२२ भदौ, नुवाकोट । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकोमा चार मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

रास्वपा नुवाकोटका जिल्ला सभापति रामेश्वर गजुरेलको नेतृत्वको टोलीले आज आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ “नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुऱ्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम पनि हो । कुनै पनि बहानामा यसलाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको व्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत विभिन्न सेवा र हक-अधिकार माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सरकारको यो कदमले आमनागरिकको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत गम्भिर आघात पुगेको छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेका छन् । विदेशमा रहेका लाखौं युवा तथा परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चारको प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा चाडपर्वको मुखमा विच्छेद भएको छ। परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ।”

यस्तै पत्रमा “अतः आफ्ना नागरिकहरूमा पर्ने असरको वास्ता नगरि र सम्बन्धित ऐन नबनाइ विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ । साथै, अदालतले कानुनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न सबैमा आग्रह गर्दछ ।”

रास्वपाले नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग चार माग गरेको छ।

पार्टीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिने, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौति नहुने गरेर बहुअर्थी, अमूर्त प्रावधानबिनाका प्रस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गर्ने, दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेको छ ।