“आमाको दूध शिशुको लागि सर्वोत्तम आहार हो” नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सन्देश यही हो। तर व्यवहारमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बालसूत्र बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छ। सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, किराना पसल, फार्मेसी र अनलाइन प्लेटफर्ममा यसको पहुँच निरन्तर बढिरहेको छ।

यही अवस्थाले एउटा नीतिगत प्रश्न उठाउँछ यदि राज्यले स्तनपानलाई प्राथमिकता दिन्छ भने, आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बजार पहुँच र दृश्यता कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ?

यो प्रश्न केवल “बालसूत्र बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने” भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो शिशुको सुनौलो जीवनको प्रारम्भिक चरणसँग जोडिएको उत्पादनलाई सामान्य खाद्य बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कि विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयका रूपमा?

बालसूत्र खाद्य हो कि औषधि?

बालसूत्रबारे सबैभन्दा धेरै बहस यसको कानुनी वर्गीकरणमा केन्द्रित छ। कतिपयले शिशुको स्वास्थ्यसँग जोडिएको भएकाले यसलाई औषधिजस्तो नियमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तर नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार बालसूत्र औषधि होइन, खाद्य पदार्थको दायरामा पर्छ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ दफा २(क) मा “आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु” भन्नाले आमाको दूधलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न बिक्री वितरण गरिएको खाद्य वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्छ।

त्यस्तै, खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार मानिसले खाने वा पिउने प्रशोधित वा अर्धप्रशोधित वस्तु खाद्य पदार्थ हो। बालसूत्र शिशुको पोषणका लागि तयार पारिएको प्रशोधित खाद्य वस्तु भएकाले यसको नियमन खाद्य प्रणाली अन्तर्गत पर्छ।

अर्कोतर्फ, औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि भनेको रोगको निदान, उपचार, रोकथाम वा शरीरको संरचना तथा कार्यमा प्रभाव पार्ने वस्तु हो। बालसूत्रले यस्तो उपचारात्मक दाबी गर्ने विषय उल्लेख नभएकाले यसलाई औषधि मान्न सकिन्न।

अर्थात् कानुनले बालसूत्रलाई खाद्य पदार्थको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। तर यही वर्गीकरणसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर प्रश्न खाद्य पदार्थ भए पनि यसको प्रयोग शिशुको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसको नियमन सामान्य उपभोक्ता वस्तुजस्तै हुन सक्छ?

बजारको वास्तविकता: कानुनको संवेदनशीलता, बिक्रीको सहज पहुँच

कानुनले आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रवर्द्धन नियन्त्रण गर्न खोजे पनि बजारमा यसको पहुँच अत्यन्त सहज छ। आज बालसूत्र सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, किराना पसल, फार्मेसी तथा अनलाइन बिक्री प्लेटफर्ममा सहजै उपलब्ध छ। यसले नीति र व्यवहारबीचको स्पष्ट दूरी देखाउँछ। एकातर्फ राज्यले स्तनपानलाई शिशुको सर्वोत्तम आहारका रूपमा प्रवर्द्धन गर्छ, अर्कोतर्फ बालसूत्र सामान्य उपभोक्ता वस्तुजस्तै खुला रूपमा उपलब्ध छ।

समस्या केवल बिक्री स्थान होइन। बजारमा बालसूत्रको सहज उपलब्धताले कतिपय अवस्थामा यसलाई शिशुको सामान्य वा पहिलो विकल्पजस्तो धारणा निर्माण गर्न सक्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ सार्वजनिक स्वास्थ्य सन्देश र बजार व्यवहारबीचको यो दूरीलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ?

कानुनको उद्देश्य: बिक्री होइन, प्रवर्द्धन नियन्त्रण

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन, २०४९ को मुख्य उद्देश्य बिक्री पूर्ण रूपमा रोक्नु होइन, यसको व्यावसायिक प्रवर्द्धन नियन्त्रण गर्नु हो। विज्ञापन, उपहार योजना, प्रचार सामग्री तथा आमाको दूधलाई कमजोर देखाउने अभ्यासहरूमा नियन्त्रण यसको केन्द्रमा छ।

तर आज प्रवर्द्धनको स्वरूप बदलिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र स्वास्थ्य संस्थासँगको अप्रत्यक्ष सम्बन्धले नयाँ प्रकारको प्रभाव सिर्जना गरेको छ, जसलाई पुरानो कानुनी ढाँचाले पूर्ण रूपमा समेट्न कठिन देखिन्छ।

नियमनको चुनौती: कानुन छ, तर कार्यान्वयन कति प्रभावकारी?

बालसूत्रको नियमन बहु-निकायीय संरचनामा आधारित छ स्वास्थ्य मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

तर चुनौती कार्यान्वयनमा छ। अनलाइन बजार, फार्मेसी, किराना पसल र स्वास्थ्य संस्थासम्म फैलिएको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्ने संयन्त्र अझै कमजोर देखिन्छ। कानुन हुनु र कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुनु फरक कुरा हुन्।

३२ वर्षपछि संशोधन प्रयास: के बदलिन्छ?

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको छ। तर यो विधेयक अझै पारित भएर लागू भएको छैन। प्रस्तावित संशोधनले बदलिएको राज्य संरचना, जिम्मेवारी स्पष्टता, आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको दायरा, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालगायतका विषयमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ। तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ कानुन संशोधनले मात्र बजार व्यवहार परिवर्तन गर्छ कि कार्यान्वयन प्रणाली पनि समान रूपमा बलियो हुनुपर्छ?

बहस वर्गीकरणको होइन, नियमन सन्तुलनको हो। बालसूत्र आवश्यक अवस्थामा प्रयोग हुने विकल्प हो, तर यसको सम्बन्ध शिशुको सबैभन्दा संवेदनशील विकास चरणसँग जोडिएको छ। नेपालको नीति बहस अब “बालसूत्र खाद्य हो कि औषधि?” मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न हो —आमाको दूधलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति र खुला बजारबीच राज्यले कसरी सन्तुलन कायम गर्छ? कानुन स्पष्ट छ, भने अबको चुनौती यसको उद्देश्य अनुसार प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नु हो।

लेखक पौडेल जनस्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।