असार ८, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा विनियोजन हुँदै आएको रकम कटौती गरेपछि सम्बद्ध समुदाय आन्दोलित भएको छ ।

गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरणलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आन्दोलन परिचालन समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विगतका वर्षहरूमा सञ्चालनमा रहेका प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रमहरूलाई समेत सरकारले नयाँ बजेटमार्फत हटाएपछि समग्र अपाङ्गता क्षेत्र निराश र आहत बनेको टिप्पणी समितिले गरेको छ ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले यो बजेट केवल साधारण कार्यक्रम कटौतीको दस्तावेज मात्र नभई लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्त तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धिको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारले कदम चालेको उनीहरूको आरोप छ । विश्वव्यापी रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सेवा र सुविधाहरू विस्तार भइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकार भने स्थापित कार्यक्रमसमेत खारेज गरेर पश्चगामी दिशामा अघि बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेट आउनुअघि मन्त्रालयले संस्था, गुठी, प्रतिष्ठान र क्लबहरूलाई चालु शीर्षक अन्तर्गत अनुदान नदिने निर्देशिका जारी गरे तापनि बजेटमा पहुँचवाला सीमित संस्थाहरूलाई रकम बाँडिएको प्रति पनि अधिकारकर्मीहरूले कडा रोष प्रकट गरेका छन् । सरकारको यस्तो दोहोरो चरित्रले निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै राज्य संयन्त्र अझै पनि पहुँच र शक्तिको घेराबाट मुक्त हुन नसकेको उनीहरूको ठहर छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दया र कृपाका पात्र नभई राज्यद्वारा सुनिश्चित अधिकारका पूर्ण हकदार नागरिक भएको कुरा बुझ्न सरकारलाई स्मरण गराइएको छ ।

यसैबीच, आन्दोलन परिचालन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बोधार्थ दिँदै तत्काल कार्यान्वयनका लागि सात बुँदे माग अघि सारेको छ । समितिले बागमती प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन र नीति तत्काल निर्माण तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम र सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेटसहित निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसका साथै, संघसंस्थाहरूलाई दिइने अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, हेटौंडा अस्पतालको सहायक सामग्री निर्माण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिसहित सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्साल र उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई यही असार १३ गतेसम्मको थप अल्टिमेटम दिइएको छ ।

तोकिएको समयभित्र सरकारले माग पूरा नगरे असार १४ गतेदेखि सडकदेखि सदनसम्म चरणबद्ध र सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समितिले दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने जुनसुकै भौतिक वा अन्य क्षतिप्रति स्वयम् बागमती प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत आन्दोलनकारीहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।