३० कात्तिक, नुवाकोट । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार देशभरको सहकारी क्षेत्रले आफ्ना सेवा, पहुँच र आर्थिक क्रियाकलापलाई थप फैलाउँदै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तथ्याङ्कले सहकारीहरूले देशको आर्थिक संरचनामा निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्पष्ट देखाएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। यी संस्थाहरूमा १ करोड ९ लाख ५१ हजार १ सय ९२ जना सदस्य आबद्ध भई सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको सेयर पुँजी रु. १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। त्यस्तै, सहकारीहरूमा नागरिकले गरेका कुल बचत/निक्षेप रु. ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले, सहकारी क्षेत्रबाट कर्जा/ऋण प्रवाह रु. ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ।

रोजगार प्रवाहको दृष्टिले सहकारी क्षेत्र देशभर ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको छ । सहकारीलाई केवल वित्तीय संस्था मात्र नभई रोजगारी स्रोतको रूपमा पनि पुष्टि गरेको छ ।

संगठनात्मक संरचनामा, देशभर ७० जिल्ला सहकारी संघ, २५६ विषयगत जिल्ला संघ, १९ केन्द्रीय विषयगत संघ, १ सहकारी बैंक र १ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय पूँजी सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । सहकारीहरूले विशे षगरी किसान, साना व्यवसायी, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई वित्तीय सेवा तथा अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादनमुखी, पारदर्शी र दिगो आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का बजेट तथा मौद्रिक नीतिहरूमार्फत् विभिन्न नीतिगत सुधारका पहलहरू अघि बढाएको छ । जसको मुख्य उद्देश्य सहकारीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्दै कृषि, साना उद्योग, पशुपालन र सेवा क्षेत्रमा उत्पादनमुखी लगानी प्रवर्द्धन गर्नु रहेको जनाएको छ ।

साथै, सहकारी बचत सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण को सुदृढीकरण जस्ता संस्थागत सुधारहरूका साथै प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय साक्षरता विस्तार तथा समस्याग्रस्त सहकारीको एकीकृत सूचना प्रणाली र लेखापरीक्षण सुधारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरू पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।