२० वर्षपछि बडो उत्साह, उमङ्ग, जोश जाँगर, हौसला आदि लिएर स्थानीय सरकारमा पुगेका निर्वाचित पदाधिकारीले अनेक समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । जनतामा रहेको असिमित अभिलाशा तथा बिकासप्रतिको सकारात्मक चासो लगायतले जनतामा कतिपय आशाहरु निराशामा त कतिपय अवस्थामा संविधानतः गठन भएका तीन तहको सरकार प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । के तीन तहको सरकार जरुरी छ ? के तीन तहको सरकारले जनताका अभिलाशाहरु पूरा गर्न सकेको छ ? पाँच बर्षमा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका बिषयहरु कतिको संवोधन गर्न सकेको छ ? भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा होमिन चाहने राजनैतिक पार्टी तथा उम्मेद्ववारले उत्तर खोज्न जरुरी छ । अघिल्ला निर्वाचनका प्रतिबद्धताहरु कति प्रतिशत पूरा भयो ? कति पूरा भएन ? पूरा नहुनका कारणहरु के हो ? भन्न र गर्नमा कति फरक रहेछ ? भन्नेहरु बिस्तृत रुपमा अध्ययन गरी सो को आधारमा निर्वाचित तथा निकटतम प्रतिद्धन्द्धीहरु मिलेर आगामी पाँच बर्षे कार्यकालको बिस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरी त्यसका आधारमा घोषणा पत्र निर्माण गरी जनता समक्ष घरदैलो अभियानमा जान पर्ने हुन्छ । होइन भने धेरै नेपालीहरुको बलिदानीमा ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा नै चुनौती सृजना हुन्छ । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई अध्ययनका सुगमताका दृष्टिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, कानुनी, क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आदि विभिन्न उपशीर्षकमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक चुनौती
आफैँ घर छेउ र टोलका जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका हुनाले जनप्रतिनिधिहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका समस्या, पिरमार्का, गुनासा सुन्नुपर्ने तर त्यसका समाधानका लागि पर्याप्त आर्थिक, भौतिक र कानुनी पूर्वाधार नबनिसकेकाले अनेक समस्या झेल्नु परेको छ र झेल्नुपर्ने स्थिति छ । कुनै दलबाट निर्वाचित भई सिङ्गो सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सबैको सकारात्मक समर्थन (राम्रो कार्यमा पनि) प्राप्त गर्नु एक अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । आफ्ना कार्यका लागि सबै दलको समर्थन प्राप्त गर्नु त्यति सहज कार्य पनि होइन ।
आर्थिक चुनौती
केन्द्रीय सरकारले पोल्टोमा हालिदिएको रकमबाट विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा अनगिन्ती समस्याहरू हुने, स्थानीय आम्दानीका स्रोत सीमित भएकाले ती सबैको समाधान गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुने, लगाएका करहरुका कारण जनताले ब्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा गर्नु, जनताका माग गुनासा अत्याधिक हुने र कडा सरकारी निर्देशनमा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ र हुनेछ ।
सामाजिक, सास्कृतिक चुनौती
नेपाली समाज बहुजाती बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समाज हो । सामाजिक–साँस्कृतिक चुनौतीः गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र अनेकौँ सामाजिक –साँस्कृतिक चुनौती, सामाजिक समूहहरू हुने, जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विभिन्न धार्मिक, भाषिक, जातीय समूहसँग कार्य गर्नुपर्ने हुनाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु एक जटिल कार्य भएको छ र हुनेछ ।
संवैधानिक–कानुनी चुनौती
जनप्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाबाट कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भएको र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अति नै जटिल कार्य बनेको छ ।
प्रशासनिक चुनौती
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त हुने अवस्था नरहेको र कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले नीतिगत र कानुनी आधार तथा कार्यक्षेत्र र जिम्वेदारी नबुझ्दा कर्मचारी र जनप्रतिहरुबीच द्धन्द्धको स्थिति सृजना भएको छ र हुनेछ ।
केन्द्रले पोल्टामा हालिदिएको विकास बजेटमा भर पर्नुपर्ने
१९ वर्षसम्म निर्वाचत नहुँदा जनताहरू आफ्ना क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको कारण नेपाली लोकतन्त्रका निरङ्कुश नेतृत्वको सोचदेखि वाक्क भएका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा १९ वर्षदेखि थन्किएर बसेका जनताका बढ्दा आकाक्षालाई वर्तमान जनप्रनिधिहरुबाट पूरा नहुनु स्वभाविकै हो । आगामी दिनमा बाँकी योजनाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउने, केन्द्रले आफ्नो पोल्टामा हालिदिएको सीमित विकास बजेटले उनीहरूको आकाक्षा पूरा कसरी गर्ने, उनीहरूका आकाक्षा बढ्दो निरासामा परिणत हुन नदिन कसरी कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रसँगको सम्बन्ध
स्थानीय तहको केन्द्रसँगको सम्बन्धको अध्ययन यस दिसामा महत्वपूर्ण बन्ने गर्दछ । केन्द्र स्थानीय तहप्रति सकारात्मक भएमा स्थानीय तहले सफलतासाथ कार्य गर्न सक्छ । तर नकारात्मक दृष्टिकोण राखी अनेक अनावश्यक निर्देशन जारी गरी उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेमा स्थानीय तहमा निरासा छाउने र स्थानीय लोकतन्त्रसमेत कमजोर बन्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीतन्त्र हावी हुन पुग्छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीका दायित्व
१) जनताका माग सम्बोधन गर्ने दायित्व:
स्थानीय नेतृत्वले मतदाताका समक्ष गरेका प्रतिवद्धता र आश्वासनलाई इमान्दारी र लगनशीलतासाथ व्यवहारमा उतार्न प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।
२) संविधान र प्रचलित ऐन नियम कानुन आदेशलाई आदर सम्मान गर्ने दायित्व:
नेपालको संविधान २०७२ को संघीय अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्र्नेे क्रममा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अहम् जिम्मेवारी रहन गएको छ। उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व बन्न पुगेको छ ।
- २०४६ र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको मर्म, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने ।
- सार्वभौम जनता लगायतका नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उनीहरूले सम्मान गर्दै व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावनामा निम्न कुरालाई जोड दिइएको छ ।
- जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्ने,
- विगतका सम्पदा (राजनीतिक) आदिलाई सम्मान गर्ने,
- सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने,
- विभिन्न विविधताबीच एकता, सामाजिक–साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता, सद्भावलाई संरक्षण र सर्वद्धन÷प्रवर्धन गर्ने (स्थानीय कानुन र कार्यमार्फत),
- वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्न पहल गर्ने,
- आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न स्थानीय तहमा पहल गर्ने,
- जनताको बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक मानवीय अधिकार, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समाजवादप्रति कटिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्न स्थानीय तहमा (कानुन र व्यवहार मार्फत) पहल गर्ने,
- स्थानीय तहमा शान्ति, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिका आकाक्षा पूरा गर्ने (बजेट, कानुन, नियम मार्फत)। यी बाहेक प्रस्तावनामा लेखिएका सबै अधिकार स्थानीय तहका प्रयोग गर्दे प्रस्तावनामा लेखिएका सबै कर्तव्य पालन गर्ने दायित्व पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा रहेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा कार्य गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १६–४७ मा उल्लेख गरिएका र नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएका मौलिक हक–सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितहरूको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देशनिकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक– मध्ये स्थानीय तहमा प्रयोगमा आउने हकहरूलाई कानुन र व्यवहारमार्फत आदर सम्मान गर्नु हुन्छ। धारा ४८ मा उल्लेखित कर्तव्यलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधानको २०७२ को भाग ४ को धारा ५० मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा ५१ मा उल्लेखित विविध क्षेत्रका राज्यका नीतिहरू धारा ५२ मा उल्लेखित राज्यका दायित्वलाई स्थनीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने दायित्व रहन गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुरूप अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूची (स्थानीय तहले मात्र एकाधिकार गर्न पाउने अधिकार), अनुसूची– ९ मा उल्लेखित संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची, भाग २० मा उल्लेखित संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली जस्तै संवैधानिक विषयवस्तुलाई आदर गर्दै सोही अनुसार आचरण निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक बनेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ऐनद्वारा औपचारिक रूपमा खारेज नभई हाल निष्कृय अवस्थामा रहेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन पूर्ण जारी गरिएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश फागनु २०७४ र निर्वाचन पश्चात असार २०७४ मा जारी गरिएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जस्ता सरकारी आदेश अनुरूप पनि आचरण गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा थपिएको छ । यी बाहेक अन्य सरकारी ऐन, नियम, आदेश आदिको पनि पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने कार्य
स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने केही ठोस कार्य हुने गर्दछ । प्रथमतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नसम्झी सकारात्मक सोच राखी कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई दिने आर्थिक सहयोग पनि सरल प्रक्रियामा पारदर्शी रूपबाट समयमै दिनुपर्ने हुन्छ । साथै स्थानीय तहलाई निरुत्साहित नगर्ने प्रयोजनले आवश्यक ऐन नियम कानुनको समयमै तर्जुमा गरी काम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष
वर्तमान संविधान अन्तर्गत संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ हुन गईरहेको दोस्रो निर्वाचनले नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत र स्थायित्व शासन प्रणलीको विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रोे निर्वाचन निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गराउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय स्तरका राजनीतिक दलहरू, मतदाता, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सबैले सकारात्मक सोच लिइ अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि वर्तमान संवैधानिक मर्म, मूल्य र मान्यता अनुसार यस संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल सरकारका ऐन नियमलाई सम्मान गर्दै जनआकाक्षा र जनचाहना अनुसार कार्य गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीले जनताका सेवामा जुट्नु पर्ने समय आएको छ । यस्ता कार्य गर्दै जनतामा अभिलासाहरु पूरा गर्न स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत र मजबुत गर्ने दिशामा उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । केन्द्रीय सरकारले परम्परागत र व्यक्तिगत सोचबाट माथि उठी स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने भएको छ । तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहअतित्व कायम गरी स्थानीय सरकारलाई मजबुद बनाई जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका बिषयलाई ध्यान निर्वाचित स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
लेखक नेपाली काग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सचिव हुनुका साथै राजनैतिकशास्त्रमा बिद्याबारीधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया