१७ जेठ, नुवाकोट । देशभरका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ मा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

देशभरका ३४ जिल्लाका अध्यक्षहरुले संयुक्तरुपमा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्थामार्फत् सङ्घ/संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी जारी भएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेको हो । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउन जेठ ९ गते शुक्रबार मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

विज्ञप्ति

सहकारी संघ/संस्थाहरुले सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सर्वविदितै छ । सहकारीमा ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भई ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै कुल वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले २१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तसर्थ, नेपालको विकास प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धिमा सहकारी संस्थाहरुको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान २०७२ मा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरिकन ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ/संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मिति २०८२/०२/०९ गते बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ प्रति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको हुँदा तत्काल परिमार्जनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

हाल सहकारी क्षेत्रमा केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेका छन । सहकारीको समस्या तथा विकृतीहरु संघमा आबद्ध भएर भएको कदापी होइन । सङ्घमा अनिवार्य आवद्ध हुने ऐन कानुनको अभावका कारणले समस्या सिर्जित भएको अहिलेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन संघहरुमा आवद्ध नभएका अधिकाश संस्थाहरुमा समस्याहरु देखापरेका छन । सहकारी सङ्घमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रम मार्पmत संस्थाहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेको छ । सहकारी संस्थालाई तरलता अभावको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋण सहयोग गर्ने माध्यमको रुपमा संघहरु मात्र देखिएका छन ।

तसर्थ संस्थाको वृद्धि विकासमा संघले महत्वपूण भूमिका निभाउदै आएको अवगत नै छ । मापदण्डमा वचत तथा ऋण सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धि विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्ने लगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धरासायी र संकुचन बनाउने देखिन्छ । साथै यसले प्रारम्भिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलायमान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जित गरी तरलता गणनाको समय सीमाले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ । यस विषम नीतिगत अस्थिरताले निम्ताएको समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान एकतावद्धका साथ उल्लेखित सवालहरुमा अगाडी बढनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा तपसिल बमोजिमका जिल्ला संघहरु मार्फत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न राज्यले हामीलाई बाध्य बनाएको छ । मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरी जारी गर्न मिति २०८२ जेष्ठ ११ गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघल जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौ । साथै यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा अन्य सम्बद्ध सङ्घहरुलाई साझा सरोकारका विषयमा जिम्मेवार ढंगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न विशेष अनुरोध गर्दै सहकारी अभियान उक्त कार्यका लागि सहकारी संघ/संस्थाहरुको साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं ।

तसर्थ सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्था मार्फत सङ्घ/संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । माग सम्वोधन नभएमा जिल्ला जिल्लाबाट दबाब सिर्जना गरी सार्वजनिक आह्वान गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्नका निमित्त अनुरोध गर्दछौ । साथै यदिआन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएमा सम्पूर्ण सहकारी सङ्घ/संस्थाहरुलाई सतर्क रही आन्दोलनमा होमिन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।