नेपाल भौगोलिक रुपमा हिमाल पहाड तथा तराई गरी तीन भागमा विभक्त छ । यहाको अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाढी क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा सडक निर्माण कार्य जटिल हुने गरेकोछ । केही मात्रामा बनेका सडकहरुको अवस्था पनि कमजोर छ । जसको कारण नेपालमा सडक दुर्घटनाको संख्या प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाच आर्थिक बर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा आ.व २०१३।१४ मा ८४०६, आ.व ०१४।१५ मा ९१४५, आ.व २०१५।१६ मा १०,०१३, आ.व २०१६।१७ मा १०,१७८ र आ.व २०१७।१८ को पहिलो चौमासिक सम्ममा ३,०२९ वटा दुर्घटनाहरु भएको देखिन्छ भने औसत सबारी दुर्घटना लगभग ८ हजार प्रतिबर्ष रहेको छ । प्रत्येक ४ दुर्घटनामा औसत १ जनाकोे मृत्यु र प्रत्येक १ दूर्घटनामा औसत १ जना घाइते हुने गरेको पाईन्छ । यसबाट मानविय क्षेतिको साथै आर्थिक धनजनको समेत प्रशस्तै मात्रामा क्षति हुने गरेको छ । जिएनपिको ०.८ प्रतिशतले नेपालले सडक दुर्घट्नाबाट नेपालले गुमाइरहेको छ । सन् २०११ मा प्रतिशर्ष सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सख्या १,७०० भएकोमा सन् २०२० सम्ममा आधामा झार्ने सरकारी नीति छ । सडक दुर्घटनाको बढ्दै जानुका विविध कारणहरु रहने गरेको छ । त्यसमा पनि पहिलो मानविय कारणहरु चालकको लापारवाही, तिव्रगति, ओभर टेक,मा.प.से.जस्ता पर्दछ, दोश्रोमा सडकको अवस्था र तेश्रोमा यान्त्रिक गडबडी तथा क्षमता भन्दा बढी भार जस्ता कारणहरुले हुने गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी सबै भन्दा बढी दुर्घटनाको समय दिउसो १२ देखि बेलुका ६ बजेको विचमा र सबै भन्दा कम राति १२ देखि विहान ६ बजेको समयमा हुने गरेको छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारणहरुमा सडकको दुरा अवस्था पनि एक हो । यहा प्रयाप्त रुपमा सडकहरु बनेका छैनन् भने अर्कातिर भएका सडक सुरक्षित पनि छैन । हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा करिव ७०,००० किमि सडक रहेको देखिन्छ । यी सडकहरुमध्ये १३,००० कि.मि मात्र पक्कि छन् भने त्यसमध्ये करिब ५३ प्रतिशत कालोपत्रे, १६ प्रतिशत ग्राभेलस्तरका र बाँकि ३१ प्रतिशत भर्खर खोलिएका माटे छन्। त्यसैगरी बाकी ५७,००० कि.मीे स्थानीय सडक रहेका छन् । त्यसममध्ये करीब ४५ प्रतिशत कालोपत्रे, २२ प्रतिशत ग्राभेलस्तरका र बाँकि सडक धुलेमाटेका छन् । कालोपत्रे र ग्राभेलस्तरका सडकमा बाह्रै महिना यातायातका साधनहरु चल्दछ भने धुलेमाटे सडकमा बर्षको एक दुई महिना मात्र चल्ने गरेको छ । यसरी सडकको गुणस्तरको कारणले गर्दा पनि सडक दुर्घट्ना बढेकोे देखिन्छ ।

सडक दुर्घटनाको कारक तत्वहरु मध्ये सवारी साधनको अवस्था पनि एक हो । सवारी साधनको अवस्थाको नियमित चेकजाच नगराइनु, पूरानो साधनको प्रयोग गर्नु, सवारी अनियन्त्रित रुपमा बढ्नु आदी कारणले पनि दुर्घट्नालाई निम्ताउने गर्दछ । नेपालमा हालसम्म दर्ता भएको सबारी साधनहरुको संख्या २८ लाखको हाराहारी छ । यसमा साना सबारी साधनहरुको संख्या करीव ९० प्रतिशत रहेको छ, भने ठुला सवारीको सख्या लगभग २ लाख जति छ । यसलाई हेर्दा उपलव्ध सडकको अनुपातमा सवारी साधनको सख्या धेरै भइसकेको भएतापनि सवारी साधनको आयत रोकिएको अवस्था छैन ।

नेपालमा सबारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने चालकहरुको संख्या करीब २५ लाख मात्र रहेको छ । तर सवारी साधनको सख्या २८ लाख भएकोले अझपनि ३ लाख चालकले अनुमति प्राप्त गरेका छैन भन्ने देखिन्छ सवारी चालक अनुमती प्राप्त गर्नेहरु मध्येपनि एक तिहाई त बैदेशिक रोजगारमा नै गएको अनुमान गरिएको छ यसलाई समेत आधार मान्ने हो भने नेपालमा झण्डै ५० प्रतिशत चालकहरुसंग अनुमति पत्र नै छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसले गर्दा दूर्घटनामा बृद्धी मात्र हैन समष्टीगत यातायात व्यवसायमा नै प्रतिकूल असर परेको छ ।

नेपालमा वि.स २०६७ मा सवारी साधन संख्या १०,१५,२७१ हुदा ट्राफिक प्रहरीको संख्या २,२१८ थियो । यो सख्यामा हालसम्म पनि १४७ जना मात्र थप भएको छ भलै सवारी साधनको सख्या बढेर भने करिव २८ लाख पुगिसकेको छ । ट्राफिक प्रहरी दरवन्दी कायम नभएका १४ जिल्ला मध्ये १२ जिल्लाहरुमा सडक विस्तार भई यातायात संचालन भइसकेको भएता पनि उक्त जिल्लाहरुमा ट्राफिक दरवन्दी कायम भएको छैन । जसले गर्दा ट्राफिक प्रहरीको अनुपात सवारी साधनको कम्तीमा १० प्रतिशत हुनु पर्नेमा हाल यसको अनुपात ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा पर्याप्त ट्राफिक प्रहरीको सख्या उपलव्ध गराउन नसकिदा पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ ।

यसरी नेपालमा हुदै आएको कहाली लाग्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गराउनको लागि तत्कालिनको लागि सवारी चालक अनुमतीपत्र यथाशिघ्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सवारी चालक सहचालक र अन्य स्टाफहरुलाई अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्ने, सवारीसाधन चलाउदा चालकको मोबाइल बन्द राख्नेर म्युजिक सिस्टम चालक क्याविनबाट हटाउने कार्य गर्नु पर्छ । लामो दुरीको सवारीसाधनमा दूई जना सवारीचालक राख्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्दछ । चालक सहचालक लगायतका यातायात मजदुरहरुलाई नियुक्तिपत्रको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी तीब्र गतिलाई नियन्त्रण गर्न सबै रुटमा टाइमकार्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि निःशुल्क फोनको व्यवस्था गर्ने तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा द्रुत कारवाही कन्ट्रोल रुमको व्यवस्था गरीनुपर्दछ । सडकमा संभाव्य दुर्घटना स्थलको यकिन गरी ती स्थानहरुमा ट्राफिक संकेत तथा सूचना बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउने, मालवाहक सबै गाडीहरु धर्मकाँटामा तौल लिने, बढी तौल भएको हकमा जरिवाना गर्ने र बढी आउने तौल पल्टी गरेर मात्र लैजान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । धेरै दूर्घटना हुने स्थानहरुको पहिचान गरी त्यस्ता मार्गहरुमा उद्धार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र लोकमार्गमा चेक पोइन्टको निर्धारण गरी एकिकृत जाँच प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ ।

दिर्घकालिन रुपमा सडकलाई सुरक्षित गरी सडक दुर्घट्नालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि मुुलतः चालक अनुमतिपत्र निजी र व्यवसायिक गरी २ प्रकारको बनाई लागु गरिनु पर्दछ । चालकहरुको पनि उम्मेर तोकिनु उपयूक्त हुन्छ । व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रका लागि सिटिईभिटिबाट यात्रु सुरक्षा, आतिथ्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व, प्राविधिक ज्ञान समेत समेटेर कम्तिमा ३ महिने कोर्ष विकास गरी तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको साथै चालक, सहचालक तथा अन्य यातायात मजदुरहरुलाई वृत्ति विकास तथा सेवाको सुरक्षा हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक यातायातलाई पब्लिक कम्पनीको रुपमा संगठित गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा जीपीयस प्रणाली अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सवारीसाधनको जाँचपास गर्दा इन्जिन तथा अन्य पार्टपूर्जाहरु चेकलिष्ट बनाई जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै गाडी सर्भि्सिङ कार्ड पनि अनिवार्य पेश गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । लामो दुरीका राजमार्गमा नै भेहिकल फिटनेश सेन्टरको स्थापना गरी नै चेकजाच गर्र्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि रेफ्रेशिङ सेन्टरको स्थायी व्यवस्था गर्ने र उक्त सेन्टरमा चालकहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सवारी साधनको आधारभुत प्राविधिक जाँच गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्दछ । देशभित्र कुन रुटमा कति सवारीसाधन चाहिने हो सोको यकिन गरेर मात्र सवारीसाधन आयत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्व सावधानी गराउने सूचकहरुको व्यवस्था मिलाउने गर्नु पर्छ । त्यस्ता स्थानहरुमा दुर्घटना हुन नदिन सुरक्षा बारको प्रबन्ध गर्ने र ट्राफिक संकेत र सडक फर्निचरहरुको यथोचित व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सडकहरुको निर्माण मर्मतलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा राखी कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा मूख्य मार्गहरुलाई यातायात संचालन र सोसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बाहेक अन्य क्रियाकलाप जस्तै बन्द, चक्काजाम, सभा, प्रभातफेरी, जुलुस तथा संरचनाहरुको निर्माणमा रोक लगाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय लोकमार्ग र मूख्य मार्गहरुको अतिक्रमण रोक्ने, दुर्घटना तथा प्रकोपबाट बचाउने, प्रभावकारी ढंगले उद्धार गर्ने तथा सडक सुरक्षा र संवद्र्धन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोक्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा मूख्य मार्गहरुमा जीपियस प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । त्यस्ता मार्गमा रणनितिक स्थलहरु यकिन गरी आवश्यक परे जूम क्यामेराबाट सुरक्षा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ट्राफीक प्रहरीको हाइवे मोवाइल टीमको परिचालन गर्ने, ट्राफिक प्रहरीको संख्या सवारीसाधनको चाप अनुसार वृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई चाहिने ब्रेथलाइजर, राडर गन, क्यामेरा जस्ता न्युनतम सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ । लोकमार्गका निश्चित दूरीमा स्थायी प्रकृतिको रिफ्रेशिङ सेन्टरको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

दिर्घकालिन रुपमा सडकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि केन्दमा यातायात व्यवस्थापन संघीय प्राधिकरणको र प्रदेशमा प्रादेशिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि सडक दुर्घटनाको उद्धारको लागि एउटा बिपत ब्यवस्थापन तालिम केन्द्रको ब्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेशहरुमा कम्तिमा पनि एउटा भेहिकल फिटनेश सेन्टर र सवारीसाधनको भार तौलिने धर्मकाँटा राखिनु पर्दछ । प्रादेशिक संरचना अनुसार गाडीको चाप, सडकको अवस्था र भौगोलिक अवस्थिती अनुसार ट्राफिक प्रहरीको पुन संरचना गर्दै जनशक्ति र क्षमता वृद्धि गरी श्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार कुन प्रदेशमा के कति सार्वजनिक सवारी साधनको आवश्यकता पर्ने हो सो यकिन गरी आयातको अनुमती दिने अवस्था मिलाउनु पर्छ । सडक विशेष गरी लोकमार्ग र मुख्य मार्गहरुको निर्माण तथा मर्मत संभार प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ । सडक दुर्घटना, यातायात अनुशासन तथा ट्राफिक नियमहरुका बारेमा ब्यापक जनचेतना जगाउनको लागि यसलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा राख्ने र अध्यापन गराउने गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको सडक दुर्घट्ना र यसबाट हुने गरेको मानविय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु चूनौतिको रुपमा रहेको छ नै यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकायहरुले दुर्घट्नालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि रणनितिक योजना भनाई यसको व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखि पर्याप्त श्रोत साधनको विनियोजन गर्नुपर्छ । सवै जिम्मेवार निकायमा काधमा जिम्मेवारीता, ह्रिदयमा इमान्दारीता र मस्तिष्कमा समझदारीताको साथ जिम्मेवार निकायले कार्य गर्नु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा सडक दुर्घट्नालाई न्यूनिकरण गर्न सकिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।