२०७७, २९ चैत्र आईतवार

सूचना प्रविधि र प्रजातन्त्र

डबली खबर     चैत्र ३ २०७७ १२:५१


Trishuli Web Design Services in Nuwakot
udaya rana mager china trade ambassador nuwakot

सन् १९८९ मा एक ब्रिटिस कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स्लीले विश्वव्यापी सञ्जालको अवधारणा अघि सारेसँगै इन्टरनेटको प्रयोग तीव्र रुपमा बढ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९९९ मा आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्सको अवधारणा आयो । एक तथ्यांकका अनुसार, अबको एक दशकमा ८० अर्बभन्दा बढी आईओटी उपकरणहरू एकआपसमा जोडिई जनताले एकआपसमा सम्पर्क र सञ्चार प्रवाह गदैआएका छन् । लन्डनस्थित बजार विश्लेषक कम्पनी आईएचएसको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०१५ मा प्रयोग भएको १५.४ अर्ब आईओटी उपकरण जडान भएको अनुमान छ । आईओटीले हरेक मुख्य उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय प्रणाली, यातायात, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, कृषि, स्मार्ट सहर सेवा देखि अनगिन्ती क्षेत्रमा प्रभाव पादै आएको छ । यस प्रविधिले शासकिय प्रणालीलाई जनताको अभिमत अनुसार तुल्याउन सहयोग पुर्‍याएको छ । जनताको कामकारवाही लाई छिटो तरितो रुपमा सम्पादन गरी जनता र सरकार बीचको सम्वन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग गरेको छ । जनतामा अधिक रुपम सुचना पुरयाई जनविश्वास जित्ने कार्यमा समेत यसको उपयोग कामयावी बनेको छ । यसको अतिरिक्त नेतृत्वको क्षमता अभिबृद्धिमा समेत यो फलदायी हुने गरेको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसको उपयोगद्धारा हाल सामाजिक सन्जालको विकास र बिस्तार भएको छ । यसको माध्यमद्धारा विश्वमा भएका विकासका गतिविधि, मानवीय संवेदना, भावाना तथा सरकार सन्चालन लगायतका सरोकार राख्ने पक्षलाई पृष्ठपोषण प्राप्त पनि हुदै आएको छ । यसलाई आधार मानेर नै सरोकारवाला पक्षले आफूलाई सच्याउने पनि गरेको छ । आफ्ना भावना र विचारलाई सहज ढंगबाट ब्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा यी र यस्ता सामाजिक सन्जालको प्रयोग लाभदायी भएको छ । जसले प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

यसले मुलतः प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष वाकस्वतन्त्रतालाई मजभुत पार्न सहयोग पनि गरेको छ तर वाकस्वतन्त्रताको नाममा बस्तुगत धरातलभन्दा पनि ब्यक्तिगत रिसिवी व्यक्तिगत कुण्ठा साट्ने माध्यमको रुपमा समेत यसको प्रयोग भएको भन्ने पनि छ । प्रजातन्त्र जनताको भलाईको लागि जनताको प्रतिनिधिद्धारा सन्चालन हुने व्यवस्था हो । यसमा वाकस्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, समानता जस्ता पक्षहरु सौन्दर्यको रुपमा रहेका हुन्छन् । यी पक्षहरुको स्वतन्त्र रुपमा जनताले उपभोग गर्ने गर्ने बाताबरण बनाई दिनु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । बिश्वका अधिकांश देशहरुमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुदै आएको र अव प्रजातन्त्र बयस्क पनि भइसकेको अवस्था छ । तर इन्टरनेटको विकास र बिस्तारसंगै जनताको मौलिक हकको संकुचन त हुदै छैन भन्ने यक्ष प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अब इन्टरनेट सेवा आधुनिक राज्य सन्चालनको एक अभिन्न र अपरिहार्य साधन बनेको छ । आज यसको प्रयोग यति द्रुत रुपमा भएको छ कि मानौ की अवका दिनमा बिश्वका अधिकांस देशमा सन्चालन गरिने सवै गतिविधिमा यसको प्रयोग बिना कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यसको नियन्त्रण र सन्चालन गर्ने कार्य उत्पादक कम्पनीहरुमा सिमित रहन्छ । यसरी इन्टरनेटको माध्यमद्धारा व्यक्तिगत गोपनिय सुचना देखि लिएर व्यवसायी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई प्रभाव पार्ने सुचना माथि इन्टरनेट सन्चालन गर्ने उत्पादकको नियन्त्रण छ । त्यसको अतिरिक्त इन्टरनेटलाई ह्याकरहरुले ह्याक गरी महत्वपूर्ण सूचनालाई आफ्नो पक्षमा लिने कार्य पनि बेला बेलामा हुदै आएकोछ । यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनियता माथिको एक किसिमको अंकुश लगाएको आभास हुन्छ भने राज्यका महत्वपुर्ण सूचनाको गलत प्रयोग हुने संभावना त्यतिकै रहेको छ । उत्पादक तथा ह्याकरले सबै सूचनाहरुलाई केन्द्रिकृत गरी सकेपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल उक्त सूचनाको प्रयोग गर्न सक्दछन् । सूचना नै शक्ति हो भन्ने मान्यतालाई आत्मासाथ गर्दा पनि यो पक्ष बढी नै संवेदनशिल र सोचनिय छ ।

बर्तमान समयमा प्रजातन्त्र र इन्टरनेट दुबैको समान महत्व छ । इन्टरनेटको प्रयोगबाट धेरै कार्यहरुलाई समयमानै सम्पन्न गर्न सकिने हुदाँ जनताले सरकार प्रति विश्वास पाउने हुदा प्रजातन्त्रलाई सस्थागत गराउन सहयोग गर्दछ तर यसले प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पक्षको रुपमा रहेको वाकस्वतन्त्रता र गोपनियता जस्ता मौलिक हकमा अकुश लगाउने गरेको छ पनि भन्ने पक्ष पनि रहीआएको छ । व्यक्तिको नितान्त निजात्मक सूचनाहरु उत्पादकको नियन्त्रण रहदा कुनै पनि बेला त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त व्यक्तिको सूचना माथि सम्वन्धित देशको सरकारको समेत पहुच रहदा व्यक्तिको गोपनियता भन्ने पक्ष नै अव संकटमा परेको अवस्था छ । इन्टरनेटको बिकासले प्रजातन्त्रलाई नियन्त्रित र सिमित बनाइदिएको छ । यस कारणले गर्दा अबका दिनमा प्रजातन्त्रमा वाकस्वतन्त्रता र गोपनियत जस्ता पक्षहरु कमजोर र सिमित बन्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको धेरै लामो समय भएको छैन । वि.स २००७ लाई प्रजातन्त्रको सुरुवातीको चरण मान्ने हो भने पनि यसलाई समय सापेक्ष रुपमा बनाउन विभिन्न कालखण्डमा जनताद्धारा आन्दोलन गरेका कुरा ईतिहास साक्षी छ । जनआन्दोलन भाग २ को लाभांसको रुपमा वि.स २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको आभास गराएको छ । मौलिक हकमा विभिन्न हकलाई थप गरी राज्यको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि जनतालाई बढी आश्वस्थ बनाउने उदेश्यबाट संविधान आएको छ । मौलिक हकमा वाकस्वतन्त्रता र गोपनियताको हक दुबैलाई राखिएको छ । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आधुनिक सूचना प्रविधि त्यसमा पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको प्रयोगले सिमिति बनाई दिएको छ ।

नेपालमा इन्टरनेटको ईतिहास लामो नभएता पनि छोटो समयमा धेरै सख्यामा यसको प्रयोगकर्ता बढेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुले यसको प्रयोग रातारात बढाएका छन् । यसबाट व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत सूचनाहरु माथि नियन्त्रण हुन पुगेको छ । राज्यलाई जनताको व्यक्तिगत सूचना माथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएता पनि निजी क्षेत्रको समेत यसमा पहुच स्थापित हुन जादा जनताको मौलिक अधिकार संकुचित हुने निश्चितः छ । उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रका बैकहरुले भर्ने गरेको केवाइसीले व्यक्तिको सूचना माथि निजीक्षेत्रको नियन्त्रण स्थापित भएको छ । सवै ग्राहकको सूचनालाई निजी क्षेत्रले गलत प्रयोग गरिदिएको खण्डमा व्यक्तिको गोपनियता सम्वन्धि हकलाई उलग्घन हुन जान्छ । त्यसैगरी एनसेल जस्ता निजी क्षेत्रको टेलिफोन तथा इन्टरनेट उत्पादनक कम्पनीसंग सवै जनता तथा नेपाल सरकारको निजात्मक सूचना माथि पहुच रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई यि र यस्ता सूचना माथि पहुच दिदा राज्य र जनताको सूचनाको गलत प्रयोग हुने संभावन प्रशस्त छ । त्यसको अतिरिक्त व्यक्तिको गोपनियता हकलाई कार्यान्यन गर्न आवश्यक गोपनियता सम्वन्धि कानुन हालसम्म पनि नवनेको हुदा जनताले प्राप्त गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्न पुगेको छ । राज्य तथा जनताको महत्वपूर्ण सूचनामा देशी तथा विदेशी इन्टरनेट उत्पादक कम्पनि तथा देशलाई पहुच दिदा हाम्रो राष्ट्रियता र अस्मिता कमजोर हुदैछ । त्यसैगरी जनताको गोपनियता सम्वन्धि हकलाई नेपालको संविधानले पक्षपोषण गरेको भएता पनि यसको उपयोगमा सिमितता तुल्याएको छ । यसबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाई दियो भन्ने जनआवाज पनि सुन्दै आएको छ । आज इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको कारणले गोपनियत सम्वन्धि हकलाई सकुचन गरेको सन्दर्भमा यो दाबीमा सत्यता रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रलाई सवल बनाउन इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको सकारात्मक भूमिका रहेको भएता पनि यसको अधिक प्रयोग र सूचनामाथि अधिपत्यताको कारण प्रजातन्त्रलाई सिमित प्रजातन्त्र बनाउने कार्यमा यो क्षेत्र देखिएको हुदा सवै पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Bachchhaladevi Suppliers
Diyo Pathshala Montessori
Nuwakot FM 106.8 MHz


Top