काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी सरकारले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मन्त्रालयले सहकारीलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भन्दै छुट्टै र स्वायत्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरुलाई बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालनकै मोडलमा सञ्चालन गरिनेलगायतका बुँदाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।

सहकारी विभागले सहकारी तथा वित्तीय विज्ञहरुसँग छलफल गरी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयलाई पठाएको जनाएको छ ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले उक्त मस्यौदामा सरोकारवाला क्षेत्रका विभिन्न सुझावहरु समेट्नेगरि सुझाव संकलन भइ रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने मन्त्रालयले हाल तयार पारेको ऐनको मस्यौदा समग्र सहकारीको परिभाषासँग अमिल्दो रहेको बताएका छन् । नयाँ ऐनको मस्यौदा सहकारीको परिभाषाभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो आएको महासंघका सञ्चालक सदस्य प्रेमप्रसाद सुवेदी जैसीले बताए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारीको नियमनका लागि एक छुट्टै र स्वायत्त वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणको स्थापना गरिने उल्लेख छ । उक्त प्राधिकरणले हालसम्म सञ्चालित सहकारी आफुमातहतमा ल्याउने नयाँ सहकारीहरुलाई ईजाजतपत्र दिने र उक्त सहकारीहरुलाई गहिरो नियमन गर्ने कुरालाई मस्यौदामा प्राथमिकता दिइएको छ । यति मात्रै होइन उक्त प्राधिकरणले सहकारीको ब्याजदर तोकिदिने, कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र तोकिदिने र सहकारीको प्रकृति, पूँजी र क्षमता अनुसार सहकारीलाई ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’वर्गमा वर्गीकरणसमेत गरिदिनेछ । यसरी वर्गीकरण गरिएका सहकारीहरु एक आपसमा मर्जरमासमेत जान सकिने सुविधा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । यसो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा एक निश्चित नियामक नभएर विभिन्न तह तथा निकायले नियमन गरेका कारण नियमनमा एक रुपता थिएन ।