१७ चैत, नुवाकोट । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे सुशासन सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले छोटो समयसीमाभित्र ११ वटा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

यी कानुनहरूले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल सुशासन, र विकास परियोजनामा गति ल्याउने उद्देश्य राखेका छन्।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको उक्त कार्यसूची अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा र संशोधनका लागि डेढदेखि तीन महिना समय तोकिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकतर्फ प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, दलगत ट्रेड युनियन हटाउने, तटस्थता सुनिश्चित गर्न ४५ दिनभित्र गर्न समयसीमा तोकेको छ ।

डिजिटल सुशासन तथा डेटा संरक्षण गर्न नागरिक सेवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म, पारदर्शिता र खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ ।

सूचना प्रविधि तथा ई-शासन विधेयक, व्हिसलब्लोअर संरक्षण ३० दिनमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता उजागर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी सुरक्षा, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ३० दिनमा कम्पनीहरूको CSR रकमलाई प्राथमिक सामाजिक परियोजनामा केन्द्रित गर्ने र परियोजना सहजता कानून ६० दिनमा विकास आयोजना ढिलाइ रोक्ने, अनुमोदन प्रक्रिया छिटो पार्ने निर्णय गरेको छ ।

शहरी विकास तथा फोहर व्यवस्थापन विधेयक ६० दिनमा, धरौटी रकम उपयोग ६० दिनमा अदालतमा थुनिएको रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ३० दिनमा सरकारकै कम्पनीमार्फत रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन ३० दिनमा डिजिटल खरिद प्रणाली, “भ्यालु फर मनी” अवधारणा, प्रदर्शन-आधारित ठेक्का र खनिज तथा खानी ऐन संशोधन ९० दिनमा निष्क्रिय इजाजत रद्द गर्ने, सक्रिय कम्पनीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ ।