नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती : उदय रानामगर

नेपालमा पनि सन् १९८१ (वि.सं. २०३८) साल १६ अक्टोबरका दिनमा प्रथम विश्व खाद्य दिवस मनाउन सुरु भएअनुसार यस वर्ष पनि भर्खर मात्र नेपालमा ३६औँ विश्व खाद्य दिवस सम्पन्न भएको छ । यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा ‘भइरहेको छ जलवायु परिवर्तन, गर्नु छ खाद्य र कृषिमा अनुकूलन’ भन्ने रहेको थियो । यस नाराले नै खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने, तर त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन एक बाधक रहेको भन्ने कुराको आत्मबोध गरेको देखिन्छ । हुनत जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढेको र कृषि उत्पादन घट्न थालेको अध्ययनहरूले देखाएका पनि छन् । भारतमा भएको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको कारणले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतसम्म धान उत्पादनमा कमी आएको पाइएको छ । नेपालमा पनि तापक्रम विगतमा भन्दा बढेकाले गर्दा हिमाली क्षेत्रको अन्नको उत्पादन केही मात्रामा बढेको भन्ने देखिएको भए तापनि तराई र पहाडी क्षेत्रमा भने उल्लेख्य रूपमा उत्पादन घटेको पाइएको छ । यसर्थ नेपालमा कृषि उत्पादन आशातीत रूपमा नबढेको कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या आएको देखिँदैन । अझ नेपालमा कृषि पेसालाई हेलाको रूपमा समाजमा चित्रित गरिँदा यस क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आकर्षित हुन सकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको प्रश्न यक्ष रूपमा उठेर आएको पाइन्छ ।

खाद्य सुरक्षालाई ‘आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने’ भन्ने अर्थमा पहिले पहिले बुझ्ने गरिन्थ्यो । देशको कुल खाद्य आवश्यकताको दाँजोमा कुल उपभोग्य खाद्य उत्पादन बराबर वा बढी भए खाद्य सुरक्षित र कम भए खाद्य असुरक्षित भन्ने गरिन्थ्यो । तर, खाद्य सुरक्षाको आधुनिक अवधारणाअनुरूप विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनबाट खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक व्यक्तिको सधैँ पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको खानामाथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र उक्त व्यक्तिको खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ भनेर परिभाषा गरेको पाउँछौँ । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, अक्टोबर १९९६ ले गरेको परिभाषाअनुुसार खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरूको पहिचान गरेको छ– खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्नमा भौतिक र आर्थिक पहुँच, पर्याप्त एवम् स्वस्थ्य खाद्यान्नको उपयोग र यी कुराको स्थिरताजस्ता कुरालाई खाद्य सुरक्षामा राखेको पाइन्छ । यही खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेअनुरूप नेपालले पनि पर्याप्त मात्राम खाद्यान्नमाथि जनताको पहँुच, उपलब्धता र गुणस्तरीयता कायम गर्न विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको पाइन्छ ।

देशमा विद्यमान खाद्य असुरक्षाको स्थितिलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्नुका साथै खाद्य सुरक्षाको अनुगमन गरी समस्या सम्बोधनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ । वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हक धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी तेह्रौँ तीन वर्षीय योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) मा खाद्य सुरक्षाका चारवटै आयाम सम्बोधन गर्नका लागि अझ बढी परिष्कृत र ठोस नीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मूलतः खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार ल्याउने, खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहहरूको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । साथै ‘कामका लागि खाद्यान्न’, ‘शिक्षाको लागि खाद्यान्न’ (विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा) जस्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थानबाट देशका विभिन्न ३० दुर्गम जिल्लामा नेपाल सरकारबाट ढुवानी अनुदान प्राप्त गरी खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएको छ त्यसैगरी प्राकृतिक विपत्ति, दैवीप्रकोप, भोकमरी तथा महामारी फैलिएको बेलामा दुर्गम क्षेत्रलगायत अन्य जिल्लामा समेत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । सहरी क्षेत्रमा बेलाबेलामा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बजार हस्तक्षेपको नीतिबमोजिम सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत सहुलियत मूल्यमा चामल, चिनी, गहुँको पिठो, खानेतेललगायतका उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था भने सन्तोषप्रद दखिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले यही अक्टोबरको सुरुतिर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ मा विश्वमा ८४ करोड २० लाख मानिस प्रत्येक दिन भोकमरीबाट ग्रसित भई कुपोषणको सिकार बनिरहेका छन् । विश्व खाद्य सङ्गठनले नेपालमा ३० लाख नेपाली खाद्य सङ्कटमा रहेको औँल्याएको छ । त्यसैगरी विश्वको ७९ भोकमरीग्रस्त सूचीमा नेपाल ६०औँ स्थानमा रहेको अवस्था छ । यसले नेपाल लामो समयदेखि खाद्य असुरक्षाको समस्याबाट ग्रसित हँुदै आएको छ भन्ने देखाउँछ । आज पनि कुल जनसङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई आवश्यक खाद्यपदार्थ अपुग रहेको र उनीहरूले दैनिक आवश्यकताभन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य पाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बच्चा विपोषित छन् । यसको प्रमुख कारकतत्व गरिबी नै हो । नेपालको २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । नेपालमा २० प्रतिशत अति गरिब जनताले उनीहरूको आयको ७३ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी नेपालको सबै क्षेत्रमा क्षेत्रहरूमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था समान रूपमा छैन । खासगरी तराई, पहाड, गाउँ र सहर, महिला र पुरुष, बच्चा र बुढा (उमेर समूह), पूर्व र पश्चिम (विकास क्षेत्र) का साथै विभिन्न जाति तथा समुदायहरूबीच खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दाले खाद्य अपुगको समस्या झेलिरहेका छन् भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दा यो समस्याबाट पीडित रहेका छन् । त्यसैगरी विकास क्षेत्रहरूको तुलना गर्दा, मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रहरूमा अन्य विकास क्षेत्रहरूको तुलनामा खाद्य अपुग हुने जनताको अनुपात बढी छ । नेपालका कृषकसँग पर्याप्त मात्रामा कृषि भूमि छैन । ५४ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) वा सोभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध छ । यसको मतलब जो खेती गर्दछ उसग खेती गर्ने जग्गाजमिन नै छैन भने जो खेती गर्दैन उससँग खेती गर्ने जमिन पर्याप्त मात्रामा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विकासको पूर्वाधारहरूको वितरणमा पनि असमानता विद्यमान रहेको छ । तराईको प्रति १०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा ११.६ किलोमिटर बाटो छ भने पहाडमा १०.५ किलोमिटर र हिमालमा २.४ किलोमिटर बाटो छ । यसप्रकार उत्पादनशील साधनस्रोतहरूको कमी र हावापानीको प्रतिकूलताका कारण पहाड र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन न्यून रहेको छ । त्यस स्थानमा पूर्वाधारहरूको कमीले खाद्यपदार्थलगायत आयातीत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानीको कारण मूल्य बढ्नुका साथै खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । सन् १९९७ ताका कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना लागू गर्दाको समयमा देशमा गम्भीर खाद्य सङ्कट रहेको देखिन्छ । उक्त दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनसँगै खाद्य बचत बढ्न सुरु भई आ.व. ००३÷०४ मा २१३ हजार मे.ट. सम्म बचत हुन पुग्यो । तर, योजना कार्यान्वयनमा आएको उदासीनताले खाद्य बचतमा पुनः अस्थिरता देखापर्न थालेको पाइन्छ । यो कमी लाई पूरा गर्न वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको खाद्यन्न तथा तरकारी र फलफूलको आयात भारतलगायतका देशहरूबाट गर्ने गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको ३३ जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति देखिन्छ । तराईको तुलनामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लामा बढी छ । तराईका केही जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति देखिए तापनि त्यो स्थिति पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लाका तुलनामा थोरै घरधुरीले तुलनात्मक रूपमा छोटो समय मात्र महसुस गर्दछन् । यसरी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले हिमाली र तराई क्षेत्र तथा विकास क्षेत्रका हिसाबले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पोषण स्थिति तुलनात्मक रूपमा बढी नाजुक रहेको पाइन्छ । पोषण स्थितितर्फ पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीहरूमध्ये ४१.५ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा पुड्कोपन भएको तथा ३१.१ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा कम तौल भएको देखिन्छ । खाद्य सुरक्षाको महत्वपूूर्ण पाटोको रूपमा रहेको कृषि पेसालाई राज्यको तर्फबाट त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । हालैका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.८ प्रतिशतले योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा ३–४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ७१ प्रतिशत रहेकोमा तीमध्ये कृषिलाई ८३ प्रतिशतले मुख्य पेसा बनाए तापनि ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने गरेको अवस्था छ भने यस क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि महिलाको संलग्नता बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ जुन १० वर्षअघि ८ प्रतिशत मात्र थियो ।

खाद्य असुरक्षाको प्रकृतिको आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सङ्कट गरी हेर्न सकिन्छ । अल्पकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्था सामान्यतया यदाकदा आउने सङ्कटहरूका कारणले छोटो अवधिका लागि खाद्य असुरक्षा हुने गर्दछ । त्यसकारण दीर्घकालीन र अस्थायी खाद्य असुरक्षाका लागि समाधानका उपायहरू पनि छुट्टाछुट्टै खालका अपनाउनुपर्दछ । विशेषतः दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा समाधान गर्न त्यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ जसले खाद्य असुरक्षाका मूल तथा आधारभूत कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसका लागि लामो समयसम्मको प्रयास आवश्यक पर्दछ । जस्तो खाद्य उत्पादन बढाउन विभिन्न नीतिका प्याकेजको नै आवश्यक हुन्छ भने अस्थायी खाद्य असुरक्षालाई भने छोटो अवधिको कार्यक्रमको आवश्यकता पर्न सक्दछ जसले प्रत्यक्ष र मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । तर, दोहोरिइरहने खाद्य असुरक्षा, जसले भविष्यमा दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षासम्म पु¥याउन सक्छ, त्यसबाट बच्न खाद्य असुरक्षाको आधारभूत कारणहरूको पनि समाधान गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्दछ । त्यसैले गरिबी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरलाई घटाउन भविष्यमा पनि अझै बढी कार्यहरू गरेरै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हुनत खाद्य सुरक्षाका लागि हाम्रो खाद्य बानीमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यलाई हेर्दा प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १२२ केजी खाने हुने गरेको देखिन्छ, तर युरोपियन देशहरूको प्रतिव्यक्ति चामलको खपत भने जम्मा १४ केजी मात्र रहेको देखिन्छ । यसबाट हाम्रो खाद्य उपभोगमा चामलको मात्रा बढी रहेकाले चामलप्रतिको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो खाद्य बानीमा सुधार गर्दै नेपालीलाई चाहिने क्यालोरी २१७४ अन्य खाद्यान्नको उपभोगबाट प्राप्त गर्ने गरी यसतर्फ सबैलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । खासगरी खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउनका लागि खाद्य उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा र सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेमा हालको अवस्था हेर्दा बैंकिङ कर्जा मात्र ३ प्रतिशत रहेकाले यस क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई बढावा दिई कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गर्दै ५७ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेको आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई यस पेसातर्फ आकर्षित गर्न सकिएको खण्डमा देशमा पर्याप्त मात्रामा कृषि उत्पादन बढ्न गई खाद्य सुरक्षामा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

लेखक : लेखक नवलपरासी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।