राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि पुनः जुर्मुराएका सामन्तहरु

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि स्थानीय र केन्द्रीय सामन्तहरू पुनः जुर्मुराए । पुरानै शैलीमा गरिब र पीडित नागरिकमाथि आफ्नो हैकम काम गर्न थाले ।

नुवाकोमा संसदीय सरकार स्थापना भएको समयदेखि नै किसान र जमिनदार सामन्तीहरूबिच सङ्घर्ष भइरहेको थियो ।

त्यहाँका किसान जिल्लाका सामन्ती जमिनदारले चलाइरहेको मानिस खरिद–बिक्री गर्ने अवैध प्रथालाई अन्त्य गर्न चाहन्थे । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पनि त्यस प्रथालाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले त्यस प्रथालाई अवैध रहेको भन्दै जनतालाई मानवीय अधिकार दिने घोषणा गन्यो, जसको विरोध ती सामन्तीहरूले उग्र रूपमा गरेका पनि थिए । २०१७ साल पुस १ गते १५ डिसेम्बर १९६० को राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कार्यले उनीहरूको मनोबललाई बल पु¥यायो ।

उनीहरूले पुनः जिल्लामा किसानमाथि शोषण गर्न थाले, जसले गर्दा त्यहाँका किसानले सामन्ती जमिनदार र सरकारको पनि विरोध गर्ने निर्णय गरे । उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता जगतप्रकाशजङ्ग शाह, लेखमणि शर्मा र चूडामणि शर्माको सहयोग, सुझाव र निर्देशनमा २०१७ साल फागुन १३, १५ र १७ गते विरोध गर्ने तयारी गरेको तर सरकारले अगाडि नै ती तीनै जना नेतालाई गिरफ्तार गयो, जेलमा राख्यो तैपनि निश्चित दिन र समयमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

उक्त प्रदर्शनको निर्देशन जगतप्रकाशजङ्ग शाहकी पत्नी रश्मिराज्यलक्ष्मीजड्ग शाहले गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई पनि सुरक्षा कानुनअन्तर्गत गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याइयो र जेलमा राखियो । तर उनका पिता बालकृष्ण समले सरकारसँग उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने सर्तमा छुटाई ल्याएका थिए ।

यस किसान आन्दोलनको सिलसिलामा सरकारले किसान नेता रामलाल तामाङ, हर्कबहादुर तामाङ, दलमान चेपाङ, हवल्दार बहादुर घले, मानबहादुर, शेरबहादुर, काजीमान तामाङ, दामन तामाङ र सेक्के तामाङलगायत ४० जनालाई गिरफ्तार गरी काठमाडौँ सदर जेलमा ल्याई थुनेको थियो । तीमध्ये ३९ जनालाई एक वर्षपछि रिहा गरी ७८ वर्षका किसान नेता रामलाल तामाङलाई मात्र जेलमा राखिएको थियो । यस्तै गरी चार सय जना किसानलाई पक्रिएर यातना दिएको थियो । यस क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सङ्घर्ष चलाउन थाले ।

यस क्रममा नै शाही सेनासँग भएको मुठभेडमा त्यस क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका कमान्डर तुलबहादुर तामाङको मृत्यु भएको थियो भने अन्य २४–२५ जना कार्यकर्ता र किसान, सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको पनि त्यस घटनामा मृत्यु भएको थियो । यस घटनामा जगतप्रकाशजङ्ग शाहका एक सहायक र छेगु लामाको पनि मृत्यु भएको थियो ।

यस घटनामा सरकारले पक्रिएको कृष्णप्रसाद पनिरलाई पाँच वर्ष, मोहनविक्रमध्वजलाई दुई वर्ष कैद गरिएको थियो भने समरराज पाण्डे, कुलप्रसाद पाठक, सूर्यबहादुर तामाङ र सर्वधन आँगन भने भारतमा प्रवेश गरी क्रान्तिलाई सघाउने काममा संलग्न भएका थिए ।

स्थिति झन्–झन् बिग्रँदै गएको देखी २०१७ साल भदौ ३ गते (सन् १९६० अगस्ट १८) का दिन श्री ५ को सरकारले पश्चिम १ नम्बरमा भएको व्यापक लुटपिट र आतङ्कको यथार्थ जाँचबुझ गर्न पश्चिमाञ्चल उच्च न्यायालयका न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा तीन जना न्यायाधीशको एउटा आयोग पुनः गठन गर्यो । जसमा सदस्यहरू विश्वनाथ विश्वनाथ अधिकारी र चूडामणिराजसिंह मल्ल रहेका थिए । यस आयोगलाई प्रशस्त न्यायिक अधिकार दिइएको थियो ।

पश्चिम १ नम्बरको घटना

साहु – आसामीको कुरालाई लिएर सुरु भएको पश्चिम १ नं. नुवाकोटको विवाद भन्डै ९/१० महिनासम्म बडो आतङ्कित तथा लुटपाटका साथ चलिरह्यो । सरकारले त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन । राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ उत्पन्न अशान्तिलाई समाधान गर्नपट्टि नगई त्यस घटनालाई चर्काई राजनीतिक रूप दिनपट्टि लागे ।

राजधानीको पश्चिममा रहेको पश्चिम १ नम्बर नुवाकोटमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् दुवै राजनीतिक दल शक्तिशाली नै थिए । निर्वाचित सरकार गठन भएको ६ महिनापछिदेखि नै त्यहाँ लुटपिटका घटना हुन थालेका थिए । ती घटनाबारे प्रस्ट विवरण दिन गाह्रो छ । किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले ती घटनाका लागि नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्लाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो भने नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।

त्यस समय त्यहाँ तामाङहरूको ठूलो भेला भएको थियो । उनीहरूले आपस्तमा ’यो ब्राह्मण जातिलाई हामीले जग्गा दिइराखेका हौँ । आज यिनीहरू हामीसित सयकडा सय नै ब्याज लिन्छन् । हामी विदेश गई जति कमाइल्याए पनि यिनीहरूको ब्याज तिर्नमा नै ठिक्क छ । हाम्रो जग्गा लिँदै यो साहु बन्दै र हामी भूमिहीन, गरिब हुँदै गयौँ । अब यिनका अत्याचार – अन्याय हामीले सहन हुन्न’ भन्ने कुरामा एकमत भएर यी सबै कुरा पोख्न गेर्खु बस्ने राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का संसद् सदस्य श्री ललितबहादुर घलेकहाँ गए ।

ललितबहादुर घलेले सबै कुरा सुनेपछि तामाङहरूको डफ्फा लिई सल्लाघारी गाउँमा आयो र रिजालहरूलाई बोलाउन पठायो । जगन्नाथ रिजाल त्यहाँ गए तर उनीसित तमसुक फिर्ता माग्दा दिन इन्कार गरे । त्यसपछि श्री ललितबहादुर घलेले उपस्थित तामाङ समुदायहरूलाई जग्गा तिमीहरूकै हो, तिमीहरूले पनि जग्गाको बाली लुट्नु भनी भने । त्यस दिनदेखि तामाङ जातिहरू एक भई ब्राह्मण जातिहरूको विरोधमा उनीहरूका जग्गामा लगाएको बाली लुट्ने र लुट्दा कसैले केही भनेमा पिट्नेसमेत गर्न थाले । यसले गर्दा दिन– प्रतिदिन अराजकता फैलिँदै गयो ।

दिन–प्रतिदिन लुटपिट बढ्दै गयो । लुटिनेहरूको एक जत्था उजुर गर्न भनी रिजालको नेतृत्वमा नुवाकोट टुँडिखेलमा गई शरणार्थीका रूपमा बस्यो । यो कुरा तामाङहरूले थाहा पाई करिब तीन सय तामाङको एक जत्था पनि ब्राह्मणहरूद्वारा लेनदेन भइरहेको अन्याय– अत्याचारको उजुर गर्न नुवाकोट टुँडिखेलमा पुग्यो । तामाङहरूको भिडदेखि ब्राह्मणहरूको जत्था त्यहाँबाट भागी काठमाडौँमा उजुरी गर्न गयो। तामाङहरूका तर्फबाट गोश्वारामा उजुरी दिई उनीहरू तारेखमा बसे ।

काठमाडौँमा उजुर गर्न गएकाहरू ’इन्स्पेक्टर आफैँ गई सुव्यवस्था मिलाउनु भन्ने’ पुलिस हेडक्वाटरको पत्रसाथ नुवाकोट जिल्ला पुलिस अफिसमा हाजिर हुन आए ।

पुलिस अफिसरसमेतका जवान रिजालहरूको घरमा आइबसेको थाहा पाई तामाङहरूको एक भिड त्यहाँ गयो र तपाईंहरू ब्राह्मणहरूकहाँ आएको कि हामीकहाँ आएको भन्ने पुलिस अफिसरलाई प्रश्न गर्यो । त्यसको उत्तरमा हे. क. पहलमानले तिमीहरू अन्याय गछौं, हामी ब्राह्मणकहाँ आएको भने । पुलिसबाट हामी ब्राह्मणकहाँ आएको भन्ने जवाफ आएपछि तामाङहरूले त्यहाँ भएका ब्राह्मणहरूलाई समाउँदै पिट्न थाले । छुट्याउन भनी अग्रसर भएका हे. कं. पहलमान, हे.कं. धर्मानन्द, कं. नरबहादुरलाई पनि पिटे । यत्तिकैमा इन्स्पेक्टर रामप्रसादले आफ्नो पिस्तौल झिकी दुई फायर गरे । फायर एक जना तामाङको कान्छी औँलामा लाग्यो । त्यसपछि तामाङहरूले त्यहाँ भएका पुलिस अफिसरसमेतका जवानहरूलाई पक्रेर उनीहरूको पिस्तौल, ब्याग आदि खोसी उनीहरूलाई गुम्बामा लगी थुने ।

पुलिस अफिसरलगायतका जवानहरूलाई तामाङहरूले थुनेपछि रिजालहरू मिलाइमाग्न भनी संसद् सदस्य श्री ललितबहादुर घलेकहाँ गए । मिलाइदिनका निमित्त उनले रु. दश हजारको माग गर्दा रिजालहरूले पाँच हजार दिन मन्जुर गरेबाट संसद् सदस्य श्री ललितबहादुर तामाङहरूकहाँ आई सम्झाउँदा तामाङहरू नमानेबाट घलेको प्रयत्न विफल भयो ।

उक्त घटनामा संलग्न भएका तामाङहरूमाथि नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्को राम्रो प्रभुत्व रहेको थियो । लुटपिटका विषयमा सुरुदेखि नै पत्रपत्रिकाहरूमा विभिन्न समाचार प्रकाशित हुन थाले । राजनीतिक क्षेत्रमा लुट्ने र लुटिनेहरूको नेतृत्व गरी यसलाई भीषण पार्ने होड चलिरहेको थियो ।

यसरी अब उक्त घटनाले आफ्नो स्वरूप फेर्न पुग्यो । अब लुट्ने कार्यमा संलग्न तामाङहरूको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न थाल्यो भने लुटिने ब्राह्मणहरूको नेतृत्व नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले गर्न थाल्यो । यसरी पश्चिम १ नम्बर नुवाकोट लुटपिट काण्डको नेतृत्वको होडमा राजनीतिक अखडा बन्न पुग्यो । पत्रपत्रिकाहरूका साथै नेताहरूले आआफ्नो तर्कको डम्फु बजाउन थाले ।

उक्त घटनाले आफ्नो स्वरूप फेरेपछि २०१६ माघ २७ गते (सन् १९६० फरबरी १०) का दिन गृहसहायकमन्त्री दिवानसिंह राई उक्त क्षेत्रको दौडाहामा गए । तर यसले स्थिति झन् उत्तेजित बनायो । किनभने उनी जुन–जुन क्षेत्रमा भ्रमण गर्थे, त्यही क्षेत्रमा लुट्ने क्रम बढेर गएको थियो ।

उनी त्यस क्षेत्रको भ्रमण सकेर फर्केपछि परिश्चम १ नम्बरमा अशान्ति मच्चाएको आरोपमा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ललितबहादुर घलेलाई २०१६ साल फाल्गुन २२ गते (सन् १९६० मार्च ५ ) गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याई डिल्लीबजार खोरमा राखे तर नेपाली काङ्ग्रेसका गिरफ्तार भएकाहरूलाई छाडिदिए ।

उक्त पश्चिम १ नम्बरको घटना पूर्ण रूपले नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् र तिनका कार्यकर्ताहरूले नै गराएका हुन् भन्ने आरोप लगाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री श्रीभद्र शर्माले २०१६ साल चैत ४ ( सन् १९६० मार्च १७) गते आफ्नो विचार व्यक्त गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री श्रीभद्र शर्माले नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् र तिनका कार्यकर्ताहरूले नै पश्चिम १ नम्बरमा अशान्ति मच्चाइरहेका छन् भन्ने आरोप लगाएपछि नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का महामन्त्री भरतशमशेरले पनि २०१६ साल चैत ८ गते ( सन् १९६० मार्च २१) आफ्नो विचार व्यक्त गरी उक्त अभिव्यक्त विचारको खण्डन गरे ।

यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का महामन्त्रीहरूको वक्तव्य युद्धपछि पश्चिम १ नम्बरको स्थिति झन् बिग्रेर भयानक हुँदै गयो ।

यस घटनालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र सरकारबिच पनि विवाद उत्पन्न हुन पुग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारका गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय घटना जसरी सुरु भए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भनी पश्चिम १ नम्बरमा सेना र प्रहरी पठाउन चाहन्थे भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका महामन्त्री श्रीभद्र शर्मा ’सामन्त र शोषणको उत्पीडनबाट मुक्त हुन खोजेको गरिब जनताको आर्तनादलाई दबाउनुहुँदैन भनेर’ घटनालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरा गर्थे ।

जसरी त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामा सो घटनासम्बन्धी बहस चलिरहेको थियो, यता महासभामा पनि सो घटनाबारे बोल्दै नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का सदस्य शुभशमशेरले पश्चिम १ नम्बरमा सरकारले शान्ति स्थापना गर्न सकेन भने सेना पठाउनुपर्छ र सरकारले त्यहाँको स्थिति ठीक पार्ने निश्चित मिति निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पश्चिम १ नम्बरमा भएको लुटपिटमा संलग्न भएको – गराएको व्यक्ति गोपालचन्द्र श्रेष्ठलाई नै जिल्ला विकास बोर्डको अधिकृत बनाएर नुवाकोट पठाएपछि स्थितिले झन् उग्र रूप लिन पुग्यो ।

उक्त स्थितिलाई नै ध्यानमा राखेर २०१७ साल असार २२ गते (सन् १९६० जुलाई ५) श्री ५ को सरकारले एसपी नारायण सिंहको नेतृत्वमा दुई सय जना प्रहरीलाई स्थितिलाई साम्य पार्न त्यस क्षेत्रमा पठायो ।

यस टोलीले पनि पश्चिम १ नम्बरमा लुटपाटको नेतृत्व गर्ने ठहर्याई पश्चिम १ नम्बर गोश्वाराले सबुतसाथ नेपाली काङ्ग्रेसका जगतप्रकाशजङ शाह र उनीसँग सेक्के तामाङ, डामन तामाङलाई पनि गिरफ्तार गरी काठमाडौँ चलान गर्यो । यसपछि स्थिति केही साम्य हुँदै पनि गयो । यसलाई आधार बनाई २०१७ साल साउन १ गते ( सन् १९६० जुलाई १६) गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ‘पश्चिम १ नम्बरको घटनामा राजनीतिक दलहरूको हात रहेको कुरा व्यक्त गरी अहिले स्थिति साम्य भएको जानकारी दिए भने २०१७ साल साउन ४ गते (सन् १९६० जुलाई १९) गृह मन्त्रालयले पनि ‘पश्चिम १ नम्बरमा पूर्ण शान्ति कायम भइसकेको छ’ भन्ने जानकारी दियो ।

यसपछि २०१७ साल साउन ८ गते (सन् १९६० जुलाई २३) का दिन पश्चिम १ नम्बरको स्थितिको जाँचबुझ गर्न श्री ५ को सरकारले डीआइजी रोमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको एक जना सचिव र एक जना सैनिक अधिकारी भएको तीन जनाको एक आयोग बनाई त्यसतर्फ पठायो ।

तर नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले उक्त आयोगलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गर्यो । जसले गर्दा उक्त आयोग नुवाकोट पुगेर पनि आफ्नो काम भने गर्न सकेन, २०१७ साल साउन १७ गते (सन् १९६० अगस्ट १) का दिन नुवाकोटबाट फर्क्यो ।

यस बेलासम्म पश्चिम १ नम्बरमा भएको लुटपिटबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू क्रमशः जिल्ला छाड्दै उपत्यकाभित्र आई विभिन्न ठाउँमा शरण लिएर बस्न थालेका थिए। उनीहरूको स्थितिले राजधानीबासीहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याएको थियो ।

२०१७ साल साउन १३ गते (सन् १९६० जुलाई २८) राजा महेन्द्र आफ्नो जापान र अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कंदा बाटामा नै शरणार्थीले ’सरकार देशमा नहुँदा चारतारेले लुट्यो, सरकार हाम्रो गाँसबास नेपाली काङ्ग्रेसले हयो’ भन्दै राजाको बग्गीको पछाडि कराउँदै खरीको बोटसम्म पुगे ।

यस्तै गरी उनीहरूले २०१७ साउन १५ गते (सन् १९६० जुलाई ३०) का दिन श्री ५ को दर्शनमा जान लागेका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राजदरबारको मूलढोकाअगाडि घेरे र उनी र उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसविरुद्ध नारा लगाएका थिए ।

राजधानीमा शरणार्थीका रूपमा रहेका करिब पाँच सय जनाले २०१७ साउन १६ गते (सन् १९६० जुलाई ३१ ) का दिन आफूलाई परेको पीर मर्का र भएको हानिनोक्सानीको विवरणसहितको विन्तीपत्र श्री ५ मा जाहेर गर्न राजदरबारमा दर्ता गरे ।

उक्त विन्तीपत्रमा उनीहरूले पश्चिम १ नम्बरमा लुटपिटको नेतृत्व गर्नेहरू भनी जगतप्रकाशजङ शाह, मोहनविक्रमध्वज, चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, चतुरमान डङ्गोल, भरतबहादुर पाण्डे, गोपालचन्द्र, डामान तामाङ, काजीमान तामाङ, लालबहादुर, लालसिंह तामाङ, सेक्के तामाङ, उर्वा तामाङ, ठूलो लछे घर्ती, जसवीर घर्ती, रिखेश्वर ढुङ्गाना, तुलाबहादुर तामाङ, नारलामा तामाङ, बहादुर तामाङ र बमबहादुर तामाङका नामहरू किटानी उल्लेख गरेका थिए ।

गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि ’पश्चिम १ नम्बरमा शान्ति सुरक्षा कायम गरिसकेको छ र त्यहाँबाट आएका शरणार्थीहरू आआफ्ना घर फर्किदिनु श्रेयस्कर छ । आएका शरणार्थी फिर्ता नभएकाले यसप्रकारको आभास मिलेको छ कि केही राजनीतिक तत्व लाभ उठाउँदै छन्’ भनेका थिए ।

यता शरणार्थीले राजालाई चढाएको विन्तीपत्रको प्रत्युत्तरमा राजाबाट शरणार्थीलाई सरकारबाट बन्दोबस्त गर्ने, उक्त घटनाको सरजमिन गराई कस–कसको कति लुटिएको छ बुझिने र लुटाहाहरूलाई सजाय गर्ने, लुटिएकाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसाउन ऋण दिने हुकुम श्री ५ बाट शरणार्थीलाई बक्सेको कुरा २०१७ साउन १७ (सन् १९६० अगस्ट १) गते प्रचारमा आएको भनी ग्रीष्मबहादुरले उल्लेख गरेका छन् । राजाबाट समेत उक्त घटनामा चासो राखेपछि पनि पश्चिम १ नम्बरको लुटपिटको घटनामा कुनै कमी आएन ।

एकातिर लुटपिट, अर्कातिर सरकारद्वारा गिरफ्तारीले गर्दा स्थिति झन् अन्योल र उग्र नै रहिरह्यो । यसै विषयलाई २०१७ साल साउन २० गते (सन् १९६० अगस्ट ४) नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेरले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै सरकारको क्रियाकलापको आलोचना गर्दै झुटो बोली जनतालाई भ्रममा राखेको आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का नेताद्वय भरतशमशेर र बेनीबहादुर कार्कीले उठाएको कुरा र सत्ता पक्ष र सरकारलाई लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले सोही दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ’एकातिर उग्र वामपन्थीहरू र अर्कातिर सयौँ वर्षदेखि निरन्तर निरीह जनतालाई शोषण गर्दै आएका सामन्ती तत्वले भर्खरको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खतम गर्न हरेक षड्यन्त्र रच्दै छ, के यस बेलामा संवैधानिक सरकारले राजीनामा गरे देशमा संसदीय व्यवस्था कायम होला ? भन्ने प्रश्न गर्दै भनेका थिए ।

यसै गरी महासभा पनि २०१७ साउन २१ गते (सन् १९६० अगस्ट ५) नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का सदस्य शुभशमशेरले पनि सो घटना सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै ’नेपाली काङ्ग्रेसले नै पश्चिम १ नम्बरमा अशान्ति सुरु गरेको हो र लुटिएका जनताले हामीलाई चारतारेले लुट्यो भनी राजाको बग्गी रोक्नु अराजकता होइन’ भनेर राजधानीमा बसेर न्यायको माग गरिरहेका जनताको समर्थन गरेका थिए ।

यसरी स्थिति झन्–झन् बिग्रँदै गएको देखी २०१७ साल भदौ ३ गते (सन् १९६० अगस्ट १८) का दिन श्री ५ को सरकारले पश्चिम १ नम्बरमा भएको व्यापक लुटपिट र आतङ्कको यथार्थ जाँचबुझ गर्न पश्चिमाञ्चल उच्च न्यायालयका न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा तीन जना न्यायाधीशको एउटा आयोग पुनः गठन गर्यो । जसमा सदस्यहरू विश्वनाथ विश्वनाथ अधिकारी र चूडामणिराजसिंह मल्ल रहेका थिए । यस आयोगलाई प्रशस्त न्यायिक अधिकार दिइएको थियो ।

उक्त आयोग गठन गर्नुका साथसाथै श्री ५ को सरकारले एउटा आदेश जारी गरी पश्चिम १ नम्बरमा प्रदर्शन र सभाहरू गर्न नपाइने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । यसपछि स्थितिमा केही सुधार त भयो तैपनि जिल्लामा पूर्ण रूपले शान्ति कायम भने हुन सकेन ।

निर्वाचित सरकारले पतन हुनु करिब १८ दिन अगाडिसम्म पनि उक्त क्षेत्रमा लुटपिटका घटनाहरू घटिरहेका नै थिए भने निर्वाचित सरकारको पतन हुनु तीन दिन अगाडिसम्म पनि पश्चिम १ नम्बर नुवाकोटबाट ७० जनाजतिको एक हुल काठमाडौँ आई राजाबाट पनि पश्चिम १ नम्बर नुवाकोटबाट ७० जनाजतिको एक हुल काठमाडौँ आई राजाबाट एउटा विशेष समिति गठन गर्न माग गरिरहेका थिए ।

यसरी उक्त पश्चिम १ नम्बरको घटनालाई राम्ररी विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यस घटनाको मुख्य जिम्मेवारी पक्ष तत्कालीन दुई राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् नै रहेको देखिन्छ ।

राजधानीनजिकै रहेको नुवाकोटलाई आफ्नो एक्लो प्रभाव क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले स्थानीय साहु र आसामीको साधारण झगडामा हात हाली घटनालाई त्यस रूपमा पुरÞ्याउनु दुवै राजनीतिक दलले ठूलो गल्ती गरेका थिए । किनभने यस घटनाले पछि गएर जुन डरलाग्दो स्वरूप ग्रहण गर्यो, त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न दुवै राजनीतिक दल असफल भए ।

परिणामस्वरूप त्यसैको पृष्ठभूमिमा निर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्ने भूमिकाको निर्माण हुन पुग्यो र २०१७ साल पुस १ गते (सन् १९६० डिसेम्बर १५ ) को घटनाका लागि बलियो आधार बन्यो ।

यसरी राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले उक्त घटनामा हात हाले तापनि फाइदा भने राजा महेन्द्रले प्राप्त गरे । उनले अनेकौँ अन्य कारणहरूका साथै उक्त घटनालाई पनि आधार बनाई पुस १ गते निर्वाचित सरकारलाई भङ्ग गरेका थिए ।