नुवाकाेट – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले करदाताले बुझाउनुपर्ने बिवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयमले क्यूआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रुपमा करदाता दर्ता गर्ने व्यवस्थाको विकास गरिने छ ।
सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई बिद्युतिय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने भएको छ ।
राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सुचना बिश्लेषण गर्न एआईको प्रयोग गरिने छ ।
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका सवै करदाताले क्रमशः अनिवार्यरुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नूपर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ । बार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढिको कारोवार गर्ने सवै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ ।
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको २० लाखको थ्रेसहोल्डमा १० लाख बृद्धि गरी ३० लाख पु¥याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफुलमा लागेको मुल्य अभिबृद्धि कर खारेज गरेकाे छ । मदिरा, बियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाईएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेकाे छ ।
यस्तै, सरकारले गैरकरको दरमा पनि बृद्धि गरेकाे छ ।
प्रतिक्रिया