२०७८, २३ मंसिर बिहीबार
election office notice 2021

सूचना प्रविधि र प्रजातन्त्र

उदय रानामगर     चैत्र ३ २०७७ १२:५१

udaya rana mager china trade ambassador nuwakot
bidur tax
SEBON

सन् १९८९ मा एक ब्रिटिस कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स्लीले विश्वव्यापी सञ्जालको अवधारणा अघि सारेसँगै इन्टरनेटको प्रयोग तीव्र रुपमा बढ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९९९ मा आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्सको अवधारणा आयो । एक तथ्यांकका अनुसार, अबको एक दशकमा ८० अर्बभन्दा बढी आईओटी उपकरणहरू एकआपसमा जोडिई जनताले एकआपसमा सम्पर्क र सञ्चार प्रवाह गदैआएका छन् । लन्डनस्थित बजार विश्लेषक कम्पनी आईएचएसको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०१५ मा प्रयोग भएको १५.४ अर्ब आईओटी उपकरण जडान भएको अनुमान छ । आईओटीले हरेक मुख्य उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय प्रणाली, यातायात, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, कृषि, स्मार्ट सहर सेवा देखि अनगिन्ती क्षेत्रमा प्रभाव पादै आएको छ । यस प्रविधिले शासकिय प्रणालीलाई जनताको अभिमत अनुसार तुल्याउन सहयोग पुर्‍याएको छ । जनताको कामकारवाही लाई छिटो तरितो रुपमा सम्पादन गरी जनता र सरकार बीचको सम्वन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग गरेको छ । जनतामा अधिक रुपम सुचना पुरयाई जनविश्वास जित्ने कार्यमा समेत यसको उपयोग कामयावी बनेको छ । यसको अतिरिक्त नेतृत्वको क्षमता अभिबृद्धिमा समेत यो फलदायी हुने गरेको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसको उपयोगद्धारा हाल सामाजिक सन्जालको विकास र बिस्तार भएको छ । यसको माध्यमद्धारा विश्वमा भएका विकासका गतिविधि, मानवीय संवेदना, भावाना तथा सरकार सन्चालन लगायतका सरोकार राख्ने पक्षलाई पृष्ठपोषण प्राप्त पनि हुदै आएको छ । यसलाई आधार मानेर नै सरोकारवाला पक्षले आफूलाई सच्याउने पनि गरेको छ । आफ्ना भावना र विचारलाई सहज ढंगबाट ब्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा यी र यस्ता सामाजिक सन्जालको प्रयोग लाभदायी भएको छ । जसले प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

यसले मुलतः प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष वाकस्वतन्त्रतालाई मजभुत पार्न सहयोग पनि गरेको छ तर वाकस्वतन्त्रताको नाममा बस्तुगत धरातलभन्दा पनि ब्यक्तिगत रिसिवी व्यक्तिगत कुण्ठा साट्ने माध्यमको रुपमा समेत यसको प्रयोग भएको भन्ने पनि छ । प्रजातन्त्र जनताको भलाईको लागि जनताको प्रतिनिधिद्धारा सन्चालन हुने व्यवस्था हो । यसमा वाकस्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, समानता जस्ता पक्षहरु सौन्दर्यको रुपमा रहेका हुन्छन् । यी पक्षहरुको स्वतन्त्र रुपमा जनताले उपभोग गर्ने गर्ने बाताबरण बनाई दिनु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । बिश्वका अधिकांश देशहरुमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुदै आएको र अव प्रजातन्त्र बयस्क पनि भइसकेको अवस्था छ । तर इन्टरनेटको विकास र बिस्तारसंगै जनताको मौलिक हकको संकुचन त हुदै छैन भन्ने यक्ष प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अब इन्टरनेट सेवा आधुनिक राज्य सन्चालनको एक अभिन्न र अपरिहार्य साधन बनेको छ । आज यसको प्रयोग यति द्रुत रुपमा भएको छ कि मानौ की अवका दिनमा बिश्वका अधिकांस देशमा सन्चालन गरिने सवै गतिविधिमा यसको प्रयोग बिना कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यसको नियन्त्रण र सन्चालन गर्ने कार्य उत्पादक कम्पनीहरुमा सिमित रहन्छ । यसरी इन्टरनेटको माध्यमद्धारा व्यक्तिगत गोपनिय सुचना देखि लिएर व्यवसायी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई प्रभाव पार्ने सुचना माथि इन्टरनेट सन्चालन गर्ने उत्पादकको नियन्त्रण छ । त्यसको अतिरिक्त इन्टरनेटलाई ह्याकरहरुले ह्याक गरी महत्वपूर्ण सूचनालाई आफ्नो पक्षमा लिने कार्य पनि बेला बेलामा हुदै आएकोछ । यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनियता माथिको एक किसिमको अंकुश लगाएको आभास हुन्छ भने राज्यका महत्वपुर्ण सूचनाको गलत प्रयोग हुने संभावना त्यतिकै रहेको छ । उत्पादक तथा ह्याकरले सबै सूचनाहरुलाई केन्द्रिकृत गरी सकेपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल उक्त सूचनाको प्रयोग गर्न सक्दछन् । सूचना नै शक्ति हो भन्ने मान्यतालाई आत्मासाथ गर्दा पनि यो पक्ष बढी नै संवेदनशिल र सोचनिय छ ।

बर्तमान समयमा प्रजातन्त्र र इन्टरनेट दुबैको समान महत्व छ । इन्टरनेटको प्रयोगबाट धेरै कार्यहरुलाई समयमानै सम्पन्न गर्न सकिने हुदाँ जनताले सरकार प्रति विश्वास पाउने हुदा प्रजातन्त्रलाई सस्थागत गराउन सहयोग गर्दछ तर यसले प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पक्षको रुपमा रहेको वाकस्वतन्त्रता र गोपनियता जस्ता मौलिक हकमा अकुश लगाउने गरेको छ पनि भन्ने पक्ष पनि रहीआएको छ । व्यक्तिको नितान्त निजात्मक सूचनाहरु उत्पादकको नियन्त्रण रहदा कुनै पनि बेला त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त व्यक्तिको सूचना माथि सम्वन्धित देशको सरकारको समेत पहुच रहदा व्यक्तिको गोपनियता भन्ने पक्ष नै अव संकटमा परेको अवस्था छ । इन्टरनेटको बिकासले प्रजातन्त्रलाई नियन्त्रित र सिमित बनाइदिएको छ । यस कारणले गर्दा अबका दिनमा प्रजातन्त्रमा वाकस्वतन्त्रता र गोपनियत जस्ता पक्षहरु कमजोर र सिमित बन्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको धेरै लामो समय भएको छैन । वि.स २००७ लाई प्रजातन्त्रको सुरुवातीको चरण मान्ने हो भने पनि यसलाई समय सापेक्ष रुपमा बनाउन विभिन्न कालखण्डमा जनताद्धारा आन्दोलन गरेका कुरा ईतिहास साक्षी छ । जनआन्दोलन भाग २ को लाभांसको रुपमा वि.स २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको आभास गराएको छ । मौलिक हकमा विभिन्न हकलाई थप गरी राज्यको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि जनतालाई बढी आश्वस्थ बनाउने उदेश्यबाट संविधान आएको छ । मौलिक हकमा वाकस्वतन्त्रता र गोपनियताको हक दुबैलाई राखिएको छ । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आधुनिक सूचना प्रविधि त्यसमा पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको प्रयोगले सिमिति बनाई दिएको छ ।

नेपालमा इन्टरनेटको ईतिहास लामो नभएता पनि छोटो समयमा धेरै सख्यामा यसको प्रयोगकर्ता बढेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुले यसको प्रयोग रातारात बढाएका छन् । यसबाट व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत सूचनाहरु माथि नियन्त्रण हुन पुगेको छ । राज्यलाई जनताको व्यक्तिगत सूचना माथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएता पनि निजी क्षेत्रको समेत यसमा पहुच स्थापित हुन जादा जनताको मौलिक अधिकार संकुचित हुने निश्चितः छ । उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रका बैकहरुले भर्ने गरेको केवाइसीले व्यक्तिको सूचना माथि निजीक्षेत्रको नियन्त्रण स्थापित भएको छ । सवै ग्राहकको सूचनालाई निजी क्षेत्रले गलत प्रयोग गरिदिएको खण्डमा व्यक्तिको गोपनियता सम्वन्धि हकलाई उलग्घन हुन जान्छ । त्यसैगरी एनसेल जस्ता निजी क्षेत्रको टेलिफोन तथा इन्टरनेट उत्पादनक कम्पनीसंग सवै जनता तथा नेपाल सरकारको निजात्मक सूचना माथि पहुच रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई यि र यस्ता सूचना माथि पहुच दिदा राज्य र जनताको सूचनाको गलत प्रयोग हुने संभावन प्रशस्त छ । त्यसको अतिरिक्त व्यक्तिको गोपनियता हकलाई कार्यान्यन गर्न आवश्यक गोपनियता सम्वन्धि कानुन हालसम्म पनि नवनेको हुदा जनताले प्राप्त गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्न पुगेको छ । राज्य तथा जनताको महत्वपूर्ण सूचनामा देशी तथा विदेशी इन्टरनेट उत्पादक कम्पनि तथा देशलाई पहुच दिदा हाम्रो राष्ट्रियता र अस्मिता कमजोर हुदैछ । त्यसैगरी जनताको गोपनियता सम्वन्धि हकलाई नेपालको संविधानले पक्षपोषण गरेको भएता पनि यसको उपयोगमा सिमितता तुल्याएको छ । यसबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाई दियो भन्ने जनआवाज पनि सुन्दै आएको छ । आज इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको कारणले गोपनियत सम्वन्धि हकलाई सकुचन गरेको सन्दर्भमा यो दाबीमा सत्यता रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रलाई सवल बनाउन इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको सकारात्मक भूमिका रहेको भएता पनि यसको अधिक प्रयोग र सूचनामाथि अधिपत्यताको कारण प्रजातन्त्रलाई सिमित प्रजातन्त्र बनाउने कार्यमा यो क्षेत्र देखिएको हुदा सवै पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ ।




Bachchhaladevi Suppliers
Trishuli Web Design Services in Nuwakot
Nuwakot FM 106.8 MHz
Radio Langtang
Radio Sanjiwani

प्रतिक्रिया


Top