पृष्टभूमीः

नेपाल सामाजिक विविधतायूक्त देश हो । यसको साथसाथै गरिवी नेपालको परिचायक नै बनेको अवस्था छ । सामाजिक विविधता र गरिवीको भएकै कारणले विभिन्न विभिन्न कालखण्डमा आन्तरिक द्वन्द पनि हुदै आएको छ । वि.स २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म नेपाल ठुलो द्धन्दमा फसेको थियो । जसका कारण यहा रहेका विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु धस्त भए भने आर्थिक गतिविधिका क्षेत्र समेत प्रभावित भयो । यसको फलस्वरुप नेपालमा आर्थिक बृद्धिदर कमजोर बन्न पुग्यो । पछिल्लो एकदशकमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर औसत ३.५ प्रतिशत मात्रमा सिमित रहन गयो भने आ.व २०७२/७३ मा मात्र ०.७७ मा सिमित हुन पुग्यो । कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा ०.३१ प्रतिशत ओगट्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन कमजोर भएको कारण खाद्यान्नको आयत दिप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी उक्त समयदेखि नै कमजोर बनेको नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म पनि उठ्न सकेको छैन । अझै पनि राजनीतिक स्थियित्व कायम हुन सकिएको छैन । जस्ले गर्दा लगानीको बाताबरण बनेन जस्को कारणले यहा बाह्य लगानीकर्ता आकर्षण हुन सकिएको छैन । यही कारणले यहाको जनताको जिवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यस अध्ययनमा गरिवी निवारणमा पूर्वाधारले खेल्ने भूमिकाको बारेमा अध्ययनको आवश्यक देखिन्छ । हुनत गरिवीलाई विभिन्न ढंगबाट परिभाषित गर्ने गरिएता पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई आधार मानेर धेरैजसो अध्ययनमा परिभाषा गर्ने गरिएको छ । सामान्यत पर्याप्त आम्दानीको कारणबाट पोषणयुक्त खानाको कमी, लत्ताकपडा, घर, शुद्धपानी र स्वास्थ्य सेवाको कमीलाई नै गरिबी भनिन्छ तर यस अध्ययनमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रिय स्तरमा तोकिएको सीमा भन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई गरिव मानिएको छ भने पूर्वाधारको रुपमा सिँचाई, खानेपानी र सरसफाई, सडक र उर्जा जस्ता पक्षहरुलाई पूर्वाधारको रुपमा लिइएको छ । यहि आधारमा गरिवी न्यूनिकरण गर्न कुन पूर्वाधारले बढी भूमिका खेलेको छ भन्ने अध्ययनको लागि नुवाकोट जिल्लास्थित विदुर नगरपालिकालाई छनौट गरीएको छ । यस नपाको केही वार्डहरुमा गरिएको नमुना सर्भेको आधारमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

सन्दर्भ विदुर नगरपालिकाः

आधारभुत सेवाको रुपमा रहेको खानेपानी सुविधाको उपलव्धतालाई अवलोकन गर्दा यस नगरपालिका कमजोर रहेको देखिन्छ ।

नेपालको २१७ नगरपालिकाहरु मध्ये विदुर नगरपालिका पनि एक हो । यस नगरपालिका राजधानीबाट नजिक र पहाडी नगरपालिका हो । शहरी क्षेत्रको रुपमा यसलाई लिइएता पनि अझै पनि नगरपालिका हुनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास र उपलव्धता पर्याप्त छैन । नमुना सर्भे र त्यसको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा यहाको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अन्य विकसित ग्रामिण क्षेत्रहरुको जतिको पनि पाउन सकिदैन । यहाँको जनसाख्यिक बनोटलाई हेर्दा अझैपनि जनसख्या बृद्धि उच्च नै छ । प्रत्येक घरधुरीको औसत पारिवारिक सदस्य संख्या ५.७८ रहेको छ तर राष्ट्रिय स्तरमा मात्र ५.५ रहेको छ । औसत घरको सदस्य संख्या ४ देखी ८ जना रहेको छ । जसलाई ठुलो आकारको पारिबारिक बनौट भएको भनेर मान्न सकिन्छ । महिला र पुरुषको अनुपातलाई हेर्दा ५२ः४८ रहेको देखिन्छ । शहरीकरणको विस्तार हुने क्रममा रहेता पनि हालसम्म पनि २८ प्रतिशत भुमि खेतीयोग्य रहेको छ तर उक्त भूमीमध्ये १० प्रतिशतमा मात्र सिंचाईको सुविधा पुगेको देखिन्छ । यहा दुई ठुला जलविद्युतबाट ३८ मेगावाटको विद्युतीय शक्ति उत्पादन भइरहेको छ । तर यहाँ ११ प्रतिशत घरधुरी विद्युत उपयोगबाट वन्चित रहेको तथ्यबाट देखिन्छ । त्यसैगरी नगरपालिका क्षेत्रमा ११२ कि.मी.को सडक उपलव्ध छ तर केबल १८ प्रतिशतमा मात्र कालोपत्रे भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रियस्तरको कालोपत्रे सडक ३० प्रतिशत भन्दा कम हो । आधारभुत सेवाको रुपमा रहेको खानेपानी सुविधाको उपलव्धतालाई अवलोकन गर्दा यस नगरपालिका कमजोर रहेको देखिन्छ । यहाँ केबल ८९.९८ प्रतिशत घरधुरीले मात्र त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छन् तर यो सुविधा पाउनेहरुले पनि दैनिक पर्याप्त मात्रामा खानेपानी पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी सरसफाईको हिसावले हेर्दा यस नगरपालिकामा ६५.९ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र चर्पीको प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

नतिजा विश्लेषणः

यहाँको जनताको आय वितरणमा पनि समरुपता देखिदैन । यहाँको जनताको मुख्य पेशा अझै कृषि नै रहेको देखिन्छ । तर हालका दिनहरुमा कृषि जमिन खण्डीकरण हुदै गएको पाइएको छ । यहाँ केही परम्परागत घरेलु र साना उद्योगहरु भने नभएका होइन । यहाँ ठुला उद्योगहरु नभएको कारणले गर्दा रोजगारीको पर्याप्त अवसर छैन । यहा आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति (१६ देखि ६० बर्ष) उमेर समुहका ६७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यो तत्थ्यले के देखाउछ भने जनसाख्यिक लाभ लिन सकिने प्रशस्त संभावना छ र तिनिहरुलाई बजारमा उचित ढंगले प्रयोग गर्न सकिने संभावना रहेको भएपनि उपलब्ध जनशक्तिलाई सोही ढंगले प्रयोग गर्न सकिएको अवस्था भने छैन ।

यहाँको जनताको आयको स्वरुपलाई हेर्दा ३३, ३२ र १५ प्रतिशत आय स्वरोजगारबाट, नोकरीबाट र कृषि उत्पादनबाट क्रमशः प्राप्त भएको देखिन्छ । स्वरोजगार र नोकरी गर्ने जनताको आम्दानी स्तर समुदायका अन्यको तुलनामा बढी देखिन्छ । धेरै जसो व्यक्ति स्वरोजगार र केही नोकरीमा आबद्ध रहेका पाइएको छ । यहाको जनताको आम्दानीलाई हेर्दा नोकरी र स्वरोजगारको आय भन्दा कृषिले दिने आम्दानी कम भएता पनि कृषिको आम्दानीलाई मुख्य स्रोतका रुपमो लिइएको देखिन्छ । विप्रेषणले यहाको जनताको आम्दानीमा ९ प्रतिशतको बढाएको छ । कृषि र गैरे कृषि क्षेत्रको तुलना गर्दा आयको अनुपात २१ः७९ रहेको छ । कृषि भन्दा गैर कृषि क्षेत्रको आम्दानी बढी रहेको देखिन्छ । यहाको जनताको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १,६४,३९० रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ तर यो राष्ट्रीय सर्वेक्षणको तुलनामा केही न्युन रहेको छ जहां राष्ट्रिय औसत आय रु ३,२८,६९२ छ । यहाँ ११ प्रतिशत घरधुरीमा अझै विद्युत सुविधा पुगेको छैन । यहाँ अझै पनि ३१ प्रतिशत घरधुरी पक्की सडकको पहुचबाट वन्चित रहेको छ । ४२ प्रतिशत परिवारमा सिंचाईको सुविधाको अभाव भएको पाइयो जसले गर्दा कृषि उत्पादन प्रभावित भर्ई ५८ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्यान्न अभाव भएको देखियो । २६ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा पक्कि चर्पी नभएको पाइयो । यस नगरपालिकामा राष्ट्रिय गरिवीको मापदण्ड रु १९,२६१ भन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिहरु ३० प्रतिशत रहेको पाइयो । यो सख्या अन्य शहरको राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । त्यसैले शहरीकरणको बृद्धिसंगै बस्ति विकास हुदै आएकोले कृषि भुमिमाथि परेको चापको कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा समेत कमि हुदै आएको पाइएको देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक मुल्यको आधारमा हेर्दा यहाको जनताको जिवनस्तर कमजोर देखिन्छ ।

यस विश्लेषणले सडकको पहुँच र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बीचमा नकारात्मक सम्वन्ध रहेको देखिन्छ। सडक सेवा सुविधाबाट टाडा रहने घरपरिवारको आम्दानीको स्तर सडकको पहुच पुगेका भन्दा कमी भएको पाइयो । पक्की सडकको पहुच भएका भन्दा पहुच नभएका घरपरिवारको आम्दानी २९.७ प्रतिशतसम्मले कम भएको पाइएको छ । यसले व्यक्तिको आयमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । शोधको नमुनाले के देखाउछ भने प्रति १ किलोमिटरको दुरीले पनि झन्डै ५० हजार रुपियाँको आयमा अन्तर ल्याएको पाइएको छ । यसको अर्थ सडकको पहुँच भएका घरपरिवारले अन्यको दाजोमा बढी आम्दानी बढाउने गरेको देखियो । सडकको पहुच पुगेको घरपरिवारले आफ्नो साना स्तरका व्यापार व्यवसाय गरी आम्दानी गरिरहेको र सडक पहुच नहुनले त्यो अवसरबाट बन्चित रहनु परेकोले तिनीहरुको आम्दानीको स्तर कमजोर भएको पाइयो । यसरी पक्की सडकको भन्दा टाडा रहने घरपरिवार बढी मात्रामा गरिव भएको पाइएकोले अवको प्राथमिकता पक्कि सडकमा ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । यस नपामा गरिबी घटाउन पक्की सडकले महत्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको पाइयो । अझै पनि जो मानिसहरु कच्ची बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन उनीहरु गरिबी अवस्थामा नै रहेका छन । सडक बिना मानिसहरुले आफुले उत्पादन गरेको कृषि तथा घरेलु वस्तुहरु बेच्न असर्मथ छन र राम्रो बजार पनि नपाएको स्थिति छ । यहा मात्र नभई भारतमा समेत ग्रामिण सडकले राष्ट्रको कुल आयमा ७५ योग्दान पुर्याइरहेको अध्ययनले देखिाएको छ । नेपालको अवस्थाको पुर्वाधारको अवस्थाको अध्ययन गरेका थिए र उनले के पाए भने बढी ग्रामीण सडकहरुको विस्तारले गर्दा जनताको जिवनस्थर उकास्नमा पर्याप्त मात्रामा सहयोग पुगेको पाएको थिए । तापनि आर्थिक रुपले कमजोर पक्षले सडक विस्तारको जति फाइदा बढी जमिन भएका धनी मानिसले लिए त्यति उल्लेख्य रुपमा लिन सकेनन् । त्यसैले सडक विस्तारले ल्याएको फाइदाहरुको वितरणमा अन्यौलता देखियो । एउटा सान्दर्भिक प्रश्न पनि उठ्छ । अनुमानित सडक विस्तार परियोजनाको ठुलो विस्तारबाट गरिबीलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा पुर्याएको छ कि ? सम्बन्धित पक्षलाई फाइदा पुगेन कि भन्ने प्रश्न पनि आउछ । तर यो शोध पूर्वाधारको विकासले गरिबी माथी पुर्याएको सकरात्मक प्रभावसंग सम्बन्धित रहेर गरिएको छ । सडक निर्माणमा लागतको अनुपातमा हेर्दा यसले फाइदा भन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ जुन छोटो समयमा आर्थिक रुपले बहन गर्न गाह्रो देखिन्छ । तापनि हरेक देशका आर्थिक विकासको निम्ति सडक विस्तार आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि गरिब जनताले सडक निर्माण ठुलो लागत बहन गर्न नसक्ने कारणले गर्दा सरकारले नै सडक बनाउने जिम्मा लिने गरेको छ ।

यस विश्लेषणले प्राविधिक तालिम प्राप्त गरेकाको तालिम नगरेका भन्दा ४२ प्रतिशतले आम्दानी बढी हुने गरेको पाइएको छ । यसरी प्राविधिक तालिम लिएका जनशक्तिले धेरै आम्दानी गर्न सक्छन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रतिर आबद्ध भएका व्यक्तीहरुको लागि आम्दानीको अवसरहरु पर्याप्त मात्रामा रहेकोले तालिम प्राप्त मानिसहरु गरिवीको रेखा भन्दा माथि नै रहेको अध्ययबाट देखिन्छ । यसबाट के देखाउदछ भने जनताको आम्दानी बढाउन र गरिबी घटाउन प्राविधिक तालिम अनिवार्य रहेको छ अतः अवका दिनमा नगरपालिकाको जनतालाई गरिवीको खाडलबाट उकास्ने हो भने प्राविधिक तालिम दिनु पर्छ भन्ने देखिन्छ । अध्ययनले प्राविधिक तालिम लिएका र नलिएका बीच आयको फरकहरु १०,७६८ रहेको देखाएको छ। यो स्थिति पनि विपन्न वर्ग मध्ये पनि कुल ७०५ मानिस प्राविधिक तालिम नलिएका र ३०५ जनाले मात्र प्राविधिक तालिम लिएको पाइएको छ । यसबाट जसले प्राविधिक तालिम लिएका छन उनीहरुको वार्षिक आम्दानी पनि उच्च रहेको र गरिबीको स्थिती पनि कम रहेको देखियो । सामान्यत प्राविधिक तालिमले दक्ष जनशक्ति निमार्ण गर्दछ र त्यसबाट उनीहरुले आ आफ्नो क्षमता अनुसार आय आर्जन गर्न सक्दछ र गरिवीको चपेटाबाट उन्मुक्ति पनि सजिलै भएको पाइएको छ ।

गैर कृषि क्षेत्रले जनताको आम्दानी बढाउन उल्लेख्य रुपमा भूमिका खेलेकोले गरिबी न्युनीकरणमा प्रभावकारी भएको देखिन्छ । कृषिमा भन्दा गैर कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुले ३९.५ प्रतिशत बढीले आफ्नो आय वृद्धि गरेको देखिन्छ । नमुना विश्लेषण गर्दा कुल विपन्न संख्या मध्ये ७०५ कृषिमा आबद्ध र ३०५ मानिसहरु मात्र गैर कृषि क्षेत्रमा रहेका छन । अधिकांश मानिसहरु जो सरकारी नोकरी, आफ्नै व्यापार–व्यवसाय, कम्पनिमा मजदुर वा गैर सरकारी नोकरी गरिरहेका छन तिनीहरुको आय पनि बढी नै रहेकोले उनीहरु गरिवीको चापमा कमै मात्रामा परेको देखिन्छ । गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको आयस्तर बढी हुने भएकोले गरिवीको अवस्था कमि रहेको देखिन्छ अर्थात जो गैर कृषि क्षेत्रमा सम्लग्न छन् उनीहरुको आम्दानी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा यहाका मानिस जस्ले कृषिलाई आफ्नो पेशा बनाएका छन् तिनीहरुले कृषि पेशालाई अलि व्यवसायिक ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के देखाएको छ भने यहा रहेको जनता जो कृषिमा लागेका छन् तिनीहरुको भन्दा गैर कृषि क्षेत्रतिर लाग्ने मानिसहरुको आम्दानी बढी रहेकोले यस क्षेत्र तर्फ बढी आकर्षण छ भन्न सकिन्छ ।

निष्कर्षः

यस अध्ययमा यस नगरपालिकामा ३०.५ प्रतिशत मानिसहरु अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ यस अध्ययन २०१० मा गरिएकोले यो अंककमा केही सुधार त भएकै होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तरपनि यो अवस्था हुनु भनेको गम्भीर नै छ । अव गरिवी घटाउने कार्यमा सम्वन्धित निकाय लाग्ने हो भने गैर कृषि क्षेत्रको पर्याप्त मात्रामा विकास गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरिनु पर्दछ । साथै नीति निर्माताहरुले नीति निर्माण गर्दा सवै सिजनमा चल्ने सडक पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्नुपदर्छ । स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्युनीकरण गर्नका लागि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त त्यसता नीतिहरु बनाइनु आवश्यक छ जसले आन्तरिक र वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तारद्धारा गरिव जनताको आयस्तर बढाउन सके गरिवी घट्न जाने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ ।