नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संसद् भवन केवल एउटा संरचना होइन, यो जनआकांक्षा, संघर्ष, बलिदान र भविष्यको भरोसाको प्रतीक हो। यही थलोमा जनताको आवाज नीति र कानुनमा रूपान्तरित हुनुपर्थ्यो, यही मञ्चबाट राष्ट्रको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरिनुपर्थ्यो। तर आज धेरै नागरिकमा गहिरो अनुभूति छ। त्यो पवित्र थलो बहसको भन्दा बढी बहानाको, नीतिको भन्दा बढी नाटकको रंगमञ्चजस्तो देखिन थालेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा जब सुशासन, सदाचार र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि जनचासो स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुन्छ। नेताको भनसुन, दलगत दबाब वा कुनै पूर्वाग्रहमा नपरी दोषी जोसुकैलाई कठघरामा उभ्याउने आँट यदि यस संस्थाले देखायो भने मात्र अधोगतिमा धकेलिएको देश सही दिशातर्फ फर्किन सक्छ भन्ने व्यापक जनविश्वास छ। यही विश्वास, अपेक्षा र चुनौतीको गहिरो विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
विगत ३५ वर्षमा नेपालले बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू ऐतिहासिक थिए—तर के शासन संस्कार बदलियो? लोकतन्त्रको मूल आत्मा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता हो। तर जब संसद्मा नीतिगत गम्भीर बहसभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र शक्ति प्रदर्शन हावी हुन्छ, तब जनविश्वास क्षीण हुन थाल्छ। जनता केवल मतदाता होइनन्—नीति निर्माणका वास्तविक स्वामी हुन्। तर जब निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ, तब नागरिक आफूलाई दर्शकजस्तो महसुस गर्न बाध्य हुन्छन्। यही शून्यतामा भ्रष्टाचार, पहुँचको राजनीति र नीतिगत अस्थिरता फस्टाउँछ। दीर्घकालीन विकास रणनीति दलगत समीकरणमा हराउँछ, र राज्य सञ्चालन अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा सीमित हुन्छ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन असामान्य होइन, तर नीति निरन्तरताको अभाव गम्भीर समस्या हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार—यी क्षेत्र दीर्घकालीन दृष्टि माग्छन्। तर हरेक नयाँ सरकारसँग प्राथमिकता फेरिन्छ, अघिल्लो योजना अधुरै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा संसद्ले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर यदि संसद् स्वयं राजनीतिक खिचातानीको रंगमञ्च बन्छ भने सुशासनको आधार कमजोर हुन्छ। जब नीति भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ अगाडि आउँछ, तब राष्ट्र निर्माणको गति अवरुद्ध हुन्छ।
नैतिकता कागजमा सीमित रहँदा लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। शपथ लिएका प्रतिनिधिहरूले नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई खिल्ली उडाउँदा संस्थागत क्षय सुरु हुन्छ। संस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन—यो नैतिक अपराध पनि हो। यसले विकासको स्रोत नष्ट गर्छ, सामाजिक असमानता बढाउँछ र जनविश्वास तोड्छ। जब नागरिकले देख्छन् कि शक्तिशालीहरू दण्डहीन छन्, तब उनीहरूको कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ। यही दण्डहीनताको संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। लाखौँ युवा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सृजनाको गति सन्तोषजनक छैन। उद्योग कमजोर, कृषि परम्परागत, आयात–निर्यात असन्तुलित छ। भ्रष्टाचारले यहाँ दोहोरो क्षति पुर्याउँछ—विकास बजेट दुरुपयोग हुन्छ र लगानी वातावरण कमजोर हुन्छ। यदि सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा परियोजनामा पारदर्शिता नहुने हो भने देशको आर्थिक आधार नै कमजोर रहन्छ। यही सन्दर्भमा अख्तियारको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानद्वारा स्थापित निकाय हो, जसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही गर्नु हो। यसको विश्वसनीयता तीन कुरामा निर्भर हुन्छ: स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र साहस। यदि आयोग राजनीतिक दबाबमा पर्यो भने यसको अस्तित्व औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। तर यदि यसले नेताको भनसुन वा दलगत प्रभाव अस्वीकार गर्दै दोषी जोसुकैलाई कठघरामा उभ्याउने आँट देखायो भने देशको शासन संस्कारमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति गहिरो रूपमा जरा गाडेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू वर्षौँसम्म अनुसन्धानमै अल्झिन्छन्। साना कर्मचारी कारबाहीमा पर्छन्, तर शक्तिशालीहरू जोगिन्छन् भन्ने धारणा बलियो छ। यदि अख्तियारले साना–ठूला सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्यो भने मात्र कानुनको शासन स्थापित हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान छ भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ—केवल भाषणमा होइन।
अख्तियारमाथि कहिलेकाहीँ चयनात्मक अनुसन्धानको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोपले संस्थाको विश्वसनीयता घटाउँछ। त्यसैले अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र कानुनी मान्यताअनुसार हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यमजस्तो देखिने कारबाहीले सुशासन होइन, अस्थिरता बढाउँछ। निष्पक्षता नै अख्तियारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो।
संसद्ले कानुन बनाउँछ, अख्तियारले त्यसको कार्यान्वयनमा निगरानी गर्छ। यदि संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बलियो बनाएन भने अख्तियार कमजोर हुन्छ। त्यसैले दुवै संस्था परस्पर प्रतिस्पर्धी होइनन्—पूरक हुन्। संसद्ले अख्तियारलाई स्वायत्तता र पर्याप्त स्रोत दिनुपर्छ, र अख्तियारले संसद्का सदस्यहरू समेत अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। यही सन्तुलन लोकतन्त्रको मजबुतीको आधार हो।
जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न केवल भाषण पर्याप्त छैन। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही आवश्यक छ। जब शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानुनी प्रक्रियामा तानिन्छन् र दोष प्रमाणित भए दण्डित हुन्छन्, तब नागरिकमा आशा पलाउँछ। न्यायको ढिलो प्रक्रिया न्यायको अस्वीकारजस्तै हो। त्यसैले संस्थागत दक्षता, प्राविधिक क्षमता र कानुनी सुधार पनि आवश्यक छ।
फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन—यो शासन संस्कार परिवर्तनको अवसर हो। मतदाताले दलभन्दा बढी चरित्र, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ। यदि निर्वाचनले सदाचारलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व जन्मायो भने अख्तियारलाई पनि निष्पक्ष काम गर्न सहज वातावरण मिल्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत साहस एकसाथ आए मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन केवल कानुनी अधिकार पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत संस्कार, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचारका स्वरूप आज जटिल बन्दै गएका छन्—शेल कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, डिजिटल भुक्तानी, कर छली, सम्पत्ति शोधनजस्ता प्रविधिमुखी अपराध बढिरहेका छन्। त्यसैले आयोगमा वित्त, लेखा, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आदिका विज्ञहरूको स्थायी टोली आवश्यक हुन्छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, डेटा एनालिटिक्स, सार्वजनिक खरिदको ई-प्रोक्योरमेन्ट निगरानी जस्ता उपकरण प्रयोग गरिए अनुसन्धान छिटो र प्रमाणमा आधारित हुन सक्छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता–आधारित हुनुपर्छ। साना कर्मचारीमाथि कारबाही सजिलो हुन्छ; तर शक्तिशाली नेता, मन्त्री वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो। यदि आयोगले “ठूलालाई छोड्ने, सानालाई समात्ने” प्रवृत्ति त्यागेर समान कानुनी व्यवहार देखायो भने मात्र दण्डहीनताको संस्कृतिमा चोट पुग्छ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा वर्षौँसम्म लम्बिनु पनि समस्या हो। छिटो न्यायका लागि विशेष अदालतको क्षमता वृद्धि, प्रक्रियागत सुधार र डिजिटल केस म्यानेजमेन्ट प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
संसद् भवन मा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार, सम्पत्ति विवरण अनिवार्य र सार्वजनिक, हित–संघर्ष स्पष्ट, व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानुन—all यी उपायले अख्तियारको काम प्रभावकारी बनाउँछ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सक्रिय नागरिक समाज भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका प्रमुख साझेदार हुन्। अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताले धेरै काण्ड उजागर गरेको उदाहरणहरू छन्। तर पत्रकार र सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। नागरिकले सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै सार्वजनिक निकायबाट विवरण माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या युवा हो। यदि युवा निराश भएर विदेश पलायन मात्र हुने हो भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन। युवाले राजनीति, प्रशासन र नागरिक अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाए भने नयाँ संस्कारको थालनी हुन सक्छ। सदाचार विद्यालय र विश्वविद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार घट्दा लगानी वातावरण सुधार हुन्छ। पारदर्शी सार्वजनिक खरिदले पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन्। ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिए रोजगारी सिर्जना बढ्छ। अर्थतन्त्र बलियो भए नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन्छ, जसले लोकतन्त्रप्रति विश्वास पनि सुदृढ गर्छ।
फाल्गुन २१ को निर्वाचनले केवल प्रतिनिधि चयन गर्दैन; यसले राजनीतिक संस्कारको दिशा निर्धारण गर्छ। मतदाताले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिए भने राजनीतिक दलहरू पनि बाध्य भएर आफ्नो आन्तरिक संरचना सुधार गर्न सक्छन्।
दिगो परिवर्तनका लागि तीनवटा आधार आवश्यक छन्: नैतिक नेतृत्व – चरित्रवान र दूरदर्शी जनप्रतिनिधि; स्वतन्त्र संस्था – निष्पक्ष र शक्तिशाली निगरानी निकाय; सचेत नागरिकता – प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र सहीलाई समर्थन गर्ने जनता। यी तीनै तत्व एकसाथ आए मात्र प्रणालीमा वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ।
नेपाल आज इतिहासको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। संसद्को गरिमा, अख्तियारको साहस र जनताको चेतना—यी तीन स्तम्भले भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै नेताको भनसुन वा पूर्वाग्रहमा नपरी दोषी जोसुकैलाई कठघरामा उभ्याउने आँट देखायो भने दण्डहीनताको जरो कमजोर हुनेछ। यदि संसद्ले स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन र नीति सुधार गर्यो भने संस्थागत स्थिरता बढ्नेछ। यदि नागरिकले जात, क्षेत्र वा व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर सदाचार र दूरदृष्टिलाई मतदान गरे भने लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना कागजमा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा विधिको शासन पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने आलोचना बारम्बार उठ्ने गरेको छ। विधिको शासनको अर्थ केवल कानुन हुनु होइन—कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू हुनु हो। जब शक्तिशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धान र कारबाहीबाट जोगिन्छन् भन्ने धारणा बलियो हुन्छ, तब नागरिकमा “कानुन कमजोरका लागि मात्र हो” भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन्छ। यही मनोविज्ञानले कर छल्ने, नियम उल्लङ्घन गर्ने र व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गर्ने संस्कारलाई सामान्य बनाउँछ। त्यसैले दण्डहीनताको अन्त्य नै सुशासनको प्रारम्भ हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रभावकारी उपाय भनेको सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाउनु हो। सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, जीवनशैली र आम्दानीबीचको असमानता परीक्षण गर्ने, अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्ने—यी सबै उपाय कडाइका साथ लागू गरिए भने भ्रष्टाचार गर्ने प्रलोभन घट्न सक्छ।
संघीयताको अभ्याससँगै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका छन्। यसले सेवा प्रवाह नजिक ल्याएको छ, तर निगरानी संयन्त्र कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित हुन सक्छ। स्थानीय तहमा ठेक्का, बजेट वितरण र विकास योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अनिवार्य छ। अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा समान रूपमा निगरानी गर्न सक्नुपर्छ।
संस्था बलियो बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ। यदि संसद्भित्र बसेका जनप्रतिनिधिहरूले नै अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न वातावरण नदिए भने कानुनी प्रावधानहरू पनि निष्प्रभावी हुन्छन्। संसद् भवन भित्रैबाट सुशासनको सन्देश नआए बाहिरबाट सुधार सम्भव हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा पारदर्शिता र अनुशासन लागू गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी मुद्दा होइन—यो विकास र सामाजिक विश्वाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। जब विकास परियोजनामा कमिसन र अनियमितता हुन्छ, सडक गुणस्तरहीन बन्छ, पुल कमजोर बन्छ, अस्पताल उपकरणविहीन हुन्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा पर्छ।
भ्रष्टाचारको जरा केवल राजनीति होइन—समाजको मूल्य प्रणालीमा पनि हुन्छ। यदि विद्यालय स्तरदेखि नै इमानदारी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सामाजिक नैतिकता सिकाइएन भने भविष्यका नेतृत्वमा पनि त्यही कमजोरी दोहोरिन्छ। डिजिटल शासन प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन ठूलो योगदान दिन सक्छ। ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिदको डिजिटल प्लेटफर्म, बजेट खर्चको रियल–टाइम निगरानी—यदि नागरिकले सरकारी खर्च अनलाइन हेर्न सक्ने भए पारदर्शिता स्वतः बढ्छ।
नेपालको इतिहास संघर्षले भरिएको छ। जनताले पटक–पटक परिवर्तनका लागि आवाज उठाएका छन्। निराशा भए पनि आशा समाप्त भएको छैन। यदि अख्तियारले निष्पक्षता देखायो, यदि संसद्ले आत्मसुधार गर्यो, यदि नागरिकले सजगता अपनाए—परिवर्तन सम्भव छ। आज नेपाल एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संसद्ले नीतिगत गम्भीरता देखाउनुपर्छ। अख्तियारले साहसिक निष्पक्षता देखाउनुपर्छ। न्यायालयले छिटो र निष्पक्ष फैसला दिनुपर्छ। नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। यदि यी सबै तत्व एकसाथ आए भने अधोगतिमा धकेलिएको देश सही दिशातर्फ मोडिन सक्छ। देशलाई अहिले भाषण होइन—आचरणमा देखिने नैतिकता चाहिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक देशको मात्र चुनौती होइन। धेरै देशहरूले कठिन अवस्थाबाट सुधारको यात्रा तय गरेका छन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी कठोरता र प्रशासनिक सुधार एकसाथ आए भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ। नेपालले पनि आफ्ना सन्दर्भअनुसार यस्ता अभ्यासबाट सिक्न सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल अपराध भएपछि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन। रोकथामका उपाय अझ प्रभावकारी हुन सक्छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पूर्व–निगरानी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष अडिट, संवेदनशील पदमा आवधिक सरुवा, नीति निर्माणमा सार्वजनिक परामर्श—रोकथामको संस्कार विकास भयो भने अनुसन्धानको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा घट्छ। भ्रष्टाचारले असमानता बढाउँछ। धनी र पहुँचवालाले सेवा छिटो पाउँछन्, कमजोर वर्ग पछि पर्छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नागरिकता, भूमि प्रशासन—यी क्षेत्रमा घूस र पहुँचको संस्कृति भए सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन। जब राज्य निष्पक्ष बन्छ, तब नागरिकमा समान अवसरको अनुभूति बढ्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान डर र त्रासमा आधारित मात्र भयो भने दीर्घकालीन परिणाम आउँदैन। सार्वजनिक कर्मचारीले पनि सुरक्षित र सम्मानित वातावरण पाउनुपर्छ। उचित तलब, स्पष्ट जिम्मेवारी र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालीले इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्छ। इमानदारीलाई दण्डित र बेइमानीलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार अन्त्य हुनु आवश्यक छ। नेपालमा राजनीति प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित र शक्ति–केन्द्रित रहँदै आएको आलोचना छ। दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नेतृत्वमा पारदर्शिता आउँदैन। यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थाले, आन्तरिक निर्वाचन नियमित गरे, र आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरे भने समग्र प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
प्रतिक्रिया