कात्तिक १३, नुवाकोट । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न बागमती प्रदेशभर १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ।
पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सहसचिव तहका अधिकृतहरू सम्मिलित तीन वटा कार्यदल र मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा तथा चितवनमा उपसचिव नेतृत्वका १२ वटा कार्यदल गठन गरिएको हो।
ती कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै व्यवसायीलाई पशुपन्छी वध गर्नुअघि र गरेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, उत्पादित मासुलाई चिस्यान (रेफ्रिजरेसन) मा राख्ने, तौलअनुसार प्याकेजिङ र मूल्य उल्लेख गर्ने तथा सरकारी लोगो लगाउन प्रशिक्षण दिनेछन्। साथै जनचेतना फैलाउने काम पनि उनीहरूको जिम्मेवारीमा पर्छ।
कार्यदलका संयोजक डा. विनयकुमार कर्णले ऐन कार्यान्वयनपछि उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु पाउने विश्वास व्यक्त गरे। विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी मासु निरीक्षक तोक्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिए।
मासु खरिद–बिक्री उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले विभागले व्यवसायीलाई पसल दर्ता तथा नवीकरण, सरसफाइ, सङ्क्रमण रोकथामका उपाय र कारोबारको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ।
ऐनअनुसार मासु बिक्री वितरण गर्न व्यवसायीले पशुको स्वास्थ्य जाँच गराएर सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्न पाउने व्यवस्था छ।
लेखकको बारेमा
