२०७७, २३ फाल्गुन आईतवार
first nuwakot likhu chhahare business Expo

बाटो बिराएका उद्योगमन्त्रीलाई सुझाव

डबली खबर     भाद्र २० २०७५ १५:४६


Trishuli Web Design Services in Nuwakot
Krishna Rijal

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राष्ट्रिय जिल्ला नगर भेलालाई सम्बोधन गरेपछि करिब तीन साताअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव एक स्थापित उद्योगमा छापा मार्न गए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सल्लाह–सुझाबअनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिएलगत्तै महासंघकै केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको उद्योगमा छापा मार्न आफैँ पुगे ।

उद्योगमन्त्री भएपछि उद्योगको अनुगमन गर्नु वा छापा मार्नु उनको क्षेत्राधिकारको कुरा रह्यो । उद्योगको अनुगमन हुनुपर्छ, शंका लागेमा छापा पनि मार्नुपर्छ । तर, ‘स्टन्ट’ गर्ने गरी मन्त्री स्वयं छापा मार्न जाने प्रवृत्तिले औद्योगिकीकरणलाई बढावा देला कि नदेला ? यस प्रश्नप्रति मन्त्री यादव गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उद्योगमन्त्री यादवको अनुगमन र छापा मार्ने उक्त स्टन्ट नयाँ होइन । मन्त्री भएयता उनले थुप्रै उद्योगमा छापा मारेका छन्, अनुगमन गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनले आफ्ना स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई समेत उद्योगको अनुगमनमा पठाउने गरेका छन् । उद्योगको अनुगमन गर्ने वा छापा मार्ने संयन्त्र हुन्छ, कर्मचारी हुन्छन्, प्राविधिज्ञ हुन्छन्, उद्योगमन्त्री आफैँ छापा मार्दै हिँड्ने हो भने लगानीकर्तामा त्रास बढ्छ कि आस ? त्यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ कि उत्साहित ? मन्त्री यादवले सोच्नु आवश्यक छ ।

उद्योगमन्त्रीको मूल्यांकन मुलुकमा कति उद्योग थपिए, कति रोजगारी बढ्यो, उत्पादन कति बढ्यो अनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कतिले बढ्यो भन्नेलगायत तथ्यांकबाट हुन्छ । कति उद्योगमा अनुगमन गरे, कति उद्योगमा छापा मारे, कति उद्योगमा सिल गरे, आद्योगिक राजस्व (दस्तुर) कति बढाए, कति उद्योगीलाई जेल पठाए भन्नेलगायत तथ्यांकले उनको सफलता मापन गर्दैन । उद्योगमन्त्रीको ध्यान उद्योगी तर्साउनभन्दा पनि उद्योग प्रवद्र्धनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

उद्योगमन्त्री मुलुकका उद्योगका संरक्षक हुन्, उद्योगीका अभिभावक हुन् । तर, अभिभावक नै उल्टो बाटो हिँड्न थाल्यो भने सन्तानको हालत के होला ? राजनीतिक स्थायित्वसँगै उत्साही भएर लगानी गर्न हौसिएका उद्योगीहरू अहिले उद्योगमन्त्रीका गतिविधिबाट त्रसित एवं चिन्तित भएको बताउन थालेका छन् । अहिले दोहोरो–तेहरो करका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । लगानीयोग्य तरलता अभावका कारण समयमै कर्जा पाउन गाह्रो छ । उच्च ब्याजदरको समस्या पनि उस्तै छ । यस्तो वेलामा उनीहरूका समस्या समाधानमा उद्योगमन्त्रीले नेतृत्व लिनुपर्ने हो । तर, यसतर्फ उनको ध्यान गएको देखिँदैन ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सुस्त

उद्योगीले ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७२’ले दिएको कर छुटलगायत सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको छ । तर, मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने उक्त कानुनले दिएका कर छुट सुविधा उद्योगीले पाउनुपर्छ भनेर कडा भएर लबिङ गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ बौद्धिक सम्पत्ति कानुन आउन सकेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति कानुन नहुँदा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आउन सकेको छैन । यसले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । भएका नीति–नियमको कार्यान्वनमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रविधि विकास कोष छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने नीति छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सिआइपी अलपत्र, मनोबल गिर्दो

प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा उपलब्ध गराइने महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सिआइपी) अलपत्र छ । ०६८ देखि सिआइपी प्रदान गरिएको छैन । सायद, उद्योगमन्त्रीलाई सिआइपीबारे अवगत नहुन पनि सक्छ ।

सिआइपीले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउँथ्यो । एकातर्फ अनुगमन र छापाका नाममा उद्योग बन्द गराउने, उद्योगी तर्साउने अर्कोतर्फ उद्योगलाई दिइने भनिएको सम्मान पनि रोक्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा औद्योगिक विकास कसरी होला ? नेपालमा प्रथमपटक उद्योग परिषद्को स्थापना भएको मिति ९ मंसिर १९९२ लाई आधार मानेर हरेक वर्ष ९ मंसिरलाई उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरिएको छ ।

सोही अवसरमा ‘विशिष्ट औद्योगिक व्यक्ति’ चयन गरी सम्मान गर्नेसमेत घोषणा गरिएको थियो । अब आउँदो उद्योग दिवस नीरस हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । औद्योगिक जगत्मा सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि ‘उद्योगमन्त्री भन्नेबित्तिकै उद्योगीहरू डराउँछन्’ ।

ध्यान आवश्यकतामा कि ‘स्टन्ट’मा
औषधि उद्योगले कुशल उत्पादन अभ्यास (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस– जिएमपी) पाउन सकेका छैनन् । सिटामोल र जीवनजलबाहेक अन्य औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, उद्योगमन्त्री चुरोट कारखाना चलाउने अठोटसाथ अघि बढेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भन्दैमा ‘भोटर’ खुसी पार्ने दाउले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चुरोट उत्पादनमा जोडबल गर्नु जायज होइन ।

बन्द भएका संस्थान पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, चुरोट उद्योग होइन, चिनी, कपडा, धागो, टायर, जुटलगायत उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजीकरण भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग राष्ट्रियकरण गर्ने उनको अभिव्यक्तिको निजी क्षेत्र मात्रै होइन, दातृनिकायले पनि आलोचना गरेका छन् ।

नियतमा होइन, नीतिमा समस्या

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि जनता उत्साही भएका छन् । त्यस अनुगमनबाट पक्कै पनि बिचौलियाको शोषण अन्त्य हुने र एकातर्फ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउने अनि सर्वसाधारणले वास्तविक मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी पाउने आशा जगाएको छ ।

तर, कृषि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै उक्त अनुगमनको अलोचना गरिसकेको छ । गैरप्राविधिक व्यक्तिले तेल उद्योगमा छापा मारेर परीक्षण गरेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ । त्यसो त यसअघि अनुगमनबाट भेटिएको कैफियत प्रमाणित भई ३० भन्दा बढी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस उद्योग मन्त्रालयमै अड्किरहेको चर्चा पनि उत्तिकै सुनिन्छ । उद्योगमन्त्री शालीन छन्, उनको नियतमा खोट देखिँदैन, तर उनको शैली र बाटो भने पक्कै पनि विपरीत दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ ।

नीति एउटा, व्यवहार उल्टो

अहिले दुईतिहाइ बुहमतको सरकार छ । पाँच वर्षसम्मका लागि स्थिर पनि छ । बलियो र स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले निकै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसो हुन नसकेको बताउन थालेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले ६ महिनासम्म अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । उद्योग विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो महिनामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

यसले विदेशी लगानीकर्तासमेत बिच्किएको देखिन्छ । नेपालमै रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू युनिलिभर, सूर्य नेपाल, डाबरलगायतले लगानी विस्तार गर्न उद्घोष गरेका थिए । तर, अहिले उनीहरू पनि लगानी विस्तार गर्ने नि नगर्ने अन्योलमा परेका छन् ।

टाटा, ब्रिटानिया, अमूलजस्ता ठूला भारतीय कम्पनीले नेपालमा लगानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनीहरू पनि हच्किएको नेपालका साझेदारहरू बताउँछन् । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले दर्जन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । तर, त्यस्ता सिमेन्ट, औषधिलगायत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उद्योग मन्त्रालयले दबाब मात्रै दिइरहेको छ । अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालयले ती दर्जन उद्योग प्रवद्र्धनका योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

सुस्त पूर्वाधार निर्माण

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीले जग्गा पाएका छैनन् । तर, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र गाडीका सोरूम छन् । त्यति मात्रै होइन, उद्योग स्थापना हुनुपर्ने बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र त्यहाँको व्यवस्थापनले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको काम सुस्त छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । सिमरामा निर्माण भइरहेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण पनि सुस्त छ ।

भैरहवाबाहेक अर्को सेज थप्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको आफ्नै सक्रियतामा विकास भएको विभिन्न औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन । मोरङ–सुनसरी, बारा–पर्सा, बुटवल–भैहरवा, नेपालगन्ज–कोहलपुरलगायत औद्योगिक करिडोरमा थुप्रै समस्या छन् । तर, ती औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको त छैन नै, आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत पर्याप्त मद्दत गरेको छैन । खानीजन्य उद्योगमा बिजुली र सडक पहुँच विकास गरिदिने सरकारी नीति छ । तर, त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

पूर्वउद्योगमन्त्रीबाट सिक्ने कि ?

युवा संघको अध्यक्ष हुँदा उग्र र अराजक नेताका रूपमा चिनिएका महेश बस्नेतले उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै आफ्नो छवि सुधारे । औद्योगिक प्रवद्र्धनमा देखाएको तदारुकता, नयाँ नीति तथा योजना तर्जुमा, औद्योगिक पूर्वाधार विकासको थालनी र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन चालेका कदमले बस्नेतको उचाइ मात्रै बढाएन, मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत दिए । कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योगमन्त्री’ पदलाई नै चर्चित बनाइदिए ।

जोशीले औद्योगिकीकरण नभई मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्य उजागर गरे, जसले उद्योग मन्त्रालयको महत्व बढाइदियो । जोशीले औषधि उद्योग पुनः सञ्चालन, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको सुधार, नयाँ कानुन निर्माण, उद्योग विभागमा अनलाइन सेवा सुरु, लगानी सम्मेलनको सफल आयोजनालगायत थुप्रै काम गरेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सफल मन्त्री मात्रै बनेनन्, मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा समेत अघि बढाए । पूर्वउद्योगमन्त्रीहरू बस्नेत र जोशीले उद्योग मन्त्रालयलाई नै भाइब्रेन्ट गराए, आफू पनि सफल भए अनि औद्योगिक वातावरण निर्माण पनि योगदान दिए ।

लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ

प्रतिक्रियाको लागि: mekrijal@gmail.com

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



Bachchhaladevi Suppliers
Diyo Pathshala Montessori
Nuwakot FM 106.8 MHz

प्रतिक्रिया




Top