दुप्चेश्वर / नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ मा पनि वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तीन तहमा गरी ४७ पदमा उपनिर्वाचन गराउने गरी मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा रिक्त रहेका स्थानमा निर्वाचन गराउनको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रचलित कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्न आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिरहेको र त्यसैक्रममा मतदाता नामावली दर्ता अभियान सुरु गरिएको बताए ।

वडाअध्यक्षको पद पुर्ति गर्न आगामी कार्तिकमा उप निर्वाचन सम्भावना बढी रहेको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ महिला बेचविखन गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएपछि वडा दुईवर्षदेखि वडा अध्यक्ष विहिन भएको छ । वडामा वडाअध्यक्ष नहुँदा विकास निर्माण्का काम प्रभावित भइरहेको स्थानिबासीले बताएका छन । स्थानीय तहको पदावधि लगभग तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । कानुनले एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, आयोगले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । स्थानीय तहका हकमा वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । हालसालै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताए ।

मतदाता नामावली दर्ताका लागि नागरिकता बनेको र १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ तर मतदानमा सहभागी हुन भने १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ । विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य तीन, स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुख एक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक गरी चार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष ३८ गरी कुल ४७ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने जानकारी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले बताए ।

आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उपनिर्वाचनको मिति सरकारबाट घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनका लागि विद्यमान निर्वाचन कानुनमा आयोगलाई १२० दिनको समय प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समिति सदस्य गरी नौ सयभन्दा बढी पद रिक्त भए पनि ती पदमा उपनिर्वाचन नहुने भएको छ ।