कोरोना महासंकटमा मानव अधिकार

मानव सभ्यताको विकास भएसँगै आजसम्म पुरै दुनियाँ पुर्णत: रुपमा कहिलेपनि रोगमुक्त भएको छैन। रोगहरु विशेषत: दुई प्रकारको हुने गर्दछ सरुवा रोग र गैरसरुवा रोग। सरुवा रोग सजिलै एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्न सक्दछ। विश्वको इतिहास पल्टाउने हो भने आजसम्म सरुवा रोगकै कारणले मानव जाति माथि ठुलो समस्या बेला बेलामा देखापर्ने गरेको छ। संसारभर अहिले कोरोनाको त्रास विधमान रहेको छ। कोरोनाले मानविय क्षतिमात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत हानि पुर्याईरहेको छ। कोरोनाको महासंकटलाइ मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनको अवधिलाई पाँचौपटक समय अवधि थप गर्दै हालसम्म पनि लागु भईरहेको छ। अहिलेसम्म विश्वभरमा करिब ३३ लाख जना मानिसहरु कोरोना रोगले संक्रमित भईसकेका छन् भने २ लाख ३३ हजार जना मानिसको मृत्यु पनि भईसकेको छ।

मानव अधिकार मानव सुरक्षाको निमिक्त बनेको कुरा हो। मानव सुरक्षाको लागि निर्माण भएपनि यसको संरक्षण भने उचित रुपमा हुन सकिरहेको छैन। महासंकटको अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्रहरु एक ढिक्का भएर मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नतर्फ लाग्नु पर्नेमा खासै कसैको ध्यान पुगिरहेको छैन। कोरोनाको कहरको बिचमा कति राष्ट्रले मानव अधिकारको रक्षा गर्दै सबैलाई सुरक्षा र बराबरको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका छन् भने कुनै राष्ट्र भने मानव अधिकार रक्षा गर्न नसकेर “बाँदरले केरा खाएको टुलुटुलु हेरेर बसेका” झैँ बसेका छन्। अहिले कोरोनासँग विश्वका मानिसहरु जुधिरहेका छन् । पुरा विश्व एकातर्फ छ भने कोरोना अर्कोतर्फ छ। कोरोनाले पनि मानव जातिले नै मानवको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको कारणले पुरै मानव जातिलाई नै गिज्याइरहेको छ।

मानव अधिकार र नेपालमा त्यसको इतिहास

मानव अधिकार भनेको नै मानव सुरक्षा हो। मानव अधिकार मूलभूत अधिकार र स्वतन्त्रता हुन् जुन संसारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित जन्मदेखि मृत्युसम्म भएको हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अत्याचारको कारणले मानव अधिकारको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको हो। विश्वव्यापी तहमा सबै मानवजातिलाई साझा गरेका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको स्थापना गर्ने मानव अधिकार पहिलो प्रयास थियो। मानव अधिकार हामी सबैका लागि उचित छ, दुर्व्यवहारको सामना गर्ने मात्र होइन तिनीहरूले हामीहरुको दैनिक जीवनका धेरै क्षेत्रहरूमा सहयोग र सुरक्षा दिन्छन्। मौलिक अधिकार र मानव अधिकार भिन्न भिन्न प्रकृतिका कुराहरु हुन्। मौलिक अधिकार निश्चित एउटा देशसंग सम्बन्धित हुन्छ र मानव अधिकारको भने पुरै विश्वभर मान्यता हुन्छ। मानव अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र देशका आधारभूत कानूनमा मान्यता प्राप्त गरेको छ। मानव अधिकार तर्फ हालको संविधान, नेपाली संविधानले पनि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको हामी पाउन सक्छौ। मानव अधिकारको अवधारणा सन् २०४७ मा नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। नेपाल राज्यको संविधान, २०४७ ले मानव अधिकारको बारे प्रस्तावनामा उल्लेख गरी पूर्ण प्रतिबद्धता जनायो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो पटक २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा मान्यता प्राप्त भयो। हाल लागू भइरहेको संविधान; नेपालको संविधान, २०७२ हो। नेपालको संविधान २०७२ मा ३६ वटा मौलिक हक र अधिकारहरु समावेश गरिएको छ। यी आधारभूत मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकारको प्रावधानसँग अनुरूप छन्। उदारवादी लोकतान्त्रिक देश भएकोले नेपालले मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा स्थपित भएको पाइन्छ र यो २०७२ को संविधानमा पनि सम्मिलित भएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुने र यसका बुदाहरु उल्लेख गरिएको छ। धारा २४९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे उल्लेख गरिएको छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ।

विश्वमा कोरोना उप्रान्तको मानव अधिकार

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-१९ भाइरस अहिले पुरा विश्वभर फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो मुलुक युद्दमा रहेको र आफ्नो ज्यानलाई खतरा छ भन्दै अन्यत्र मुलुकमा शरण खोज्नेको संख्या कम छैन। अहिले दुनियामा शरणार्थीलाइ भने निकै ठुलो असर परेको छ। कतिपय देशले आफ्ना नागरिकलाई समेत उचित व्यवस्थापन गरेपनि शरणार्थी तर्फ भने उनीहरुको ध्यान गएको छैन। जसको कारणले उनीहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु समेत पुरा हुन सकिरहेको छैन। मानव अधिकारको धारा (२) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अभिव्यक्तिको आधारमा विभेद गर्नहुन्न भनि लेखिएको छ। त्यतिमात्र नभई व्यक्तिसंग सम्बन्धित रहेको देशको आधारमा पनि विभेद गर्नुहुन्न भनि लेखिएको छ। यस्ता कुरा मानव अधिकारमा लेखिएतापनि विश्वभरि नै मुख्यत एशिया महादिपका मानिसहरु माथि विभेद भईरहेको छ। कतिपय अफ्रिकन मुलुकमा त्यहा रहेका विदेशी नागरिकहरु माथि समेत हमला भएको छ। अविकसित देशहरुमा मात्र यस्तो समस्या आएको भने हैन विकसित देशहरुमा समेत मानिसहरुलाई विभेद गर्ने जस्ता समस्याहरु आइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी भारतमा समेत भारतको उत्तरी पुर्वमा रहने मानिसहरु जसको शारीरिक बनावट चाइनिजहरु संग थोरै मिल्छ। उनीहरुमाथि समेत रंगको आधारमा नै विभेद भैरहेको समस्या छ।

इन्सेकले तयार गरेको कोरोना भाइरसको महामारी र सरकारको तयारीको अवस्था प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७६ चैत्र १९

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था

सरकार कोरोनाको कहरको बीच जनताको समस्या बुझेर जनतालाई समस्याबाट सुरक्षित राख्नु र मानव अधिकारको सुनिस्चित गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा पनि आफु स्वयं नै घरझगडामा अल्झेर बसेको छ। एउटा भनाइ नै छ नि “बेला न कुबेला बजी नयला” भनेझै सरकारले जनता सामु र स्वयं आफुसामु विधमान रहेको समस्या बुझेर समस्यालाइ कसरी जितिन्छ भन्दा पनि आफैलाई नै समस्या पर्ने गरी खाल्डो खन्दै झन् झन् त्यसमा फस्दै गइरहेको छ। हाल सरकारको सामु आएको नया समस्या भने कुनै पनि सिमित व्यक्ति वा पार्टीको मात्र नभई पुरा देशको नै समस्या हो। यसले कोरोना अघि नै वा पश्चात नराम्रो असर देखाउन सक्दछ। आफुले आफुलाई मानव अधिकारवादी बताउनेहरुसमेत यस विकारल अवस्थामा आफ्नो कर्तव्य निभाउन पछि परेका छन्। यदि आपतविपत पर्दापनि आफुले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनन् भने मानव अधिकारवादी माथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कोरोनाको रोकथामको निमिक्त सरकारले विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनको सिर्जना गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनेहरुको लागि सरकारले खान र बस्नको लागि सुविधा मिलाएको भएतापनि कतिपय क्वारेन्टाइनमा पुग्दो मात्रामा वेड नभएको र शौचालयको उचित व्यवस्थापन पनि नभएको पाइएको छ। यसले व्यक्तिको अधिकारमाथि त हनन पुर्याएको त छ नै साथसाथै रोग सर्न सक्ने उच्च जोखिम पनि बढाएको छ। सम्पूर्ण मानवलाई आफ्नो अनुकुल वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। यो कुरा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २३ मा समेत उल्लेख गरिएको छ तर नेपालमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी उचित सुरक्षित उपकरण बिना नै काम गरिराख्नु पर्ने अवस्था परेको छ। क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई समेत आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था नहुनु दु:खको कुरा हो। अझ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले ठेक्का दिएको कम्पनिद्वारा नै बदमासी भएको छ। अस्पतालहरुले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने यस अवस्थामा अस्पतालहरुले सामान्य बिरामी समेत जाच्ने काम गरिरहेका छैनन्। अस्पतालले खोलिसकेपछि उसले उपचार प्रदान गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ भने बिरामीले उपचार प्राप्त गर्न पाउने उसको अधिकार हुन्छ। कयौ अस्पतालले आफ्नो कर्तव्य ननिभाउदा कयौ बिरामीलाई रोगले झन् ग्रसित पारेको छ भने कसैको भने ज्यान नै गएको छ। सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गरिसकेको जानकारी गराए पनि काठमाण्डौमा रहेर खान पाइएको छैन भन्ने गुनासा अझै पनि निकै छन्। देशको राजधानीमा समेत यस्तो जटिल समस्या छ। मानव अधिकारको धारा २५ र नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अनतर्गत धारा ३६ मा खाध सम्बन्धि हक रहदा रहदै पनि मानिसले खाना जस्तो कुराबाट वन्चित हुनु नै उदेकलाग्दो कुरा हो। आफ्नो अधिकारको निमिक्त क्रुर शासकहरु र विभिन्न व्यवस्थासंग लडेका नेपालीहरु अहिले भने अधिकारको सुनिस्चितता नभएसंगै पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपरेको छ। यति लेख्दा लेख्दै सरकारले केहि पनि नगरेको भने होइन गर्दा गर्दै पनि सरकारको कामको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेपछि मानव अधिकारको रक्षा हुन नसकेको हो।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विपन्न समूहमाथि पर्न गएको छ । काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ र अन्य ठाउँंमा फसेका मजदुर खाना नपाएर भोकले त्रसित भएपछि सयौं किलोमिटर टाढा आफ्नो घर जानको लागि झोलाझिम्टी बोकी पैदल हिँडेका थिए । कतिपय साना बालबालिका नाङ्गै खुट्टा भोकभोकै हिँडिरहेको समाचार देखिन्थे । यिनै मजदुरहरूले सहरमा ठूला आलिसान सरकारी र निजी भवनहरू निर्माण गरेका हुन् । आज विपद्मा त्यही सहरले यिनीहरूको लागि केही गर्न सकेन । हामी कस्तो समाजमा छौँ ? यो राज्य कस्तो खालको हो ? देशभित्रै यी मजदुरहरूलाई घरसम्म पुर्‍याइदिने व्यवस्था गर्न किन सकिएन होला ? यो अत्यन्त हृदयविदारक घटना थियो । कोरोनाको त्रासदीले समाजको वर्गीय यथार्थ प्रष्ट देखाएको थियो ।

सरकार अहिले यो समस्यालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र समस्याको रुपमा हेरिरहेको छ, तर अब छिट्टै अरु क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछन् । क्रयशक्ति नहुँदा पौष्टिक आहारको अभावमा भूमिहीन, दैनिक मजदुरी गर्ने, बृद्ध तथा असहाय व्यक्तिहरुमा कोभिड–१९ भन्दा पनि ठूलो समस्या देखिनेछ । विदेशमा श्रम गरेर पैसा पठाई परिवार पालेका र छोराछोरी पढाएका युवाहरुमा बेरोजगारी र पारिवारिक समस्याका कारण मानसिक समस्याहरु देखिन सक्दछ । बाध्यतावस समाजले नपचाउने अमानवीय गतिविधिहरुको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । शहरको बसाइ कष्टकर त यसै थियो नै अब झन् असम्भव प्रायःबन्नेछ । यो हाम्रो दोस्रो समस्या हो ।

विकल्प

भूतपूर्व राष्ट्रपति जोन फ केनेडीले भनेका छन् जब एक जना व्यक्तिको अधिकार खतरामा पर्दछ, तब हरेक व्यक्तिको अधिकार घट्दछ। यदि हामीले उनको भनाइमा गहिरिएर सोच्ने हो भने आज एक जनाको अधिकार घट्नुको मतलब भोलिका दिनमा भने हामि आफै पनि अधिकार प्राप्त हुनुबाट वन्चित हुनु हो । त्यसैले पनि आज आफ्नो अधिकार सुनिस्चित भएको छ र अरुको अधिकार सुनिस्चित भएको छैन भने हामि चुप लागेर बस्नु हुदैन। हामीले आफ्नो तर्फबाट समेत अधिकारबाट वन्चित हुनपुगेकाहरुका निमिक्त लड्नु पर्दछ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा लेखिएका थुप्रै कुराहरु आजसम्म पनि विभिन्न देशहरुले लागु गर्न नसकिरहेको र नचाहिरहेको अवस्था छ। हामि मानिसहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने मानव अधिकार स्वयं मानव जातिको सुरक्षाको निम्ति आएको कुरा हो। अझ यस्तॊ संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको झन् संरक्षण हुनुपर्दछ। त्यसैले पनि हामीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न जरुरत छ।

(लेखकद्वय काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन्।)