काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरीवेक्षणका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खालका जोखिमको बढोत्तरी भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमा अधिकांश नयाँ पुस्ताका कर्मचारी भएपनि नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता क्षीण हुँदै गएको प्रमाणको रूपमा हालै एनआईसी एसिया बैंकमा भएको करोडौंको स्वीफ्ट काण्डलाई लिइएको छ । संस्थागत स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिने कर्मचारीको नेपाल राष्ट्र बैंक विशेषगरी नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमा बोलवाला हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप चुनौती देखापरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंकिङ्ग प्रणाली अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भइसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण कार्य तुलनात्मक रूपमा परम्परागत नै देखिएको छ । जोखिममा आधारित बासेल १, २ र ३ सुपरीवेक्षण कार्य अवलम्बन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाश पछि सुपरीवेक्षण कार्यको प्रभावकारीतामा ह्वात्तै कमी आएको एकजना कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । अर्कोतर्फ बैंकलाई अत्याधुनिक बनाउने भन्दै पछिल्लो डेढ दशकदेखि केन्द्रीय बैंकले नयाँ कर्मचारीको भर्ना लिएपनि गुणात्मक असर खासै देखिएको छैन । नीजि लाभ र स्वार्थमा केन्द्रीत नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले बैंकहरूको निरीक्षणमा सञ्चालन जोखिमलाई ध्यान नदिएको बैंक सुपरीवेक्षण विभागका एकजना निर्देशकको दाबी छ । प्रविधी मैत्री भनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ पुस्ताका कर्मचारी पनि केवल मोबाइल टेक्स्टमा सक्षम देखिन थालेका छन् । उनीहरू ल्यापटप र डेक्सटपको वर्ड फाइलमा अंग्रेजी टाइप तथा इमेलमा आएका सामग्रीलाई कपी पेष्ट मात्र गर्नसक्ने क्षमताका भएका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणको क्रममा सूचना प्रविधि जोखिम पहिल्याउन नसकेको केन्द्रीय बैंकको ठम्याइ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले तयार गरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेको स्वीफ्ट तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहे नरहेको बारेमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगर्नुले पनि उक्त ठम्याइलाई पुष्टि गरेको छ । यता राष्ट्र बैंकको आफ्नै स्वीफ्ट पनि सीमित कर्मचारीको मनोमानीमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको स्रोतले बताएको छ । विगतमा धेरै पटक आफ्नै स्वीफ्ट सञ्चालनमा सम्बन्धित कर्मचारीले देखाएको लापरबाहीलाई समेत बैंकका उच्च तहका अधिकारीले बेवास्ता गरेका थिए ।

गत तिहारको बिदाको अवसरमा एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरेर ४६ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशीएको छ । त्यसमध्ये झण्डै ५ करोड रूपैयाँ फिर्ता नहुने अवस्थामा पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसक्ने देखिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । महँगो रकम तिरेर सस्तो प्रविधिको प्रयोग गरेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो समस्या आगामी दिनमा थप देखपर्नसक्ने अनुसन्धान स्रोतले बताएको छ ।

पर्याप्त र सक्षम जनशक्तिको अभावमा यस्ता समस्या निरन्तर देखपर्नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । यस्तो समस्या स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत देखिएको छ । कर्मचारीको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १८ वटाको मात्र सुपरीवेक्षण गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ । तीमध्ये पनि अधिकांश बैंकको मुख्य कार्यालय र केही ठूला शाखामा मात्र केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण टोली पुग्ने गरेको छ । बैंकले इजाजत दिएका अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा समेत केन्द्रीय बैंकले पूर्ण रूपले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको वर्षौं भइसकेको छ । झण्डै १५ वर्ष अघिदेखि कर्मचारी कटौती गरेका कारण बैंकले आफ्नो सुपरीवेक्षण कार्यलाई संकुचन गर्दै आउनुपरेको बताइन्छ । यसरी झारा टार्ने खालको केन्द्रीय बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण कार्यले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत नयाँ खालका समस्या देखापर्नेसक्ने टड्कारो सम्भावना रहेको छ । कर्मचारीको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५८ वर्ष उमेरको आधारमा एकलद्वार अवकाश नीति लागू गर्न लागेको पूर्व सन्ध्यामा भएको एनआईसी एसिया बैंकको उक्त काण्डले नियमनकारी निकायमा तत्काल पर्याप्त र अनुभवी कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसका लागि बैंकमा रहेका केही अनुभवी कर्मचारीलाई आगामी केही वर्षसम्म कार्यरत गराउन तत्काल सरकार र सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।