नुवाकोट – उपभोक्ता समितिबाट हुने प्रायः योजना निजी जग्गामा हुने गरेको पाईएको छ । स्थानीय सरकारले व्यक्तिगत प्लटिङको बाटो खोल्न बजेटसमेत दिएको पाइएको छ । निजी बाटो बनाउन सरकारले जग्गा र बजेट दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
विदुर नगरपालिकाले लगत कट्टा नै नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत् बजेट खन्याउँदा यस्तो भएको सरोकारवाला बताउँछन् । नगरपालिकाले लगत कट्टा प्रक्रियालाई अघि नबढाउँदा स्थानीय सरकारलाई नै उपभोक्ता समिति बाधक बन्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ ।
सामुदायिक भवनमा गैरसरकारी संस्था
विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ विदुरस्थित जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थलसहितको सामुदायिक भवनमा अहिले एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय बनेको छ । साहित्य संगम नुवाकोटले उक्त भवनमा नगरपालिकाको बजेटमा विभिन्न सीपमुलक कार्य गर्दै आईरहेको थियो भने अहिले पुस्तकालयसँगै संस्थाले कार्यालय भवन पनि सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल उपभोक्ता समितिका सदस्य श्रीकृष्ण आचार्यले उपभोक्ता समितिको सचिव भएकै कारण एकलौटी ढङ्गले समाजमा पढ्ने बानी बसाल्ने प्रयोजनले पुस्तकालय र कार्यालय भवन सञ्चालनमा ल्याएको बताए । सामुदायिक भवन कुनै पनि संस्थालाई दिन नहुने भएतापनि वडाकै सहयोगमा भवन प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । “समितिको बैठकले कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन”, उनले भने “भवनमा संस्था राख्ने विवादित छ । संस्थाको बैठक बसेपछि त्यस संस्थालाई त्यहाँबाट हटाईने छ ।”
प्राधिकरणको जग्गामा लगानी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारको लगानी भएको छ ।
विदुर नगरपालिकाको वडा नं. १ र ९ को सिमानामा पर्ने इन्टेकमा पकेट बगैंचा र चौतारामा खुल्ला व्यायामशाला निर्माण भएको छ । केही
सिफारिसमा स्वामित्व प्राधिकरणको रहने गरी वातावरण राम्रो देखिने भएकोले उक्त स्थानमा संरचना बनाउन दिईएको त्रिशूली पावर हाउस नुवाकोटका प्रमुख पुरण सोबले बताए ।
अहिले पकेट बगैंचामा राखिएको कंक्रिट कुर्सी बिग्रेका छन् भने बगैँचा संरक्षणको आवश्यक देखिएको छ । यसैगरी खुल्ला व्यायामशालामा भने उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ ।
यस्तै, विनपा–४ बट्टारको हावाघरमा पनि उस्तै लगानी भएको छ । खुल्ला व्यायामशाला र किरियापुत्री भवन निर्माण भएको छ । किरियापुत्री भवनमा भने वर्षेनी बजेट विनियोजन हुँदै आईरहेको छ ।
खुल्ला क्षेत्र रहेकोले वडाबासीको स्वास्थ्यको लागि उपभोक्ता समितिमार्फत् अघिल्लो कार्यकालमा खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गरिएको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले बताए । दुरुपयोगभन्दा पनि उक्त स्थान सबै मानिसहरुको आवतजावत हुने र सबै वडाबासीको मागमा संरचना बनाईएको उनले बताए । यसैगरी किरियापुत्री भवनलाई बहुमुखी भवन यानकी धर्मशालाको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए । जसले गर्दा समाजका कुनै पनि धार्मिक तथा सामाजिक कार्य प्रयोगमा ल्याउन सहज हुनेछ ।
वडाअध्यक्ष ढुङ्गेल निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट विकास निर्माण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । वडामा पहुँचको आधारमा नगरस्तरीय बजेटमार्फत् दुई योजना केहि समुहले उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्य भएको उनले जानकारी दिए । नगरबासी वा वडाबासीको भूगोलको रक्षा गर्नु नगरपालिकाको भएतापनि व्यक्ति विशेष नभएर समुदाय वा उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने बताए ।
सर्वसाधारणलाई सडकको तिरो
विदुर नगरपालिका वडा नम्बर २ विदुरस्थित हुलाक कार्यालयदेखि पानी ट्यांकी जानेसम्म बस्ति विस्तारसँगै सडक बनेको छ । सडक बनेतापनि सडकको लागतकट्टा नै नगरी नगरस्तरीय बजेटले सडक ढलान भएको छ ।
यस्तै, राधाकृष्ण मन्दिर जाने बाटो, भिमसेन माध्यमिक विद्यालयबाट रातेमाटे डाँडा जाने बाटो, बट्टार आदर्शमार्ग जाने बाटो, नुवाकोट बुढी भैरवी तल्लो कुवापानी मोटरबाटोलगायतका योजनाहरु उदाहरण हुन् । जिल्लामा स्थानीय सरकारको विनियोजित बजेटबाट कुनै पनि योजनामा लागतकट्टा हुदैँनन् ।
२ नम्बरका वडा अध्यक्ष दिपक कायस्थले नीतिगत निर्णय नहुदाँ लगतकट्टा नगरी योजनाहरुमा वडास्तरीय र नगरस्तरीय बजेट विनियोजन गरिएको बताए । लगतकट्टा गर्दा प्राविधिक त्रुटी एकातर्फ छ भने व्यवहारिक अर्कोतर्फ रहेको उनले भने । समुदाय वा उपभोक्ताले नै लगतकट्टाको लागि माग गरे वडाले त्यसको कार्यन्वयन गरिने उनले बताए ।
सडक विकाससँगै नागरिकको जग्गामा सरकारी बजेट पर्ने यो नयाँ होईन । नागरिक आफ्नो घरआँगनमा सडक बनेकोमा खुशी छन् । तर, खुशीसँगै सार्वजनिक सडक बनेपछि पनि भूमिकर तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । नगरपालिकाले सडकको जग्गा लगतकट्टा नगर्दा भने एक त जग्गा गएको छ भने सडकको पनि भूमिकरको तिरो तिरिरहेको छ।
सडक विस्तारको क्रममा परेको खेतीयोग्य जमिन सडकमा परे पनि व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा छ। जग्गा भोगचलनबाट बञ्चित भए पनि नागरिकले नियमित तिरो तिरिरहेकै छन् ।
समुदायका लागि सडकको नाममा राज्यको रकम लगानी केहि उपभोक्तामार्फत् भएको विदुर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष दिपक कायस्थले स्वीकार गरेका छन् । यस आवमा यस्ता किसिमको योजनाहरु उपभोक्ता समिति र नगरस्तरीय योजनाबाट आफ्नो वडामा नहुने बताए ।
यस्तै, पाँच दशकअघि बनेको पासाङल्हामु राजमार्गले ओगटेको सर्वसाधारणको जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा समस्या भएको छ । सडकले ओगटेको जग्गाको स्थानीयले पूर्ण मुआब्जा पाएका छैनन् । उल्टै तिरो तिर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । अझै त्रिदेशीय राजमार्गले पनि पिरोलेको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्दा आवश्यक मुआब्जा वितरण गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सडक छेउका जग्गावालाबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा तोकिएको छ । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले सडकको तिरो समेत आफैं तिर्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
सडक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा मुख्य सडकको बीचभाग देखी दायाँबायाँ २५ मिटर सहायक राजमार्गमा १५ मिटर र सहरी राजमार्गमा १० मिटर जग्गा अनिवार्य रुपमा छोड्नुपर्ने छ ।
लगतकट्टाको लागि बजेट विनियोजन
सडक डिभिजन, मालपोत र नापीलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राजमार्ग, शहरी विकासअन्तर्गतका सडक, ढल तथा नालीको व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गालाई लगतकट्टा गरी सरकारको बनाउन निर्णय भएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए ।
नगरको पछिल्लो नगर बैठकबाट पारित भएको निर्णयअनुसार नगरका दुई वडाहरु १ र ५ बाट सरकारी बजेट पर्ने योजनामा लगतकट्टा गरी मात्र कार्य अघि बढाईने छ । चालुआर्थिक वर्ष र विगतका योजनाहरुको समेत लगत कट्टा गरिने कार्य परीक्षणको लागि ती दुई वडाहरुमा तीन लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । तर त्रिदेशीय राजमार्ग, मुख्य सडक, शाखा सडकलगायतमा प्रमुख समस्या रहेको छ । जग्गा कित्ताकाट गर्न बजेटको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सार्वजनिक संरचनाहरुको नक्सापास, योजनामा बजेट, मर्मतलगायतका कार्यमा समेत लगतकट्टा कार्यलाई तदाकरुताका साथ कार्यन्वयन गरिने उनले बताए ।
चालुआर्थिक वर्षमा यातायात पूर्वाधार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई र अन्य शिर्षकमा विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ५ मा ७० लाख र ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जाल
प्रतिक्रिया