२०८१, १७ बैशाख सोमबार

नुवाकोटका २२ उद्योग र ३७ व्यवसाय खारेज

सुनील श्रेष्ठ     मंसिर १२ २०८० १५:२४

gharelu office nuwakot
pratik book and stationery center in nuwakot
social securities awareness bidur municipality
bagamati province sanchar registrar office

विदुर – घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नुवाकोटले जिल्लाका २२ उद्योग र ३७ व्यवसाय खारेज गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०/८१ मा जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये उक्त उद्योग र व्यवसायहरु खारेज गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख किशोर सापकोटाका अनुसार जिल्लामा कुल नौ हजार २७० उद्योग र छ हजार ९४५ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । चालुआर्थिक वर्षमा ७८ उद्योग र ४१ व्यवसाय दर्ता भएका छन् भने २२ उद्योग र ३७ व्यवसाय खारेजी भएका छन् । यस्तै, कार्तिक मसान्तसम्ममा ३२६ उद्योग र ३१३ व्यवसाय नविकरण भएको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता गराए पनि लामो समयसम्म निष्कृय, आर्थिकमन्दि, पारिवारिक अवस्था र वैदेशिक रोजगारलगायतका कारणले उक्त उद्योगहरु आवश्यकीय प्रक्रियागत खारेजी अवस्था भएको उनले बताए । खारेजी हुने उद्योगमा सेवामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन वनजन्य र उत्पादनमुलकमा आधारित उद्योग रहेका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उद्योगीले उद्योग चलाउन नसक्ने भनी कारणसहित निवेदन दिएमा, शर्त तथा निर्देशन पालना नगरेमा, लामो समयसम्म नवीकरण नगरेमा उद्योग खारेज हुने प्रावधान छ । उद्योग खारेजी गर्न पनि उद्योग सञ्चालकले शुल्क तिरेर खारेजी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उद्योग खारेजी गर्दा उद्योगको व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यालयले चालुआर्थिक वर्षमा प्रशासनिक सेवा शुल्कमा ८२ हजार १७०, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ३६ लाख ५९ हजार २६५, प्रशासनिक दण्ड तथा जरिवानामा एकलाख ५२ हजार र अन्य राजस्व शिर्षकमा एकसय रुपैयाँ गरी कुल ३९ लाख ९३ हजार ५३५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेखामाया तामाङ घलेले जानकारी दिईन् ।

रु एक लाखसम्म पूँजी भएको उद्योगले रु एक हजार, तीन लाखसम्म पूँजी भएकोले रु तीन हजार, रु पाँच लाखसम्म पूँजी भएकोले रु छ हजार, रु २० लाखसम्म पूँजी भएकोले रु १२ हजार, रु ५० लाखसम्म पूँजी भएकोले रु २० हजार, रु एक करोडसम्म पूँजी भएकोले रु २० हजार, रु तीन करोडसम्म पूँजी भएकोले रु ३६ हजार, रु पाँच करोडसम्म पूँजी भएकोले रु ३६ हजार र रु पाँच करोडसम्म ४४ हजार, १० करोडसम्म ५२ हजार र १० करोडभन्दा बढी पुंजी भएकोले रु ६० हजार दर्ता बापत शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

कार्यालयले असोज र कार्तिकमा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा गरिएको बजार अनुगमन कार्यक्रमबाट दुईलाख ३८ हजार ४०८ रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेका सामानहरु जफत गरी नष्ट गरेको थियो । उक्त अनुगनबाट किराना, मासु र माछा पसललाई गरी कुल एकलाख ५२ हजार जरिवाना गरिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।

उक्त अवधिमा विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका, किस्पाङ, म्यागङ, लिखु र तादी गाउँपालिकामा बजार अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास तालिम र परामर्शलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top