-हरिबंश पराजुली
प्रकृयाबाट नियुक्ति लिएका २०७२ असाेज २ गते पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई न आन्तरिक परिक्षा न गाेल्डेन हेण्ड चेक दुबै प्रकृयाबाट बाहिर राखियाे ।
सामुदायिक बिद्यालयमा २०७२ असाेज २ गते भन्दा पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षक २०७३ चैत्र बाट बिभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । शिक्षा ऐन २०२८ काे नबाै संसाेधन प्रस्तावमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि गाेपालमान श्रेष्ठले २०६७ साल माघ १० गते देखि मिति २०७३ साल चैत्र १९ गते सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी करार शिक्षकलाई ६०% आन्तरिक र ४०% खुल्ला प्रकृयाबाट स्थायी गर्ने भनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा लगियाे तर संसदबाट पास हुने बेलामा नियाेजित रुपमा २०६१ श्रावण २२ देखि मिति २०७२ असाेज २ गते सम्मलाई ७५% आन्तरिक र २५% खुल्ला गरियाे र २०७२ असाेज २ गते पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई आन्तरिक परिक्षाबाट बाहिर राखियाे । विभेदकारी शिक्षा ऐन २०२८ काे नवौं संसाेधनले फेल भए पनि गाेल्डेन हेण्ड चेक दिने भनेर पास गर्याे । तर त्यहि प्रकृयाबाट नियुक्ति लिएका २०७२ असाेज २ गते पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई न आन्तरिक परिक्षा न गाेल्डेन हेण्ड चेक दुबै प्रकृयाबाट बाहिर राखियाे ।
करिब ९ हजार शिक्षक आन्तरिक परीक्षाबाट असफल भए तर उनिहरुलाई ऐनमा गाेल्डेन हेन चेककाे ब्यबस्था छ ।
विभेदकारी नवौं संसाेधनकाे बिरुद्ध मिति २०७४ साल चैत्र ७ गतेबाट संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिकाे आह्वानमा महामानब नरबहादुर बस्नेत र धर्मेन्द्र ठाकुर आमरण अनसन बस्नुभयाे । आन्तरिक परिक्षा राेकियाे र माग पुरा गराउने आस्वासन भए पछि आमरण अनशन ताेडियाे । तर माग पुरा भएन २०७२ असाेज २ देखि २०७४ फाल्गुन २० सम्मकाे रिक्त दर्बन्दिमा खुल्ला परिक्षामा बिज्ञापन खुलाउने काम शिक्षक सेवा आयाेगले गर्याे साथै आन्तरिक परीक्षाकाे पनि मिति ताेकियाे । आन्तरिक परीक्षा राेक्न पर्छ भनेर आमरण अनसनमा बसेका शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक तथा खुल्ला दुबै परीक्षा भयाे । आन्तरिक परिक्षाकाे रिजेल्ट पनि करिब आइसक्याे अब माविकाे बाँकी छ । खुल्लाकाे ५०% कपि चेक भयाे अब बैशाखमा रिजेल्ट आउदैछ । स्मरण रहाेस् २०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि कृष्णप्रसाद भट्टराईले स्वत:स्थायी गर्नुभयाे । २०५२ सालकाे शिक्षक सेवा आयाेगकाे खुल्ला बिज्ञापनबाट धेरै अस्थायी शिक्षक अनुत्तीर्ण भए उनीहरुलाई सेवाबाट बिस्तापित हुनबाट जाेगाइयाे र २०६२ सालमा ५०% आन्तरिक परिक्षा गरियाे त्याेबाट पनि अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकललाई सेवा बाट बिस्तापित हुनबाट जाेगाएर सेवा निरन्तरता गरियाे । फेरि २०७०/७१ तिर शिक्षक सेवा आयाेगले खुल्ला बिज्ञापन गर्याे त्यसमा ४/५ हजार बाहेक सबै अस्थायी शिक्षक अनुत्तीर्ण भए उनिहरुलाई बिस्तापित हुन बाट सेवा निरन्तरता गरियाे र ७५% आन्तरिक परिक्षा बाट स्थायि गरियाे । १५ हजारकाे हाराहारि शिक्षक आन्तरिकबाट स्थायी भए । बिज्ञापन नं १ र बिज्ञापन नं २ मा धेरै शिक्षकले ४० अङ्क ल्याउन सकेनन ताेकिएकाे काेटा पुरा भएन। करिब ९ हजार शिक्षक आन्तरिक परीक्षाबाट असफल भए तर उनिहरुलाई ऐनमा गाेल्डेन हेन चेककाे ब्यबस्था छ । फेरि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०५९ असफल शिक्षकहरु फेरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन। विगतबाट अस्थाई करार शिक्षक २०७२ असाेज २ गते भन्दा पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरु शिक्षक सेवा आगकाे करार लिस्टबाट अस्थायी करार शिक्षककाे रुपमा ३/४ बर्ष देखि कार्यरत छाै।
नेपाल सरकारकाे स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छुट अस्थायी करार शिक्षकलाई किन साैतानि ब्यबहार गरिन्छ???
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि ऐन आईएलओले (ILO) ६ महिनाभन्दा बढि कुनै पनि मजदुर कर्मचारिलाई करारमा राख्न पाईदैन उनिहरुलाई ६ महिना भन्दा बढि राख्नु परेमा स्थायि नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनि ब्यबस्था छ र त्याे कानुनलाई नेपाल ले हस्ताक्षर गरेकाे छ । कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तर लागु नगर्नु राज्यकाे द्वयद चरित्र हाे । नेपाल सरकारकाे करार दरबन्दी नरहेका राहत, अनुदान, बाल शिक्षिका र बिद्यालय कर्मचारिलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक तथा खुल्ला परिक्षाबाट स्थायी गर्न शिक्षा बिज्ञान प्रबिधि मन्त्रालय सहमत भएकाे छ तर हामि नेपाल सरकारकाे स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छुट अस्थायी करार शिक्षकलाई किन साैतानि ब्यबहार गरिन्छ??? हामिलाई न आन्तरिक न गाेल्डेन हेन चेक??? हामिले स्वत स्थायि मागेकाे हैन हामिलाई आन्तरिक तथा खुल्ला प्रकृया बाट स्थायि गरियाेस जसरि अन्य प्रकारका शिक्षकले पाएका छन समान ब्यबहार गरियाेस मात्र भनेका छाै ।
राज्यलाई हुल हुज्जत र संख्या ताेडफाेड चाहिएकाे हाे भने हामि त्याे गर्न तयार छाै
नेपालकाे संबिधनाकाे माैलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताकाे हक काे कुरा गरिएकाे छ तर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर संबिधानकाे उलङ्गन गर्ने छुट राज्यलाई छ? कस्ले दियाे संबिधानकाे उलङ्गन गर्ने छुट। अर्काे माैलिक हककाे धारा ३३ मा राेजगारिकाे हक भनिएकाे छ यस्काे उपधारामा राेजगारि छनाैटकाे हक काे कुरा गरिएकाे छ तर १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकलाई बेराेजगार बनाउने अनि संबिधानकाे उलङ्गन गर्ने कस्ताे राज्यकाे चरित्र हाे? हाम्राे घोषित आन्दोलन मिति २०७५ फाल्गुन २७, २८ र २९ थियाे हाम्राे शिक्षक १३ कार्यरत भए पनि दुर दराजमा भएकाेले सबै उपस्थित हुन नसके पनि ४/५ सय उपस्थित भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैथियाै मिति २०७५ साल फाल्गुन २९ गते हामिलाई बार्तामा बाेलाइयाे र ५ सदस्य बार्ता समिति बनाएर आन्दोलन स्थगित गरेर हामि बार्तामा गयाै तर शिक्षा तथा बिज्ञान प्रबिधि मन्त्रालय लिखित सहमति गर्न मानेन । हामि अझै बार्ता बाट समस्याकाे समधान हाेस भन्ने चाहान्छाै यदि राज्यलाई हुल हुज्जत र संख्या ताेडफाेड चाहिएकाे हाे भने हामि त्याे गर्न तयार छाै र सबै अस्थायी करार शिक्षक साथिहरुलाई म के अपिल गर्छु भने हामिलाई गैर संबेधानिक ढंगबाट रित्ताेहात घर फर्काउन खाेज्दैछ राज्य यस्काे बिरुद्ध ससक्त आन्दोलन काे तयारिमा सबै जुटाै ।
कसैलाई पटकपटक सुबिधा दिने सुबिधामाथि सुबिधा दिने र हामिलाई साैतानि ब्यबहार गर्न खाेजिन्छ भने त्याे स्विकार्य छैन । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच २०७५ फाल्गुन ९ गते भएकाे २० बुदे सहमतिकाे बुदा नं १९ आन्तरिक परीक्षाबाट बिबिध कारणले सम्मेलित हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई कानुनमा ब्यबस्था गरि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन जरुरी छ। नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई कानुनमा ब्यबस्था गरि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने सहमति भयो। र त्यसको मसि सुक्न नपाउदै नेपाल सरकार शिक्षा तथा बिज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि सारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उक्त १९ औ नम्बर बुदालाई वेवास्ता गरि अगाडि बढाइएकोले उक्त मस्यौदा तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गर्दछौं। यदि नसच्याएमा र अभिलम्ब वार्ताको माध्यमबाट विस्थापित हुनबाट जोगाएर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र खुल्ला परीक्षामा उमेरको हकबन्दी हटाउने भन्ने हाम्रो मागलाई २०७५ चैत १३ गतेसम्म वार्ताको माध्यमबाट हल नभएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलन तथा सामुहिक आमरण अनशन लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछौ ।
हाम्रो जायज माग पूरा गराउन शैक्षिक सरोकारवालाहरु नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ तथा यससँग सम्बन्धित संघ संगठनहरुलाई वार्ताको माध्यम बाट सहज निकास निकाल्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।तोडफोड र आगजनी बाट मात्र माग पूरा गर्ने हो भने १३ हजार करार शिक्षक काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनका लागि आउन तयार छ।यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लिन तयार भएर रहन चेतावनी दिन चाहान्छौ।
प्रतिक्रिया