बाटो बिराएका उद्योगमन्त्रीलाई सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राष्ट्रिय जिल्ला नगर भेलालाई सम्बोधन गरेपछि करिब तीन साताअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव एक स्थापित उद्योगमा छापा मार्न गए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सल्लाह–सुझाबअनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिएलगत्तै महासंघकै केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको उद्योगमा छापा मार्न आफैँ पुगे ।

उद्योगमन्त्री भएपछि उद्योगको अनुगमन गर्नु वा छापा मार्नु उनको क्षेत्राधिकारको कुरा रह्यो । उद्योगको अनुगमन हुनुपर्छ, शंका लागेमा छापा पनि मार्नुपर्छ । तर, ‘स्टन्ट’ गर्ने गरी मन्त्री स्वयं छापा मार्न जाने प्रवृत्तिले औद्योगिकीकरणलाई बढावा देला कि नदेला ? यस प्रश्नप्रति मन्त्री यादव गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उद्योगमन्त्री यादवको अनुगमन र छापा मार्ने उक्त स्टन्ट नयाँ होइन । मन्त्री भएयता उनले थुप्रै उद्योगमा छापा मारेका छन्, अनुगमन गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनले आफ्ना स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई समेत उद्योगको अनुगमनमा पठाउने गरेका छन् । उद्योगको अनुगमन गर्ने वा छापा मार्ने संयन्त्र हुन्छ, कर्मचारी हुन्छन्, प्राविधिज्ञ हुन्छन्, उद्योगमन्त्री आफैँ छापा मार्दै हिँड्ने हो भने लगानीकर्तामा त्रास बढ्छ कि आस ? त्यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ कि उत्साहित ? मन्त्री यादवले सोच्नु आवश्यक छ ।

उद्योगमन्त्रीको मूल्यांकन मुलुकमा कति उद्योग थपिए, कति रोजगारी बढ्यो, उत्पादन कति बढ्यो अनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कतिले बढ्यो भन्नेलगायत तथ्यांकबाट हुन्छ । कति उद्योगमा अनुगमन गरे, कति उद्योगमा छापा मारे, कति उद्योगमा सिल गरे, आद्योगिक राजस्व (दस्तुर) कति बढाए, कति उद्योगीलाई जेल पठाए भन्नेलगायत तथ्यांकले उनको सफलता मापन गर्दैन । उद्योगमन्त्रीको ध्यान उद्योगी तर्साउनभन्दा पनि उद्योग प्रवद्र्धनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

उद्योगमन्त्री मुलुकका उद्योगका संरक्षक हुन्, उद्योगीका अभिभावक हुन् । तर, अभिभावक नै उल्टो बाटो हिँड्न थाल्यो भने सन्तानको हालत के होला ? राजनीतिक स्थायित्वसँगै उत्साही भएर लगानी गर्न हौसिएका उद्योगीहरू अहिले उद्योगमन्त्रीका गतिविधिबाट त्रसित एवं चिन्तित भएको बताउन थालेका छन् । अहिले दोहोरो–तेहरो करका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । लगानीयोग्य तरलता अभावका कारण समयमै कर्जा पाउन गाह्रो छ । उच्च ब्याजदरको समस्या पनि उस्तै छ । यस्तो वेलामा उनीहरूका समस्या समाधानमा उद्योगमन्त्रीले नेतृत्व लिनुपर्ने हो । तर, यसतर्फ उनको ध्यान गएको देखिँदैन ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सुस्त

उद्योगीले ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७२’ले दिएको कर छुटलगायत सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको छ । तर, मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने उक्त कानुनले दिएका कर छुट सुविधा उद्योगीले पाउनुपर्छ भनेर कडा भएर लबिङ गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ बौद्धिक सम्पत्ति कानुन आउन सकेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति कानुन नहुँदा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आउन सकेको छैन । यसले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । भएका नीति–नियमको कार्यान्वनमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रविधि विकास कोष छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने नीति छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सिआइपी अलपत्र, मनोबल गिर्दो

प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा उपलब्ध गराइने महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सिआइपी) अलपत्र छ । ०६८ देखि सिआइपी प्रदान गरिएको छैन । सायद, उद्योगमन्त्रीलाई सिआइपीबारे अवगत नहुन पनि सक्छ ।

सिआइपीले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउँथ्यो । एकातर्फ अनुगमन र छापाका नाममा उद्योग बन्द गराउने, उद्योगी तर्साउने अर्कोतर्फ उद्योगलाई दिइने भनिएको सम्मान पनि रोक्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा औद्योगिक विकास कसरी होला ? नेपालमा प्रथमपटक उद्योग परिषद्को स्थापना भएको मिति ९ मंसिर १९९२ लाई आधार मानेर हरेक वर्ष ९ मंसिरलाई उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरिएको छ ।

सोही अवसरमा ‘विशिष्ट औद्योगिक व्यक्ति’ चयन गरी सम्मान गर्नेसमेत घोषणा गरिएको थियो । अब आउँदो उद्योग दिवस नीरस हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । औद्योगिक जगत्मा सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि ‘उद्योगमन्त्री भन्नेबित्तिकै उद्योगीहरू डराउँछन्’ ।

ध्यान आवश्यकतामा कि ‘स्टन्ट’मा
औषधि उद्योगले कुशल उत्पादन अभ्यास (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस– जिएमपी) पाउन सकेका छैनन् । सिटामोल र जीवनजलबाहेक अन्य औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, उद्योगमन्त्री चुरोट कारखाना चलाउने अठोटसाथ अघि बढेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भन्दैमा ‘भोटर’ खुसी पार्ने दाउले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चुरोट उत्पादनमा जोडबल गर्नु जायज होइन ।

बन्द भएका संस्थान पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, चुरोट उद्योग होइन, चिनी, कपडा, धागो, टायर, जुटलगायत उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजीकरण भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग राष्ट्रियकरण गर्ने उनको अभिव्यक्तिको निजी क्षेत्र मात्रै होइन, दातृनिकायले पनि आलोचना गरेका छन् ।

नियतमा होइन, नीतिमा समस्या

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि जनता उत्साही भएका छन् । त्यस अनुगमनबाट पक्कै पनि बिचौलियाको शोषण अन्त्य हुने र एकातर्फ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउने अनि सर्वसाधारणले वास्तविक मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी पाउने आशा जगाएको छ ।

तर, कृषि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै उक्त अनुगमनको अलोचना गरिसकेको छ । गैरप्राविधिक व्यक्तिले तेल उद्योगमा छापा मारेर परीक्षण गरेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ । त्यसो त यसअघि अनुगमनबाट भेटिएको कैफियत प्रमाणित भई ३० भन्दा बढी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस उद्योग मन्त्रालयमै अड्किरहेको चर्चा पनि उत्तिकै सुनिन्छ । उद्योगमन्त्री शालीन छन्, उनको नियतमा खोट देखिँदैन, तर उनको शैली र बाटो भने पक्कै पनि विपरीत दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ ।

नीति एउटा, व्यवहार उल्टो

अहिले दुईतिहाइ बुहमतको सरकार छ । पाँच वर्षसम्मका लागि स्थिर पनि छ । बलियो र स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले निकै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसो हुन नसकेको बताउन थालेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले ६ महिनासम्म अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । उद्योग विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो महिनामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

यसले विदेशी लगानीकर्तासमेत बिच्किएको देखिन्छ । नेपालमै रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू युनिलिभर, सूर्य नेपाल, डाबरलगायतले लगानी विस्तार गर्न उद्घोष गरेका थिए । तर, अहिले उनीहरू पनि लगानी विस्तार गर्ने नि नगर्ने अन्योलमा परेका छन् ।

टाटा, ब्रिटानिया, अमूलजस्ता ठूला भारतीय कम्पनीले नेपालमा लगानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनीहरू पनि हच्किएको नेपालका साझेदारहरू बताउँछन् । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले दर्जन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । तर, त्यस्ता सिमेन्ट, औषधिलगायत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उद्योग मन्त्रालयले दबाब मात्रै दिइरहेको छ । अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालयले ती दर्जन उद्योग प्रवद्र्धनका योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

सुस्त पूर्वाधार निर्माण

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीले जग्गा पाएका छैनन् । तर, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र गाडीका सोरूम छन् । त्यति मात्रै होइन, उद्योग स्थापना हुनुपर्ने बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र त्यहाँको व्यवस्थापनले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको काम सुस्त छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । सिमरामा निर्माण भइरहेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण पनि सुस्त छ ।

भैरहवाबाहेक अर्को सेज थप्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको आफ्नै सक्रियतामा विकास भएको विभिन्न औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन । मोरङ–सुनसरी, बारा–पर्सा, बुटवल–भैहरवा, नेपालगन्ज–कोहलपुरलगायत औद्योगिक करिडोरमा थुप्रै समस्या छन् । तर, ती औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको त छैन नै, आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत पर्याप्त मद्दत गरेको छैन । खानीजन्य उद्योगमा बिजुली र सडक पहुँच विकास गरिदिने सरकारी नीति छ । तर, त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

पूर्वउद्योगमन्त्रीबाट सिक्ने कि ?

युवा संघको अध्यक्ष हुँदा उग्र र अराजक नेताका रूपमा चिनिएका महेश बस्नेतले उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै आफ्नो छवि सुधारे । औद्योगिक प्रवद्र्धनमा देखाएको तदारुकता, नयाँ नीति तथा योजना तर्जुमा, औद्योगिक पूर्वाधार विकासको थालनी र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन चालेका कदमले बस्नेतको उचाइ मात्रै बढाएन, मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत दिए । कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योगमन्त्री’ पदलाई नै चर्चित बनाइदिए ।

जोशीले औद्योगिकीकरण नभई मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्य उजागर गरे, जसले उद्योग मन्त्रालयको महत्व बढाइदियो । जोशीले औषधि उद्योग पुनः सञ्चालन, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको सुधार, नयाँ कानुन निर्माण, उद्योग विभागमा अनलाइन सेवा सुरु, लगानी सम्मेलनको सफल आयोजनालगायत थुप्रै काम गरेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सफल मन्त्री मात्रै बनेनन्, मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा समेत अघि बढाए । पूर्वउद्योगमन्त्रीहरू बस्नेत र जोशीले उद्योग मन्त्रालयलाई नै भाइब्रेन्ट गराए, आफू पनि सफल भए अनि औद्योगिक वातावरण निर्माण पनि योगदान दिए ।

लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ

प्रतिक्रियाको लागि: mekrijal@gmail.com