बेलकोटगढी नगरपालिका कार्यसम्पादनको हिसावमा ११ औं नम्वरमा ओर्लिएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाले जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिकालाई मात्र पछि पार्न सफल भएको हो ।

जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबै भन्दा कमजोर अर्थात १२ औं नम्वरमा झरेको छ । तारकेश्वरले एक सय पूर्णाङ्कमा ४८ अंक मात्रै प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

जिल्लाको तादी गाउँपालिकाले ६३ दशमलव चार, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले ६१ दशमलव ८ दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ९, सुर्यगढी गाउँपालिकाले४९ दशमलव २ किस्पाङ गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ७ र ककनी गाउँपालिकाले ५४ दशमलव ५ प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

यस वर्ष आयोगले प्रकाशित गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका देशकै उत्कृष्ठ भएको छ । यो आर्थिक वर्षसहित भरतपुर महानगर लगातार तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट भएको छ । यही अंकको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित) अनुदान वृद्धि हुने तथा कम अंक ल्याउनेलाई कम अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।ती सूचकहरूमध्ये पालिकाले गरेको खर्च, बेरूजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरूजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेकोलगायतका सूचकमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।

समय सीमाभित्र बजेट ल्याए नल्याएको, बजेट पास गरे–नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए नदिएकोलगायतका आधारमा अनलाइन पोर्टलबाट अपलोड गरी सोही आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।