गुठी र विर्तापीडित किसान विदुरमा (भिडियो सहित)

विदुर/नुवाकोट जिल्लामा विभिन्न गुठीको नाममा रहेको र विर्ता जग्गाहरुका कारण भुकम्पपीडितहरुले आफ्नो निजी आवास निर्माण गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका गुठी तथा विर्तापीडितहरुले आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्ग आफ्नो नाममा दर्ता गराउन माग गरेका छन् ।

भूमिअधिकार मञ्च नुवाकोटको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको किसानहरुले वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा अर्कैको नाममा भएका कारण सरकारले भुकम्पपीडितलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम सम्झौतासमेत गर्न नपाएको गुनासो गर्दै घर निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् । भूकम्पले भत्किएको घर निर्माणमा समस्या भएपछि भुकम्पपीििडत किसानहरुले आइतवार नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिल्लामा गठी र विर्ता पीडित किसानहरुले जग्गा दर्ताको माग गरेका छन् ।

मञ्चका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष चुडामणिप्रसाद गजुरेलले वषौंदेखि कमाई गर्दै आएको जग्गा कमाउनेको नाममा दर्ता गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

गजुरेलका अनुसार जिल्लामा ६ हजार ७ सय २३ परिवार गुठी पीडित रहेका छन् । नुवाकोटको तारुकाको शिवालय, लच्याङ, घ्याङफेदी, शिखरवेसी, दुईपिपल, गेर्खु लगायतका गाउँमा सयौँं रोपनी जग्गा गोसाइँकुण्ड, भैरवी, रामचन्द्र गुठीको नाममा रहेका कारण किसानहरु समस्यामा परेका हुन् । जग्गा कमाएको वर्षै हुँदा पनि कमाउनेको नाममा जग्गा दर्ता हुन नसक्दा किसानहरुले किनवेच गर्न, वैंकमा राखेर ऋण लिएर काम गर्न समेत नपाएपछि आफूले जोतखन गर्दै आएको जग्गा आफूहरुको नाममा दर्ता हुनुपर्ने किसानहरुको माग रहेको छ ।

मञ्चका अनुसार जिल्लामा १ हजार ५ सय ४९ परिवार किसानहरु विर्तापीडित छन् । सरकारले गठी, विर्ता, बेनिस्सा, स्ववासी, ऐलानी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ताको प्रक्रिया थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएकोले समितिले तत्काल काम गर्न भूमि अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । मागपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जिल्लामा सरोकारवाला निकायहरुसँग माग सम्बोधन गर्न सकिने नसकिने विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिपीडितहरुले सरकारले तोके बमोजिमको जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, भूकम्प पीडितको अनुदानको लागि गुनासो दर्ता भएकोहरुले तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्न, जग्गा दर्ता गर्दा चालु आर्थिक वर्षको मात्र तिरो लिने व्यवस्था गर्न, भूकम्पको कारण विस्थापित भएकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा आवाससहित स्थानान्तरण गर्न लगायतका मागहरु रहेका छन् ।