२०७८, ११ कार्तिक बिहीबार

संविधानको मर्म यही होला !

हिक्मत जंग भण्डारी     आश्विन २ २०७७ २२:०७

hikmat jung bhandari Chairman at Trade union Confederation of Nepal (TUCON) tws
saarathi sahakari
tribhuwan trishuli secondary school admission open
bidur tax

०४६ सालको परिवर्तन केवल राष्ट्रभित्र मात्रकै शक्तिको भरमा भएको थिएन । नेपाललाई कसरी राजनीतिक रुपमा कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर लागेका वाह्य शक्तिहरुले नेपालका राजनीतिक दलका केही नेताहरुलाई गोटी बनाएर गरिएको प्रयोग थियो । त्यसबेला बिजारोपण भएको प्रयोगले सार्थकता पाउँदै गएपछि अहिलेको अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रवादी, उदार मनोभावका राजा विरेन्द्रको वंशनासको यथार्थता अहिलेसम्म बाहिर नआउनु र ल्याउने आँट कतैबाट नहुनु संयोग मात्र पटक्कै होइन ।

०२८ सालदेखि राजा विरेन्द्रको शासनकालको सुरूवातबाट नै एउटा परिक्षण कालको रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने राजा विरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको शासनकालको गहिरो अध्ययन गरेको र पढाई पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नै भएकाले देशमा पनि राजा सबैका साझा बनाउने प्रयत्न स्वरूप विकास क्षेत्र, स्थानीय शासन प्रलाणी प्रभावकारी बनाउँन उहाँबाट पहल भयो । ०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणाले उहाँको प्रजातन्त्रवादीतालाई अझ प्रष्ट्याउँछ । छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभावमा नेपालका शिर्ष नेताहरूको राजसंस्थाप्रति गलत नजर पहिल्यैदेखि पर्दै गएको देखिन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि २०४७ मा नयाँ संविधान बनेर मुलुकले स्थिरताको बाटो टेक्दै मात्र थियो, वाह्य शक्तिहरुलाई यो पटक्कै चित्त बुझेन । तिनै शक्तिहरुले तत्कालिन अवस्थामा स्थापित देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विभिन्न लोभ लालचमार्फत आफ्नो मुठ्ठीमा एकाकार पार्दै लगे र अर्कोतर्फ अराजक समुहमा लगानी गरेर उनीहरुलाई जंगलतिर पाल्न थाले । उनीहरुको एकमात्र चाहना थियो, नेपालमा आन्तरिक कलह मच्चाएर राजसंस्थाप्रतिको मोह भंग गराउनु । नेपाली÷नेपालीहरुलाई आपसमा लडाएर स्थिती असहज भएकै मौकामा दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएर त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गरे । कठिन परिस्थितीमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेपछि राजसंस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन घुमाउरो तरिकाबाट हत्याको दोष राजा ज्ञानेन्द्रमाथि थोपर्दै जनमानससम्म त्यो हल्ला फैलाउन लगाइयो । तत्कालिन आतंककारी शक्तिलाई ठूलो लगानी गरेर १७ हजार नेपालीहरुको अनाहकमा ज्यान लिएपछि अन्ततः देशमा क्रियाशिल ठुला राजनीतिक दल र जंगलमा पठाइएको दललाई विदेशी भूमिमै १२ बुँदे सहमतिको नाटक गरेर नेपालमा अर्को परिवर्तनको दृश्य देखाउन उक्त शक्ति सफल भयो ।

त्यही शक्तिको आडमा परिवर्तनकारी भनाउने राजनीतिक दलहरुले अनाधिकृत तवरबाट रातारात राजसंस्था पाखा लगाएको घोषणा गरे । विश्वमा कमै प्रयोग भएको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनेर सभासदहरुको जम्बो टोली निर्माण गरेर बल्ल बल्ल २ कार्यकालमा खरबौं खर्चेर संविधान प्राप्त भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको छोटो समयमा नै यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । आवश्यक परे संविधान शंसोधनको गणपुरक संख्या पुर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य भएको सत्ताले नै संविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या/प्रयोग गर्न थालेबाट सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न अझैसम्म पाएका छैनन् । ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देएिको छ ।

समावेशी भनिएको संविधान अनुसार निर्माण भएका राज्य संरचनाहरु, संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना र आसेपासेहरुलाई घुमाउरो तरिकाबाट भर्तिकेन्द्र बनाउँदै लैजाने क्रम रोकिएको छैन । सर्वहारा वर्गको हितमा चर्को सैद्धान्तिक धरातल देखाएर सिर्जित भएको कम्युनिष्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकार क्रियाशिल रहेकै बेला वेथितीहरुलाई अझ बढावा दिइएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको उच्च निकाय राष्ट्रियसभालाई मात्र हेरे पनि शासनको स्वरुप कस्तो हुँदै गइरहेको छ भन्ने जानकारी पर्याप्त हुन्छ । विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू समेटेर निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रियसभालाई जनताबाट तिरस्कृत गरिएकाहरुलाई डम्पिङ गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गर्न खोजिदैछ । पछिल्लो समयमा त विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै खोजिखोजि राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याइएको छ । हुँदा हुँदा अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिलाई विराजमान गराउने काम भएको छ । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा माननीय बनिसकेका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक पद्धतिको विकास कुन कोणबाट हुँदैछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

खरवौं खर्चेर २/२ कार्यकालको संविधानसभाबाट जन्मिएको समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पना यही हो त ? यो परिस्थिती आउनुमा संविधानको दोष हो कि कार्यान्वयन पक्षको दोष हो ? संविधान दिवसको अवसरमा यसतर्फ पर्याप्त वहस गर्न जरुरी छ । गरिब, निमुखा, श्रमिकहरुलाई उकासेर गरिएको पटक पटकको आन्दोलनले सिथिल भएको मुलुकमा अब पनि आन्दोलनमै धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुन्न । पटक–पटकका परिवर्तनका नाममा देशले के पायो भन्दा पनि हामीले निरन्तर के गुमाउदैछौंं भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने समय भएको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले नेपालमा दिनानुदिन उच्च प्रभाव जमाउँदै लगेको छ । एकातिर वेथितिहरुलाई सच्याउँदै जानु छ भने अर्कोतिर कोरोनासँगै जिवनयापन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न दिर्घकालिन रोडम्याप तय गर्नुपर्ने समय छ । यि यावत विषयहरुका वावजुद भावी पुस्तालाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता जोगाएर सुन्दर, शान्त नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने आउने पुस्ताले हामीलाई अवश्य सराप्नेछ । त्यसैले राष्ट्र राष्ट्रियता, संम्बर्धनवादको धरातलमा परम्परागत शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति सबै अटाउनसक्ने, रमाउन सक्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नु नै अहिलेको समयको माग हो ।

लेखक ट्रेड यूनियन महसंघ नेपाल (टुकोन) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ



Sani Chitrakar min


Bachchhaladevi Suppliers
Trishuli Web Design Services in Nuwakot
Nuwakot FM 106.8 MHz
Radio Langtang
Radio Sanjiwani

प्रतिक्रिया


Top