२०८०, १६ फाल्गुन बुधबार
social securities awareness bidur municipality

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०७९ माथि बहस

श्रीराम श्रेष्ठ     भाद्र १० २०८० १२:११


shreeram-shrestha education law 2080

नेपाल सरकारले मौजुदा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्दै क्षेत्रगत विशिष्टीकृत ऐनका रूपमा छुट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पहिलो पटक संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पेश गर्न लागेको हो । शैक्षिक क्षेत्रका तमाम समस्या तथा नयाँ सम्भावनाहरुको सम्बोधन गर्न नयाँ ऐनको अपरिहार्यता धेरै पहिलेदेखि महसुस् हुँदै आएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ लाई समयसापेक्ष बनाउन भन्दै २०७३ सालमा आठौं संशोधन भएको थियो । तर आठौं संशोधनले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै नयाँ ऐन निर्माणको आवाज उठेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएपश्चात् दुई वर्ष भित्र ऐनहरू बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन सकेन । फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष त्यसको असर पर्न गयो । नेपालको शिक्षा नीति अहिलेसम्म शिक्षा ऐन, २०२८ द्वारा नै निर्दिष्ट हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा झन्डै ५२ वर्ष पछि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा विभिन्न पक्षहरुबाट बहस तथा छलफलहरू चलिरहेका छन् । बहस सकारात्मक कोणबाट मात्र नभएर आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलेका छन् र सरोकारवालाहरुबीच स्वार्थ बाझिएका देखिन्छन् । निजी क्षेत्रले अस्तित्व अनि लगानी नै दाउमा परेको भन्दै निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गत साउन २८ गतेदेखि देशैभरि आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । दुई किसिमका विद्यालयहरूका कारण देशमा नै दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली विकसित भइरहेको भन्दै कतिपय जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने विद्यालय तह, ९ देखि १२ कक्षासम्म सबै नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेको छन् । जसमध्ये ६ हजार ७ सय ३२ संस्थागत विद्यालय छन् । यसमा केही सामुदायिक र बाँकी सबै संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । अझै गम्भीर कुरा त संविधानको मर्म विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने विषय छ । यो गैरसंवैधानिक कार्य रोकिने कुरा ऐनले सुनिश्चित् गर्नुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नता उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । लगभग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रण भन्दाबाहिर भएको परिदृश्य देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूको आ–आफ्नै दाबी छ । निजी विद्यालयमा लगभग दुई लाखमाथि शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्, दशौं लाख विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने भौतिक संरचना छन् । सरकारले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा भनिएको छ– राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ संसदबाट जारी हुने र प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनबाट ऐन प्रारम्भ हुने घोषणा प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा २०७४ साल यता भर्ना भएका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषयलाई पनि समेटिएको छ । यस्तै, सरकारी शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा समेटिएको छ । नयाँ ऐनले शिक्षक कर्मचारीको औषधि उपचार लगायत सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि समेटेको छ । नयाँ ऐनले निजी शैक्षिक संस्थाको दायित्व र पालना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे पनि व्यवस्था गरेकोे छ । ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने परिकल्पना गरेको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को कार्यक्षेत्र बालविकास, आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहसम्मको विषय क्षेत्र रहेको छ । ऐन निर्माणको मुख्य विषय जग चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, प्रशासन र गुणस्तर, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत जनशक्ति विकास, तालिम, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवामा नियुक्ति र अवकाससम्मको पक्ष समेटिएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रको उपलब्धता तथा संघ तथा जिल्लास्तरका प्रशासकीय संरचना र तीन तहबीच राज्य समन्वयकारी संयन्त्र निर्माणसम्मका आधारभूत सबै विषय क्षेत्रलाई ऐनमा समेटिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको अर्थ गरिएको छ, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारबाट सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् । ऐनको दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने र निजी लगानीका विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेबमोजिम शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । निःशुल्क शिक्षाको परिभाषामा विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुःल्क असुली नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । साथै, भविष्यमा निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुने र विगतमा कम्पनी ऐनमा आवद्ध संस्थागत विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण र सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विशेष छुट सुविधा र प्रोत्साहनको प्रतिवद्धता गरिएको छ । बालविकास सुविधा चार वर्ष पुगेका बालबालिकालाई एक वर्ष र कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षालाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने प्रबन्धसहित ९ देखि १२ कक्षाको शिक्षा माध्यमिक भनिएको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई तीन धार साधारण, संस्कृत तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी ऐनको मस्यौदाले विद्यालय शिक्षामा शिक्षक व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहको कानुनबमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना हुने, उनीहरूको सेवा सर्त र सुविधा निर्धारण तथा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र ती जनशक्ति स्थायी नियुक्त हुने प्राबधान गरिएको छ । ऐनले विद्यालयमा सत्र प्रकारका शिक्षक भए वा शिक्षकमा विविधता छ भन्ने प्रश्नलाई समाधानको पक्षमा निकास दिन आधारभूत तहदेखि कक्षा १० सम्मका राहत दरवन्दीलाई स्थायी दरवन्दीमा रूपान्तरण, माध्यमिक तह ९ कक्षा ११ तथा १२ मा अध्यापन गर्न अस्थायी दरवन्दी, राहत र प्राविधिक माध्यमिक धारका लागि व्यवस्था भएका अस्थायी दरवन्दी, राहतका प्रशिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने किसिमको महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षकको सेवा प्रवेश, सेवा अवधि र आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनको उमेरहद स्पष्ट गरिएको छ । अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिएको छ । शिक्षक छनौटमा प्रारम्भिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेहरूका बीचमा मात्र अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने कानुनको व्यवस्था घोषणा भएको छ । आधारभूत तहमा शिक्षक हुनेहरू स्नातक तहका शैक्षिक योग्यताका अनिवार्य र कक्षा एकदेखि पाँचमा अध्यापन गर्नेहरू साधारण प्रकृतिका तथा कक्षा छदेखि आठमा पढाउनेहरू विषय क्षेत्रका हुने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता र शिक्षकको वृत्ति विकास, बढुवा र विविध सेवासुविधाहरू विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकहरू विषयगत हुने र कक्षा ९ देखि १२ मा अध्यापन गर्नेलाई भनिएको छ । साथै शैक्षिक गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण तथा समन्वय, सहजीकरण र पेसागत क्षमता विकासमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिम्मेवार हुने छ । साथै, जिल्ला कार्यालयले प्रदेश, बोर्ड र आयोग जस्ता मन्त्रालय र निकायले जिम्मा लगाएका कामकारबाही सम्पादन गर्न लगाउने भनिएको छ । समग्रमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनले नेपाली शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यससँगै नीति क्षेत्रले उठाएका र ऐनसँग देखिने समस्याहरुको निराकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सहकार्य गरेर मात्र ऐन जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लेखक: नेपाली कॉग्रेस नुवाकोटका सचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



nuwakot trishuli graphic web media service 2020

प्रतिक्रिया



Top