विश्वको २१३ भन्दा बढी देशहरुमा कोभिड-१९ को सक्रमण फैलिरहेको छ । जसको कारण अधिकांश देशले आ–आफ्नो देशलाई लकडाउनको माध्यमद्वारा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । पछिल्लो दिनहरुमा दक्षिण एसियाको सवैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पनि कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको छ । यसको कारण देशव्यापी लकडाउनलाई बढाउदै लगेको छ । देशमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै व्यवसायहरू बन्द रहेको छ । लकडाउन बढाउदै जाँदा भारतमा आर्थिक संकट आउने विज्ञहरु बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सहित विज्ञहरूले भनेका छन् कि भारत जस्ता देशहरूले लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसको फलस्वरूप, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भोक, कुपोषण, बेसहारा र अन्य समस्याहरूमा पर्न सक्दछ । यो कोभिट १९ को प्रभाव भन्दा बढी हानिकारक हुन सक्छ । यद्यपि परिस्थितिलाई सहज बनाउन केन्द्र र राज्य दुबै सरकारले खाद्यान्न उपलब्धता, आवश्यक, औषधि, आर्थिक सहयोग, कमजोर बर्गका लागि आश्रय दिने र आप्रवासी कामदारहरूमा सर्न सक्ने संक्रमणलाई न्यून गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । एक अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतमा कोभिड-१९ को सक्रमण फैलदै जानु नेपालको लागि समेत चूनौती बनेको छ । खुल्ला बोर्डर भएकै कारण नेपालमा यसको प्रभाव बढी पर्ने देखिन्छ ।
कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरुमा लकडाउने कारणले प्रभाव पार्ने भएता पनि खाद्या सुरक्षाको हिसावले बढी नै संकट पर्ने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा खाद्य बजार खुला रहको भएता पनि, खाद्य मूल्य बढेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बन्द अड्ताल नयाँ अनुभुतिजन्य विषय नभएता पनि सरकार आफैले गरेको लकडाउनको अनुभव भने नयाँ अभ्यास हो । यो अभ्यासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा समेत असर परेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान आ.व २०७५/७६ मा २७.४ प्रतिशत छ । कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रहरु उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्सबाट राज्यकोषमा हुने योगदान पनि उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रहरु समेत लकडाउनको कारणले गिरावट आउने हुदाँ कृषि क्षेत्रको उत्थान अति आवश्क भएकोछ । यस क्षेत्रमा कुलजनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता आश्रित छ । तर देशमा अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा पर्याप्त छैन । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचाकांकमा नेपाल ७२ औ स्थानमा रही आएबाट पुष्टि हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि ७७ जिल्लाहरु मध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न नपुग्ने गरेकोे अवस्था छ । यो अवस्थामा नेपालमा गरिएको लकडाउनले बामेसर्दै गरेको अर्थतन्त्र फेरी पनि धारासायी हुने संकेत देखिन्छ । खाद्यान्नको अभावलाई झनै प्रभावित पार्ने निश्च्ति प्राय छ । युनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) ले नेपालमा खाद्यान्न सुरक्षाको सर्वेक्षणमा भनेका छन् कि खाद्यन्न मनसूनसम्म यथेष्ट भण्डार रहे पनि गहुँ र अन्य हिउदे बालीको फसलमा उल्लेखनीय कटौती हुने अनुमान छ । “कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरुमा लकडाउने कारणले प्रभाव पार्ने भएता पनि खाद्या सुरक्षाको हिसावले बढी नै संकट पर्ने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा खाद्य बजार खुला रहको भएता पनि, खाद्य मूल्य बढेको छ” तरकारीहरू लकडाउन अघि भन्दा दुई गुणा बेढेको देखिन्छ । दुग्ध र कुखुरा उत्पादनले पनि बजार र वितरणको समस्या झेल्दै आएकोछ ।
डब्ल्यूएफपीका अनुसार बजारमा खाद्यान्नका आपूर्तिहरू वर्तमा समयमा त पर्याप्त छ यद्यपि यो स्थिति एक महिना पछाडिसम्म जारी रह्यो भने, पछि अन्न र दालको बजारमा गिरावट हुन्छ । खासगरी दुर्गम बजारमा प्रमुख खाद्यान्नहरुको मूल्यलाई अझ बढी धक्का दिन सक्दछ त्यसकारण सरकारी हस्तक्षेप गरिएन भने ग्रामिण जनजिवन थप कष्टप्रद हुने निश्चित छ । कृषिमा श्रमको अभाव एकातिर छ भने अर्कातर्फ कृषि तर्फ यूवाको रुची छैन । श्रम र मेसिनरीको सीमित उपलब्धताले एकीकृत फसल व्यवस्थापनमा बाधा पुग्दै आएको छ । बजारमा कृषिजन्य उत्पादनका सामानहरु पर्याप्त रुपमा नपाउदा मूल्य पनि बढ्न थालेको छ । खाद्य सामाग्रीको अभाव बढ्दै जाने र वितरण प्रणाली प्रभावित भई पहुचवालाले महगो मूल्य हालेर पनि सामान खरिद गरी भण्डारण गर्ने गर्दा खाद्यन्न सचितिमा असर पर्ने तर्फ सम्वद्ध निकाय सचेत रहुनु पर्छ । बजारमा खाद्यान्नको संचिति बजारको माग अनुरुप छैन । खाद्य व्यवस्थापन र ट्रेडिंग कम्पनी (एफएमटीसी) का अनुसार नेपालमा खाद्यान्न भण्डार तीन महिनाको लागि पुग्ने छ, । यो लगभग १०,००० मेट्रिक टन खरिद गरी लगभग २,००,००० मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डार रहेको बताएको छ । यो लकडाउन बढ्दै जादा यो स्टकले धान्ने अवस्था रहदैन ।
नेपालमा हिउँदमा हुने वर्षातको कारणले गर्दा गहुँको उत्पादन राम्रो हुने थियो तर फसलको समयमा लकडाउनको कारण किसानको निदहराव भएको अवस्था छ । यदि लकडाउन जारी रह्यो भने यसले धान रोप्ने मौसमलाई असर पार्ने र सन् २०२० मा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । भारतले धान निर्यात रोकेको अवस्था छ, । भारतमा पनि लकडाउन छ, र त्यहाँका कृषकहरूले पनि हिउदे बाली, फलफूल, तरकारीहरू र अन्य बाली लगाउनका लागि समस्याहरू सामना गर्नुपरेकै कारण भारतमा पनि धानको उत्पादन घट्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षण गरी कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ । तर यो कार्य सजिलो भने छैन किनकी नेपालमा कृषिलाई हेलाको पेशाको रुपमा हेरिने गरेको छ भने अर्कातर्फ यसलाई व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने कार्य चूनौतीपूर्ण छ ।
कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागि मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताहरूले प्राय बढी तिर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
लकडाउनले कृषि र आपूर्ति श्रृंखलामा केहि गतिविधिहरू अवरूद्ध गरेको छ भन्ने कुरा केही प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले देखाएको छ । श्रमिकको अभावले खाद्यान्न बाली भित्र्याउने कार्यमा बाधा पुगेको छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा जहाँ गहुँ र मकै काटेर भित्र्याउन पाएको छैन । यातायातमा आएको समस्या र अन्य मुद्दाहरूको कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधहरू छन् । कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागि मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताहरूले प्राय बढी तिर्नुपरिरहेको अवस्था छ । मिडिया रिपोर्टहरूले देखाएनुसार लकडाउनको क्रममा होटेल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल, र चिया पसलहरू बन्द हुँदा दुध बिक्रीमा कमि भएको छ । यसैबीच, कुखुरा तथा पशुपालक किसानहरु समेत लकडाउनको कारण नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था छ ।
लकडाउनको कारणले कृषि क्षेत्रमा सिर्जना गरेको असहजतालाई सुचारु गर्नका लागि केही उपायहरू तत्काल संचालन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले लकडाउनमा पनि खाद्यान्न आपुर्ति व्यवस्थालाई खुल्ला गर्ने भनेकै कारण तत्कालमा बजारमा हाहाकारको अवस्था भने छैन । तर बजारमा भारतबाट खाद्यान्न नआउने र नेपालमा श्रम अभाव तथा उपलव्धतामा आएको गिरावट, ढुवानीमा आएको सिमितताका कारण बजार मूल्यहरु बढीरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कालाबजारीको धन्धा चलाउने उपर निर्मम रुपमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
आपूर्ति श्रंखलालाई व्यवस्थित बनाई राख्नु खाद्य सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् १९८३ मा बंगालको अनिकालमा २ देखि ३ मिलियन मानिसहरुको मृत्यु खाना आपूर्तिको अवरोधका कारणले भएको थियो, खाद्यान्नकोे अभावले होइन । त्यसकारण देशमा खाद्यान्नको उपलव्धता भएता पनि सवै क्षेत्रमा सहज रुपमा ढुवानी गर्न नसक्दा मुल्यबृद्धिका साथै सहज पहुच छैन । त्यसकारण पनि वितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । किसानलाई यो भाइरासबाट सुरक्षित राख्नका लागि सम्भव भएसम्म मापदण्डको पालना गराउदै कृषि कार्यमा सरिक गराइनु पर्दछ । किसानहरूको उत्पादनलाई सहज रुपमा बजारसम्म पहुँच पुर्याउनुपर्छ । कृषकहरूलाई राहत दिन पर्याप्त लचकता दिनुका साथै सरकारको सहयोगमा किसानको उत्पादनलाई शित भण्डारणमा सुरक्षित राख्ने प्रावधान मिलाउनु पर्छ । किसानहरूलाई भविष्यको उपभोग र बजारका लागि अतिरिक्त उत्पादनहरूको प्रशोधनका बारेमा सचेत गराउनुपर्दछ । साना पूजिबाट चलेका साना किसानहरुलाई सरकारी भरथेक भएन भने उनीहरु अहिलेको माहामारीकै कारण यो पेशाबाट पलायन हुन सक्दछ । किसानलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । लकडाउनका उपायहरु बढ्दै जाँदा, ई कमर्सको प्रचलन बढेर आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिई किसानको उत्पादनलाई होम डेलिभरीको माध्यमद्धारा घरघरमा पुरयाउदै कृषि उपजलाई बजारको पहुचमा पुरयाउनुपर्छ । सरकारले निर्यात प्रोत्सान गरी र आयात प्रतिस्थापना गर्न पनि कृषिको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि पनि किसान र उनीहरुको उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नु पर्छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार करिव ३० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका र उनीहरु स्वदेश फर्किन सक्ने आँकलन भइरहेको अवस्थामा खाद्यान्नको माग अझै बढ्न जाने हुन्छ । यहि यथार्तलाई मध्यनजर राख्दा सरकारले यसको लागि योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । खाली जमिन राख्ने जमिन धनीलाई जरिवान गर्ने नीतिलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । आ.व २०७७।७८ को बजेट आउदै गरेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई अग्रपंतिमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेटको माध्यमद्वारा कृषि पूर्वाधारका कार्यक्रम समेत संचालन गरिनुपर्दछ । यसको साथै लकडाउनलाई चूनौती भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिई शहर तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रको माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया