विश्व कोभिड-१९ महामारीले आर्थिक र विकासको गतिमा सुस्तता ल्याई दिएको छ । विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरु मात्र हैन, विकसित मुलुकहरुलाई समेत छांगाबाट खसेको जस्तो तुल्याई दिएको छ । ठुला आर्थिक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुमा यसको प्रभाव झन बढी देखिएको छ । यी राष्ट्रहरुमा देखिएको कोरोना संकटले सम्पूर्ण विश्व अर्थ जगतमै प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । मानवजातीले अवलम्वन गर्दै आएको दैनिक विधि व्यवहार र गतिविधिमा परिवर्तन ल्याउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । कोभिड-१९ सँग जुद्धै गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले, अबका दिनमा कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने जारी सन्देशले सबैलाइ सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
कोरोनाको हाल सम्म उपचार छैन । औषधिको अनुसन्धान जारी छ । पत्ता लागी हाल्यो भने पनि मानवयि प्रयोगमा आउन कम्तिमा एक बर्ष लाग्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ । यो अवधिसम्म निर्धक्क भएर मानिस दैनिक गतिविधीमा फर्कन नसक्ने अवस्था छ । व्यक्तिगत सरसफाईको निरन्तरता, सामाजिक दुरीको पालना र हरपल सतर्कता अवलम्वन गर्नु पर्ने कारणले मानिसहरुमा अन्तर्निहित बौद्धिक क्षमता र शारिरिक क्षमताको उपयोगमा ह्रास आई रहेको छ । यसको असर अहिले व्यापक रुपमा देखिन थालेको छ ।
नेपाल सरकारले गत वर्षकाे चैत्र ११ गते बाट लागू गरेको लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान माथि लगाएकोे रोकले रोग फैलिन नदिन धेरै हदसम्म काम त गरेको छ । संक्रमित पहिचान र उपचारको कार्यमा पनि सरकार र स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी लागि परेकै छन् । सरकारले यसलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिंदैन । अहिलेको स्वास्थ्य सेवा सामान्य बेलाको दैनिक स्वास्थ्य अभ्यास भन्दा बढी भएको छैन । संक्रमितहरुको न्युन संख्यामा भएको परिक्षणले यहि कुराको पुष्टि गर्छ।
भारतबाट स्थलमार्ग भएर लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने लहरले हामिले पहिले अपनाएको सतर्कताको कुनै औचित्य नै नरहने स्थितीमा पुर्याई दिएको छ । शुरुमा भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर बसेका र उनीहरुको मजदुरी खोसिए पछि घर फर्कन सिमा सम्म आई पुगेका नेपाली दाजुभाईहरुलाई उद्धार गरेर ब्यवस्थित क्वारेन्टाईनमा राख्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो तर सरकारको ब्यवास्ता र भारतिय पक्षको भरपर्दा स्थिती झन जटिल बन्न पुगेको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ज्युले एक पटक भन्नु भएको थियो, भारतमा रहेका नेपालीलाई भारत सरकारले खाना र बासको प्रवन्ध सहित ब्यवस्थित क्वारेन्टाईनमा भारतिय भुमिमा राख्ने र नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई नेपाल सरकारले सोही अनुसार गर्ने समझदारी भएको छ । त्यत्रो बिशाल जनसंख्या र महामारिको बढ्दो प्रकोप खेपी रहेको भारतसँग त्यो अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो । उतै संक्रमित भएर आएका हर एक व्यक्तिहरुको खोजि, पहिचान र परिक्षण गरेर निगरानी सहितको व्यवस्थित क्वारेन्टाईनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा हामि उच्च जोखिममा पर्दै गैरहेका छौं ।
यहि समयमा सरकार स्वास्थ्य सामाग्री खरिद घोटालामा आरोपित हुनु, आबश्यक स्वास्थ्य सामाग्री समयमै आपुर्ति नहुनु र खरिद प्रकृयामा भएको अनियमित काम कारवाहीले जनतामा झनै नैराश्यता बढाएको छ । संकटको यस घडीमा आम नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्ने सरकारको लापर्वाही र अरुको रचनात्मक सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेरकाले जनतामा झन मनोबैज्ञानीक त्रास थपिएको छ ।
सरकारी मनोबिज्ञान के छ जस्तो लाग्छ भनेनी, कोभिड १९ रोगको सम्पुर्ण उपचार भनेको लकडाउन हो । यो आंशिक सत्य हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, कोभिड १९ रोग अव जनस्वास्थ्यको सवालमा मात्र संबन्धित रहेन । बिगत ७० दिन देखिको लकडाउनले हाम्रो मुलुकमा आर्थिक र बिकास निर्माण कार्यमा नकारात्मक असर परि नै सक्यो । सरकारले रोग संक्रमण फैलिन नदिने तर्फ मात्र ध्यान दिएकोले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र लावारिस जस्तै बनेको छ । फलस्वरुप सरकार गहिरो आर्थिक संकटमा फस्न पुगेको छ । यसलाई बेलैमा नसल्टाउने हो भने यसको दुःष्प्रभाव बाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौं । यसले जनजिविकाको सवालमा समेत महामारीको रुप धारण गरिसक्यो । काम खोसियको छ । ज्याला मजदुरीको अवसर गुमेको छ । ब्यापार खस्किएको छ । उद्योगहरु नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसले राष्टिय अर्थचक्रलाई ध्वस्त हुने स्थितीमा ल्याएको छ । यो कुराको समयमै आंकलन गरि बिशेष सतर्कता अपनाउन सरकार चुकेको छ ।
अहिले पनि शहर बजारहरुमा सुरक्षा कर्मीको उपस्थितीमा अलि अलि निगरानी छ भएको देखिन्छ । गाउँमा त त्यो पटक्कै छैन । बडो अल्लारे पारा छ गाउँमा ।
सरकारले बिशेष सतर्कता र सामाजिक दुरी सहित व्यवसायिक जीवनलाई चल्न/खोल्न दिएको भए अहिले नै सरकारलाई आर्थिक संकट पर्दैनथ्यो । एकातिर कोभिड-१९ महामारीको रोकथामको लागी गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले गर्दै जाने र अर्कोतिर स्थानिय श्रमिकहरु प्रयोग गरि विकास निर्माण कार्यहरु, उद्योगधन्दा, अत्यावश्यक सेवा व्यवसायहरु चल्न दिईएको भए मानिसहरुको हातहातमा पैसा हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए राहतको कार्यक्रम कम गर्न गर्न सकिन्थ्यो । कामकाजी मानिसहरुदेखि बाहेकका मानिसहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएर रोगको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । यसो गर्दा राष्ट्रिय जीवन पनि चलायमान हुने र संक्रमणको रोकथाम पनि सँगसँगै हुन्थ्यो । कामकाजी मानिसहरुको पहिचान र परिचालनको लागी स्थानिय सरकारहरुलाई परिचालन गर्न सकेको भए सामाजिक दुरिलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिन्थ्यो । अहिले पनि शहर बजारहरुमा सुरक्षा कर्मीको उपस्थितीमा अलि अलि निगरानी छ भएको देखिन्छ । गाउँमा त त्यो पटक्कै छैन । बडो अल्लारे पारा छ गाउँमा । यसमा स्थानिय सरकारहरुलाई विशेष निर्देशन हुन जरुरी देखिन्छ ।
बाहिरी संसारसँग अलग रहेर पनि बाँच्न सक्ने अवस्थामा हामि छौं ।
हालको परिस्थितीमा आधारभुत आबश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी नागरिक जिवन सहज पार्ने हाम्रो उद्देश्य भए त्यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । हाम्रो आफनै खाले संस्कार, संस्कृति र सामाजिक जीवन छ । बाहिरी संसारसँग अलग रहेर पनि बाँच्न सक्ने अवस्थामा हामि छौं । यतिकै आधारमा पनि हामि जीवन निर्वाह गर्न सक्छौं । हामिले हाम्रो जीवनयापन गर्ने तौर तरिकामा थोरै बद्लाव ल्याउने हो भने पनि धेरै समस्या हामि आफैं हल गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । यो अल्पकालिन समाधान हुन सक्छ । साथसाथै आर्थिक र दिगो विकासको लक्ष्यहरुमा पनि हाम्रो प्रमुख आवश्यकतामा मात्र ध्यान दिएर अघि बढ्ने निती हुनु पर्छ । बराल्लिएको कार्यक्रमहरुको तामझाम सहितको प्रचारले मनोरञ्जन मात्र दिन्छ ।
जे होस् कोरोनाले एक पटक झस्काई दिएको छ । समस्यामा पारिदिएको छ । समस्या, समस्या मात्र हैन, समाधानको लागी लाग्ने प्रेरणा पनि हो भन्ने मानवजातीलाइ पाठ सिकाइ दिएकाे छ । समाधान नभएको समस्या कहिं छैन ।
प्रतिक्रिया