सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण औजार मानिने पेन्सन अर्थात् निवृत्तीभरण प्रायः विश्वका सबैजसो देशमा प्रचलित छ । सेवामा रहेर आफ्नो महत्वपूर्ण समय व्यतीत गरेका कर्मचारीको भविष्य थप सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ पेन्सन प्रणालीको सुरुआत भएको मानिन्छ । सिद्धान्ततः पेन्सन राज्य वा संगठनमा रहेर सेवा गरेवापत पछि असक्त भएपछि क्षतिपूर्तिको रूपमा दिइने आर्थिक सुविधा हो । नेपालमा पनि सरकारी सेवामा रहेर सेवा गरेबापत निश्चित समयपछि पेन्सन दिने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाको सुरुआत गरेको लामो अवधि भने भएको छैन । पेन्सनको सुरुआत १९९८ सालमा सर्वप्रथम नेपाली सेनाबाट सुरु भएको पाइन्छ भने निजामती सेवामा भने १९९९ सालबाट मात्र सुरु भएको हो । यसको सुरुआतको समयमा २५ वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको ६ अंशको १ अंश मात्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्पश्चात् अन्य सरकारी सेवाजस्तो शिक्षक, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत राज्यकोषबाट पेन्सनभरणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । तर हाल पेन्सनको दिगो व्यवस्थापनप्रति सबैको चासो र चिन्ता बढेर गएको छ ।
नेपालमा पेन्सन पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
हालसम्मको पेन्सन पाउने गरी कार्यरत निजामती कर्मचारी करिब ८२ हजार, नेपाली सेना ९० हजार, नेपाल प्रहरी ७५ हजार, सशस्त्र प्रहरी करिब ३५ हजार, शिक्षक करिब एक लाख ४५ हजार तथा अन्यसमेत गरेर करिब पाँच लाखजति रहेको अवस्था छ । यी कर्मचारीमध्ये नेपाली सेनामा १६ वर्षदेखि २० वर्ष र अन्य सेवामा २० वर्ष सेवावधि भएपछि पेन्सन दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छ । विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार प्रत्येक वर्ष पेन्सन पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको सख्या १० हजारको दरले बढ्दै आएको देखिन्छ । यसरी थपिँदै आएको पेन्सन पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको सख्या २०७२ सालसम्ममा २ लाख २० हजार पुगेको देखिन्छ ।
पेन्सन प्रणालीलाई दिगो र सुनिश्चित बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी निश्चित उमेरपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
यसमा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट करिब ७० हजार दुई सय ८३, नेपाली सेनाबाट ६९ हजार ९ सय ४३, नेपाल प्रहरीबाट ४४ हजार पाँच सय ३९, शिक्षकबाट ३४ हजार पाँच सय ९८ रहेको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई दिइने रकम प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ । यो रकम कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १.२६ प्रतिशत हुन आउँछ भने कुल राजस्वको ६.८८ प्रतिशत तथा कुल बजेटको ६.४१ प्रतिशत हुने गरेको देखिन्छ । पेन्सनको लागि मात्र आव २०७२÷७३ मा ३७ अर्ब रकम राज्यकोषबाट खर्च लेखिएको देखिन्छ । तर खर्चको तुलनामा राज्यकोषमा जम्मा हुने राजस्वको मात्र आशातीत रूपमा बढ्न सकेको अवस्था भने छैन ।
मूलतः यसरी राज्यकोषमाथि पेन्सनभार बढ्दै जानुमा राज्यको उदारवादी सोच र कार्यशैलीकै कारणले पनि हो । देशमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने पेन्सन व्यवस्था परिमार्जन गरी पेन्सन रकम बढाएको देखिन्छ । तत्पश्चात् बनेका र संशोधन भएका तत्सेवाका ऐन तथा नियामावलीले समेत कर्मचारीकै पक्षमा पक्षपोषण गर्दै आएको छ ।
विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ हेर्दा यस ऐनको दफा ३७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमले गुणा गरी त्यसलाई ५० ले भाग गरी मासिक रूपमा पेन्सन दिने गरेको छ ।
निवृत्तीभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको सुरु अंकको आधाभन्दा कम र अधिकतम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको सुरु स्केलभन्दा बढी हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा ३८ निवृत्तीभरणमा वृद्धि, बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुईतिहाइ रकम समान पदका निवृत्त निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण रकममा पनि थप गरिनेछ व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबाट राज्यकोषमाथिको पेन्सनको व्ययभार राज्यले नै धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएको छ ।
यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पेन्सन पाउने आशामा सेवा गर्दै आएका राष्ट्रसेवकको आशा र भरोसामा ठेस लाग्ने देखिन्छ । २०१३ सालमा नेपालीको औसत आयु ४८ वर्ष रहेकोमा हाल बढेर ७२ वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । औसत आयु बढेसँगै यो अंश बढेर जाने हुँदा राज्यमाथि थप व्ययभार पर्न गएको देखिन्छ । नेपालमा एक अध्ययनले देखाएअनुसार साधारण जनताभन्दा कर्मचारी १२ वर्षले बढी बाँच्ने गरेको पाइएको छ ।
यसबाट पनि पेन्सनको व्ययभार बढेको देखिन्छ । एक दृष्टान्त हेर्ने हो भने १८ वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको नेपाली सेनाका सिपाहीले १६ वर्ष व्यतित गरी ३४ वर्षमा पेन्सन पकाएर सेवाबाट बाहिरिन्छ र उसलाई विद्यमान व्यवस्थाअनुसार निज बाँचेसम्म अर्थात् ८० वर्ष बाँचेमा ४६ वर्षसम्म राज्यले पेन्सन तिर्नुपर्ने र निजको शेषपछि पनि श्रीमतीले पेन्सन पाउने व्यवस्था हेर्दा निजले १६ वर्ष कान्छी श्रीमती बिहे गरेको रहेछ र निज पनि ८० वर्षसम्म नै बाँचेको खण्डमा राज्यकोषबाट निज र निजको परिवारलाई करिब ६२ वर्षसम्म (सुरु स्केल १७,२३० तलब हुनेको ग्रेडसहित) गर्दा निजले पाउने पेन्सन प्रतिमहिना १०५६५.६ ले ७४,१७,०५१ तिर्नुपर्छ ।
यसरी हेर्दा राज्यले एक कर्मचारीको लागि निजले १६ वर्ष सेवा गरेबापत ठूलो पेन्सन रकम तिर्दै आएको अवस्था छ । यी सबै कुरा केलाउँदा राज्यले यही व्यवस्था कायमै राखी पेन्सन वितरण गर्दै जाने हो भने राज्यमा असुल हुने सबै राजस्व रकमले पनि धान्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कि त पेन्सन प्रणालीलाई दिगो बनाउन थप व्यवस्थापनको कदम चाल्नुपर्छ कि कर्मचारी चाँडै परलोक होस् भनेर कामना गर्नेबाहेक अन्य उपाय के नै हुन सक्छ र ? त्यसैले नेपालमा प्रतिवर्ष थपिँदै आएको पेन्सनलाई व्यवस्थित गराउने थप चुनौती भएको छ ।
नेपालमा बिनाअध्ययन कर्मचारीलाई खुसी बनाउने बहानामा पेन्सन प्रणालीलाई समयसमयमा परिमार्जन गरी राज्यकोषमाथिको दायित्व थप बढाउने कार्य गरिँदै आएको छ । श्रीमान् श्रीमती दुवै सेवामा रहेको र निजहरूमध्ये एकजनाको मृत्युपश्चात् बाँच्नेले दुईजनाको नै पेन्सन खाने व्यवस्था पनि कायमैै छ भने अर्कोतर्फ पेन्सन होल्डर कुनै सरकारी निकायमा पुनः नियुक्ति भएमा उसले तलब र पेन्सन दुवै लिने गरेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले गर्दा पेन्सन व्यवस्थालाई थप चुनौती थपेको देखिन्छ ।
अतः पेन्सन व्यवस्थालाई दिगो बनाउन तत्काल उचित कदम चालिनुपर्छ । यसको लागि मूलतः योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानु भने अर्कोतर्फ पेन्सन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत कार्यान्वयनमा रहेको पेन्सन प्रणालीलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको झैं औसत आयुभन्दा १० वर्ष घटाएर तत्पश्चात् मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थालाई नेपालमा पनि अनुशरण गराउने हो भने नेपालीको औसत आयु हाल ७२ वर्ष छ भने यसमा १० वर्ष कम गरी अर्थात् ६२ वर्ष पार गरेपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो व्यवस्थाबाट राज्यकोषमाथि बढ्दै गएको पेन्सनधारीको व्ययभारलाई समेत व्यवस्थापनको कसीभित्र पार्न सहज बनाउँछ ।
यसो गर्न सकिएन भने आउने केही वर्षभित्रमा नै कुल असुली राजस्वको पूरै अंशबाट पनि पेन्सन बेहोर्न नसक्ने निश्चित छ । तसर्थ पेन्सन प्रणालीलाई दिगो र सुनिश्चित बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी निश्चित उमेर अर्थात् ६२ वर्षको उमेरपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । यस अतिरिक्त पेन्सन दिँदा सेवानिवृत्त भएको कर्मचारीलाई बाँचुन्जेल दिने तर निजको परिवारलाई समेत पेन्सन दिने व्यवस्था भने खारेज गरिनुपर्छ ।
साथै कर्मचारीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा अवकाशको उमेर बढाएर ६२ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । यस गर्दा लामो समयसम्म सेवामा रहेर कर्मचारीले आर्जन गरेको सीप र क्षमताको भरपूर उपयोग हुनुका साथै राज्यले थोरै रकममा ती जनशक्तिको सेवा लिन सक्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाबाट पनि पेन्सन कोषमाथिको व्ययभार कम गरी पेन्सन व्यवस्थापन पक्षलाई राज्यको क्षमताभित्र राख्न सकिने हुँदा राज्यको ध्यान यसतर्फ समयमै जानु आवश्यक छ ।
– लेखक नवलपरासीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।
प्रतिक्रिया