विदुर/नुवाकोटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन जोन कार्यालय स्थापना भएको छ । यसअघि नुवाकोटमा आलुको जोन कार्यक्रम रहेकोमा अब थप भएर सञ्चालन हुन लागेको छ ।

‘तरकारीको जोन कार्यालय’ अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटमा नै स्थापना गरिएको छ । तरकारी जोन प्रमुखमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डाक्टर कमलराज गैरेलाई वरिष्ठ कृषि अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गत वर्षदेखि सुरु भएको दशवर्षे परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटका लागि नयाँ स्थापना भएको तरकारीको जोन कार्यक्रममा चार स्थानीय तहमा रहेका १५ वटा वडा समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत गैरेले जानकारी दिए ।

तरकारीको जोन कार्यक्रमका लागि नुवाकोटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ककनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ७ सम्म, शिवपुरी गाउँपालिका– ६ समुन्द्रादेवी, वडा नं. ७ सुनखानी र वडा नं. ८ थानापती, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं. ३ पञ्चकन्या, वडा नं. ४ थप्रेक र वडा नंं. ५ भदु्रटार तथा दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ३ रातउबेंसी र वडा नं. ५ बालकुमारी छनोट भएको छ । छनोटको क्षेत्रभित्र रहेका किसान, कृषक समूह, कृषि फर्म, कृषि सहकारी संस्था, कृषिसम्बन्धी जलउपभोक्ता समितिले अहिले गर्दै आएको तरकारी खेती तथा अब व्यावसायिक तरकारीखेती गर्न चाहेमा जोन कार्यालयमा सूचीकृत गरी परियोजनाले प्रवाह गर्ने सेवा उपभोग गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । तरकारीखेती गर्दै आएका तथा गर्न चाहेकालाई तोकिएको मापदण्डअनुसार खेती गरी परियोजनाले उपलब्ध गराउने सेवाका लागि सूचीकृत हुन आवेदन सङ्कलन गर्न लागिएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत डाक्टर गैरेले जानकारी दिए ।

सूचीकृत भएका सदस्यहरूबाट तरकारी जोन परियोजना सञ्चालनका लागि नौ सदस्य रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गरी माग भएअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउने सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रम किसानले आफ्नै कार्यक्रमको रूपमा महसुस गर्न पाउने र आफूअनुकूल सञ्चालन हुने उनले बताए । परियोजनामार्फत सूचीकृत भएका सदस्यलाई तरकारीखेतीमार्फत उत्पादनको वृद्धि र उचित मूल्यसहितको बजारीकरण मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । किसानबाट उत्पादनको वृद्धिको साथसाथै बजारीकरणमा मुख्य ध्यान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत गैरेले बताए ।

जोन कार्यक्रमका लागि दर्ता भएका सदस्यले अदुवा, बेसार, अलैँचीजस्ता मसलाबालीबाहेक तरकारी खेतीको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि परियोजनामार्फत सेवा र सुविधाको उपभोग गर्न पाउने मापदण्डमा रहेको छ । परियोजनामार्फत किसान तथा समूहले बिउ, मल, बेर्ना, तालिम, अनुदान तथा सहुलियत दरमा कृषि औजार तथा उपकरण, तरकारी बजारीकरणका लागि सवारीसाधन, चिस्यान केन्द्रलगायतको व्यवस्था रहेको छ । किसानले अहिले उत्पादन हँुदै आएको तरकारीको उत्पादन दरभन्दा दश प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेमा नगद रुपैयाँ अनुदान दिनेसम्मको कार्यक्रम रहेको छ ।

जोन प्रमुख गैरेका अनुसार कार्यक्रमले किसानको मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले के–के सेवा उपलब्ध र प्रवाह गर्नेभन्दा पनि किसानको सक्रियता, लगनशीलता, जागरुकता र उपलब्धिको आधारमा आवश्यक पर्ने सेवाहरू उपलब्ध गराउने भएकाले कार्यक्रमको सफलता र असफलता किसानसँग जोडिएको छ ।

स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक एवम् संस्थागत जनशक्तिबाट गएको वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’मार्फत सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र गरी चार विधाको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । नुवाकोटमा नयाँ आएको तरकारीको जोन र गएको वर्षदेखि आलुको जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

नुवाकोटमा ब्लकका लागि दुईवटा कार्यक्रम ट्राउट माछा र तरकारीको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । ब्लकअन्तर्गत ट्राउट माछाका लागि जिल्लाको ओखरपौवा, ककनी र मदानपुरलाई छनोट गर्दै यस वर्षका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, नुवाकोटमा किसानको मागअनुसार २५ स्थानमा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । जोन कार्यक्रमका लागि छुट्टै कार्र्यक्रम स्वायत्त कार्यालय रहने र यसअघि कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको ब्लक र पकेट कार्यक्रम यस वर्षदेखि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गएको वर्षदेखि मुलुकभर सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वदेशी लगानी रहने र स्वदेशकै जनशक्ति प्रवद्र्धन गर्न लागिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी र सात लाख ७२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ व्यवस्थापन इकाइले जनाएको छ ।

दशवर्षे रणनीतिक योजनामार्फत सञ्चालन सुरु भएको कार्यक्रममा अबको १० वर्षमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी पु¥याउँदै मुलुकलाई प्रमुख खाद्य, तरकारी र फलफूललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजना कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा मुलुकका लागि पर्ने उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाइएको छ ।

लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न उत्पादनका लागि अहिले रहेका कार्यक्रमलाई १० वर्षमा सातवटा सुपरजोनलाई २१ वटा पु¥याउने, ३० वटा जोनलाई ३ सय वटा पु¥याउने, १ सय ५० वटा ब्लकलाई १५ सय पु¥याउने र ३ हजार १ सयवटा रहेको पकेट क्षेत्रलाई १० हजार पु¥याउने योजना रहेको छ ।