विश्वको प्राय सवैजसो देशहरुमो पेन्सन अर्थात निवृत्तिभरण व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । सेवामा रहेर आफने महत्वपूर्ण समय व्यथित गरेका कर्मचारीहरुको भविष्यलाई थप सुनिश्चित गर्ने मुल उदेश्यका साथ पेन्सन प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । सिद्धान्ततः पेन्सन राज्य वा संगठनमा रहेर सेवा गरेवापत पछि अशक्त भएपछि क्षेतिपूर्तिको रुपमा दिइने आर्थिक सुविधा हो । नेपालमा पनि सरकारी सेवामा रहेर सेवा गरे वापत निश्चित समयपछि पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेको लामो अवधि भने भएको छैन । पेन्सनको सुरुवात वि.स १९९८ मा सर्वप्रथम नेपाली सेनाबाट सुरु भएको पाइन्छ भने निजामती सेवामा भने वि.स १९९९ बाट मात्र सुरु भएको हो । यसको सुरुवातको समयमा २५ बर्ष सेवा अवधि व्यथित गरेका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलवको ६ अंशको १ अंशमात्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्पश्चात अन्य सरकारी सेवा जस्तो शिक्षक, नेपाल प्रहरी, नेपाल शसस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत राज्यकोषबाट पेन्सनभरणको व्यवस्था गरिर्दै आएको छ । तर यसको दिगो व्यवस्थापन प्रति सवैको चासो र चिन्त बढ्दै आएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पेन्सन पाउने गरी नियूक्त भएका कर्मचारीहरुको सख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । हालसम्मको पेन्सन पाउने गरी कार्यरत निजामती कर्मचारी करिव ८२,०००, नेपाली सेना ९०,०००, नेपाल प्रहरी ७५,०००, शसस्त्र प्रहरी करिव ३५,०००, शिक्षक करीव १,४५,००० तथा अन्य समेत गरेर करिव ५,००,००० जति रहेको अवस्था छ । यि कर्मचारीहरु मध्ये नेपाली सेनामा १६ बर्ष देखि २० बर्ष, र अन्य सेवामा २० बर्ष सेवा अवधि भएपछि पेन्सन दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छ । विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार प्रत्येक बर्ष पेन्सन पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको सख्या १०,००० का दरले बढ्दै आएको देखिन्छ । यसरी थपिदै आएको पेन्सन पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको सख्या वि.स २०७२ साल सम्ममा २ लाख २० हजार पुगेको देखिन्छ । यसमा निजामती सेवाको कर्मचारीबाट करिव ७०,२८३, नेपाली सेनाबाट ६९,९४३, नेपाल प्रहरीबाट ४४,५३९ शिक्षकबाट ३४,५९८ रहेको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई दिइने रकम प्रतिबर्ष बढ्दै गएको छ । यो रकम कुल ग्रायस्थ उत्पादनको १.२६ प्रतिशत हुन आउ‘दछ भने, कुल राजस्वको ६.८८ प्रतिशत तथा कुल बजेटको ६.४१ प्रतिशत हुने गरेको देखिन्छ । पेन्सनको लागि मात्र आ.व २०७२।७३ मा ३७ अर्व रकम राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेकोछ । यसरी राज्यकोष माथि पेन्सनभार बढ्दै जानुमा राज्यको उदारबादी सोच र कार्यशैली पनि एक महत्वपूर्ण कारक तत्व बनेको छ । देशमा वि.स २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने पेन्सनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी पेन्सन रकम बढाउदै आएको छ । तत्पश्चात बनेका र संसोधन भएका तत् सेवाका ऐन तथा नियामावलीले समेत पेन्सन बढाउने पक्षमा पक्षपोषण गर्दै आएको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई हेर्दा यस ऐनको दफा ३७.मा भएको व्यवस्था अनुसार बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमले गुणा गरी त्यसलाई ५० ले भाग गरी मासिक रुपमा पेन्सन दिने गरेको छ । निवृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरु अंकको आधा भन्दा कम र अधिकतम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरुस्केलभन्दा बढी हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा ३८ निवृत्तभरणमा वृद्धिः बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुदा तलबको शुरुअंकमा जति वृद्धि भएको छ । त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदका निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबाट राज्य कोष माथिको पेन्सनको व्ययभार राज्यले नै धान्न नसक्ने गरि बढ्दै गएको छ । यसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पेन्सन पाउने आशमा सेवागर्दै आएका राष्ट्रसेवकहरुको आशा र भरोषामा ठेस लाग्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । वि.स २०१३ सालमा नेपालीको औसत आयू ४८ बर्ष रहेकोमा हाल बढेर ७२ बर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । औसत आयू बढेसगै यो अंश बढेर जाने हुदा राज्यमाथि थप व्ययभार पर्दै आएको छ । नेपालमा एक अध्ययनले देखाए अनुसार साधारण जनता भन्दा कर्मचारीहरु १२ बर्षले बढी बाच्ने गरेकोले यसवाट झन् पेन्सन बढ्दै छ । एक दृष्ठान्तलाई हेर्ने हो भने १८ बर्षमा सेवा प्रवेश गरेको नेपाली सेनाका सिपाईले १६ बर्ष व्यथित गरी ३४ बर्षमा पेन्सन पाकाएर सेवाबाट बाहिरिन्छ र उसलाई विद्यमान व्यवस्था अनुसार निज बाचेसम्म अर्थात ८० बर्ष बाचेमा ४६ बर्षसम्म राज्यले पेन्सन तिर्नु पर्ने र निजको शेषपछि पनि श्रीमतीले पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई हेर्दा निजले १६ बर्ष कान्छी श्रीमती विहे गरेको रहेछ र निज पनि ८० बर्षसम्म नै बाचेको खण्डमा राज्यकोषबाट निज र निजको परिवारलाई करिव ६२ बर्षसम्म (सुरुस्केल १७,२३० तलव हुनेको ग्रेड सहित) गर्दा निजले पाउने पेन्सन प्रति महिना रु १०५६५.६ ले रु ७४,१७,०५१ तिर्नू पर्दछ । यी सवै कुरालाई केलाएर हेर्दा राज्यले यहि व्यवस्था कायमै राखि पेन्सन वितरण गर्दै जाने हो भने अवका दिनमा राज्यमा असुल हुने सवै राजस्व रकमले पनि धान्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कित पेन्सन प्रणालीलाई दिगो बनाउन थप व्यवस्थापनका कदम चाल्नुपर्दछ कित कर्मचारी चाडै नै परलोक होस भनेर कामना गर्ने बाहेक अन्यउपाय के नै हुन सक्दछ र? त्यसैले नेपालको पेन्सन प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउने कार्य जटिल देखिन्छ ।
नेपालमा विना अध्ययन नै कर्मचारीलाई खुशी बनाउने बहानामा पेन्सन प्रणालीलाई समय समयमा परिमार्जन गरी राज्य कोषमाथिको दायित्व थप बढाउदै आएको छ । यसका अतिरिक्त श्रीमान श्रीमती दुवै सेवामा रहेको र निजहरु मध्ये एक जनाको मृत्यूपश्चात बान्चेले दुई जनाको नै पेन्सन खाने व्यवस्था पनि कायमैै छ भने अर्कातर्फ पेन्सन होल्डर कुनै सरकारी निकायमा पुनःनियक्ति भएमा उस्ले तलव र पेन्सन दुवैै लिने गरेकोे पाउने समेत कानुनी प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले गर्दा पेन्सन व्यवस्थालाई थप चूनौती थपेको देखिन्छ । अतः पेन्सन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनको लागि तत्तकाल नै उचित कदम चालिन पर्दछ । यसको लागि मुलतः योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लानु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ पेन्सन प्रणालीको आधारभुत सिद्धान्त विपरित कार्यान्वयनमा रहेको पेन्सन प्रणालीलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्य देशले अप्नाएको प्रावधान बमोजिम औसत आयू भन्दा १० बर्ष घटाएर तत् पश्चातमात्र पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ । यस व्यवस्थालाई नेपालमा पनि अनुसरण गराउने हो भने नेपालीको औसत आयू हाल ७२ बर्ष छ भने यसमा १० बर्ष कम गरि अर्थात ६२ बर्षपार गरेपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यो व्यवस्थाबाट राज्यकोष माथी बढ्दै गएको पेन्सनधारीहरुको व्ययभारलाई समेत व्यवस्थापनको कसि भित्र पार्न सकिन्छ । यसको साथै पेन्सन प्रणालीलाई दिगो र सुनिश्चित बनाउनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी निश्चित उमेर अर्थात ६२ बर्षको उमेर पछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त पेन्सन दिदा सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीलाई बाचुन्जेल सम्म दिने तर निजको परिवारलाई समेत पेन्सन दिने व्यवस्थालाई भने खारेज गरिनु पर्छ । साथै कर्मचारीको औसत आयू बढेको सन्दर्भमा अवकाशको उमेर बढाएर ६२ बर्ष पुरयाउनु पर्दछ । यस गर्दा लामो समयसम्म सेवामा रहेर कर्मचारीले आर्जन गरेको सीप र क्षमताको भरपुर रुपमा उपयोग हुनुको साथै राज्यले थोरै रकममा नै ती जनशक्तिको सेवालिन सक्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाबाट पनि पेन्सनकोष माथिको व्ययभार कम गरी पेन्सनको व्यवस्थापनपक्षलाई राज्यको क्षमताभित्र राख्न सकिने हुदा राज्यको ध्यान यस तर्फ समयमा नै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक नवलपरासी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया