सुदूरपश्चिमका गाउँ–बस्तीमा अहिले पनि अंश माग्छन् वा सम्पत्ति खोज्छन् भनेर महिलाको नागरिकता नबनाइदिने प्रचलन छ । आश्चर्यको कुरा यो सबैजसो वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका महिलाले भोगेको समस्या हो ।
कैलाली । पहलमानपुर बजारकी कमलादेवी विक (३२) लाई श्रीमान्ले भारतबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्न अरूको भर पर्नुपर्छ । उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छै्रन । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कारण उनका श्रीमान्ले कहिले आमा त कहिले बहिनीका नाममा पैसा पठाउने गर्छन् । कहिलेकाहीँ त श्रीमान्ले पठाएको पैसा उनको हातमै पर्दैन ।
कमलादेवीले धेरैपटक नागरिकता बनाउने प्रयास गरिन् । ‘गाविसमा नागरिकताका लागि गयो, बसाइँसराइ, बिहे दर्ता र श्रीमान्को नागरिकता खोज्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पुख्र्यौली घर डोटी, घाँघलको घर आगलागी हँुदा सासूससुराका नागरिकतासहित अरू कागजपत्र जले । उनका श्रीमान् दिलीप (३०) भारतको पञ्जाबमा रोजगारी गर्छन् । बाआमाको नागरिकता जलेकाले उनको पनि बनेको छैन । र, श्रीमान्को नबनेकाले कमलादेवी पनि अहिलेसम्म नागरिकताबाट वञ्चित छिन् । ‘नागरिकता नहुँदा बुढाले पठाएको पैसा पनि आफूले निकाल्न पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो नागरिकता नभएकाले श्रीमान्ले भारतबाट अरूको नाममा रकम पठाउनुहुन्छ । मैले बैंक खाता खोल्न पाएकी छैन ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक)द्वारा सञ्चालित साझा बुझाइका लागि सामुदायिक पहल (शिशु) परियोजनामा आबद्ध मेलमिलाप तथा विकास मञ्चका अनुसार कैलालीको पहलमानपुरमा मात्रै अहिले चार सयभन्दा बढी यस्ता महिला छन् जो विभिन्न कारणले नागरिकताबाट वञ्चित छन् ।
६ जना छोराछोरीकी आमा पहलमानपुरकै ४३ वर्षीया सीमा रावतका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु सपनाजस्तै भएको छ । बाल्यकालमै बाबुआमा गुमाएका रमेशसँग उनको २५ वर्षअघि बिहे भएको थियो । श्रीमान्का कारणले अहिलेसम्म उनको नागरिकता बनेको छैन ।
‘मेरो अभागी कर्म सुरुका तीन छोरा मरे र त्यसपछि तीन छोरी जन्मिए,’ सीमाले आफ्नो व्यथा सुनाइन्, ‘१४ वर्षअघि आन्द्रामा समस्या भएपछि अप्रेसन गर्दा बच्चा जन्माउन नसक्ने भएँ । छोरा नभएकाले श्रीमान् जहिले पनि तेरा कारण अपुतो भएँ भनेर कचकच गरिरहन्थे । त्यो कचकच सहन नसकेर दुई वर्ष अगाडि आफैँले केटी खोजेर बिहे गराइदिएँ ।’ उनले भनिन्, ‘कान्छीबाट जन्मिएको एक वर्षको छोरा छ । तर, अहिले सौताको भनाइमा लागेर श्रीमान् मेरो नागरिकता बनाइदिन मान्दैनन् ।’
नागरिकले घरदैलोमै नागरिकता प्राप्त गर्न सकून् भनेर सरकारले यससम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाएको छ । तर, अहिले पनि महिलाले सजिलै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । गाविसमा महिलाको नागरिकताबारे सर्वेक्षण गरेको मेलमिलाप तथा विकास मञ्चका संयोजक यम पोखरेलका अनुसार, ‘गाउँमा प्रायः दोस्रो विवाह गरेका, कामको सिलसिलामा विदेश गएका, अंश दिनुपर्ने त्रास पालेका श्रीमान् तथा सासूससुराले नै श्रीमती वा बुहारीको नागरिकता बनाउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।’ संयोजक पोखरेलले भनिन्, ‘केही समुदायमा किन छोरीबुहारीले नागरिकता बनाउनुप¥यो ? भन्ने मानसिकता छ ।’ त्यस्तै, केहीले अर्को बिहे गर्न सजिलो हुन्छ र अंश पनि दिनुपर्दैन भनेर पनि पहिलेकी श्रीमतीको नागरिकता बनाउन इच्छा नदेखाएको पाइन्छ ।
१० वर्षअघि बिहे गरेकी लक्ष्मी विष्ट र उनका श्रीमान् दुवैले अहिलेसम्म नागरिकता बनाएका छैनन् । उनका श्रीमान् भारतको मुम्बईमा काम गरिरहेका छन् । ‘नागरिकता नहँुदा घरमा विद्युत्को मिटर पनि जोड्न पाइँदो रहेनछ,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘नागरिकता नभएका कारण यसपटक खेत जोत्न डिजेलसमेत पाइएन ।’
कैलालीका विभिन्न ठाउँमा कुनै निश्चित समुदाय वा वर्गका महिलाले मात्रै नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको होइन । थारू, पहाडी, गरिब, धनी, बाहुन, क्षेत्री, दलित सबै समुदाय र वर्गका महिला नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्ययनले देखाएको पोखरेलले बताइन् ।
अछामको सदरमुकाम मंगलसेनमा ट्याक्टर चलाउने दुःखीराम चौधरीकी श्रीमती मीना (२५) ले विवाह भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता नपाएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो नागरिकता बनाइदिनु न भन्दा जहिले पनि पछि बनाउला भन्नुहुन्छ । त्यहाँ (अछाम) बाट रकम पठाउँदा जहिले पनि जेठी श्रीमतीका नाममा पठाउनुहुन्छ । मैले त पैसाको मुखै देख्न पाउँदिनँ ।’
पहलमानपुरमा प्रायः बहुविवाह गरेकाहरूले कान्छी श्रीमतीको नागरिकता बनाउन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । २८ वर्षीया भावना शाहले चार वर्षअघि भीमसँग बिहे गर्दा उनकी जेठी श्रीमती पनि रहेको पत्तै पाइनन् । भावना भन्छिन्, ‘पछि पो पत्ता लाग्यो उनको त पाँच वर्षको छोरा रहेछ । मेरा पनि दुई छोराछोरी जन्मिए, तर श्रीमान्ले बिहे दर्तासम्म गर्न मानेनन् । नागरिकता बनाइदेऊ भन्दा खान दिएकै छु किन चाहियो नागरिकता भन्छन् ।’
परिवारका अगुवाले नै नागरिकता बनाउन नदिएपछि राज्यबाट पाउने सामान्य सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित छन् महिला । पहलमानपुरकी २१ वर्षीया निशादेवी चौधरी, अरुणा जोशी, दीक्षित चौधरी र गौरा बुढाले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नहुँदा बैंकमा खाता खोल्न, सहकारीमा खाता खोल्न, सामुदायिक वनको सदस्यसम्म बन्नसमेत पाउँदैनन् उनीहरू ।
पहलमानपुर गाविसका कर्मचारी धनीराम चौधरी बिहे दर्ता गराउन श्रीमान्को नागरिकता आवश्यक पर्ने र महिलाको नागरिकता बनाउन पनि उनको श्रीमान्को नागरिकताको प्रतिलिपि जरुरी पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसपछि श्रीमान्को परिवारका अरू सदस्य वा नजिकका आफन्तले सनाखत गर्नुपर्दछ ।’ कानुन र विधिका यी घुमाउरा प्रावधानले महिला नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् । नागरिकताको अभावमा उनीहरूले आधारभूत अधिकारको पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
– सञ्चारिका फिचर सेवा
प्रतिक्रिया