विदुर/ खेतीयोग्य जमिन जथाभावी रूपमा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले प्लटिङमा रोक लगाएको छ । खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङले खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण वा कित्ताबाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथि बढ्दो खण्डीकरण रोक्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । तर, सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम अंशबन्डा हुँदा कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै सीमित कित्ता जग्गा, जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाउनेछैन ।
सरकारले निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री गरिसकेको अवस्थामा भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रिी गर्न पाइनेछ ।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘कृषियोग्य जमिन’ भन्नाले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएका क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साबिकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा पुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीर पाखातर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा पर्ने उल्लेख छ ।
नुवाकोटमा पनि खेतीयोग्य जमिन जथाभावी रूपमा प्लटिङ गर्ने क्रम बढिरहेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै विदुर नगरपालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको उक्त व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने नगर अस्तव्यस्त र कुरूप बन्ने धारणा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष धननारायण चित्रकारको छ ।
प्रतिक्रिया