नेपाल सरकारले मौजुदा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्दै क्षेत्रगत विशिष्टीकृत ऐनका रूपमा छुट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पहिलो पटक संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पेश गर्न लागेको हो । शैक्षिक क्षेत्रका तमाम समस्या तथा नयाँ सम्भावनाहरुको सम्बोधन गर्न नयाँ ऐनको अपरिहार्यता धेरै पहिलेदेखि महसुस् हुँदै आएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ लाई समयसापेक्ष बनाउन भन्दै २०७३ सालमा आठौं संशोधन भएको थियो । तर आठौं संशोधनले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै नयाँ ऐन निर्माणको आवाज उठेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएपश्चात् दुई वर्ष भित्र ऐनहरू बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन सकेन । फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष त्यसको असर पर्न गयो । नेपालको शिक्षा नीति अहिलेसम्म शिक्षा ऐन, २०२८ द्वारा नै निर्दिष्ट हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा झन्डै ५२ वर्ष पछि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा विभिन्न पक्षहरुबाट बहस तथा छलफलहरू चलिरहेका छन् । बहस सकारात्मक कोणबाट मात्र नभएर आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलेका छन् र सरोकारवालाहरुबीच स्वार्थ बाझिएका देखिन्छन् । निजी क्षेत्रले अस्तित्व अनि लगानी नै दाउमा परेको भन्दै निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गत साउन २८ गतेदेखि देशैभरि आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । दुई किसिमका विद्यालयहरूका कारण देशमा नै दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली विकसित भइरहेको भन्दै कतिपय जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने विद्यालय तह, ९ देखि १२ कक्षासम्म सबै नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेको छन् । जसमध्ये ६ हजार ७ सय ३२ संस्थागत विद्यालय छन् । यसमा केही सामुदायिक र बाँकी सबै संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । अझै गम्भीर कुरा त संविधानको मर्म विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने विषय छ । यो गैरसंवैधानिक कार्य रोकिने कुरा ऐनले सुनिश्चित् गर्नुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नता उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । लगभग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रण भन्दाबाहिर भएको परिदृश्य देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूको आ–आफ्नै दाबी छ । निजी विद्यालयमा लगभग दुई लाखमाथि शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्, दशौं लाख विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने भौतिक संरचना छन् । सरकारले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा भनिएको छ– राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ संसदबाट जारी हुने र प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनबाट ऐन प्रारम्भ हुने घोषणा प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा २०७४ साल यता भर्ना भएका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषयलाई पनि समेटिएको छ । यस्तै, सरकारी शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा समेटिएको छ । नयाँ ऐनले शिक्षक कर्मचारीको औषधि उपचार लगायत सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि समेटेको छ । नयाँ ऐनले निजी शैक्षिक संस्थाको दायित्व र पालना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे पनि व्यवस्था गरेकोे छ । ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने परिकल्पना गरेको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को कार्यक्षेत्र बालविकास, आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहसम्मको विषय क्षेत्र रहेको छ । ऐन निर्माणको मुख्य विषय जग चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, प्रशासन र गुणस्तर, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत जनशक्ति विकास, तालिम, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवामा नियुक्ति र अवकाससम्मको पक्ष समेटिएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रको उपलब्धता तथा संघ तथा जिल्लास्तरका प्रशासकीय संरचना र तीन तहबीच राज्य समन्वयकारी संयन्त्र निर्माणसम्मका आधारभूत सबै विषय क्षेत्रलाई ऐनमा समेटिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको अर्थ गरिएको छ, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारबाट सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् । ऐनको दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने र निजी लगानीका विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेबमोजिम शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । निःशुल्क शिक्षाको परिभाषामा विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुःल्क असुली नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । साथै, भविष्यमा निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुने र विगतमा कम्पनी ऐनमा आवद्ध संस्थागत विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण र सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विशेष छुट सुविधा र प्रोत्साहनको प्रतिवद्धता गरिएको छ । बालविकास सुविधा चार वर्ष पुगेका बालबालिकालाई एक वर्ष र कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षालाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने प्रबन्धसहित ९ देखि १२ कक्षाको शिक्षा माध्यमिक भनिएको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई तीन धार साधारण, संस्कृत तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी ऐनको मस्यौदाले विद्यालय शिक्षामा शिक्षक व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहको कानुनबमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना हुने, उनीहरूको सेवा सर्त र सुविधा निर्धारण तथा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र ती जनशक्ति स्थायी नियुक्त हुने प्राबधान गरिएको छ । ऐनले विद्यालयमा सत्र प्रकारका शिक्षक भए वा शिक्षकमा विविधता छ भन्ने प्रश्नलाई समाधानको पक्षमा निकास दिन आधारभूत तहदेखि कक्षा १० सम्मका राहत दरवन्दीलाई स्थायी दरवन्दीमा रूपान्तरण, माध्यमिक तह ९ कक्षा ११ तथा १२ मा अध्यापन गर्न अस्थायी दरवन्दी, राहत र प्राविधिक माध्यमिक धारका लागि व्यवस्था भएका अस्थायी दरवन्दी, राहतका प्रशिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने किसिमको महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षकको सेवा प्रवेश, सेवा अवधि र आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनको उमेरहद स्पष्ट गरिएको छ । अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिएको छ । शिक्षक छनौटमा प्रारम्भिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेहरूका बीचमा मात्र अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने कानुनको व्यवस्था घोषणा भएको छ । आधारभूत तहमा शिक्षक हुनेहरू स्नातक तहका शैक्षिक योग्यताका अनिवार्य र कक्षा एकदेखि पाँचमा अध्यापन गर्नेहरू साधारण प्रकृतिका तथा कक्षा छदेखि आठमा पढाउनेहरू विषय क्षेत्रका हुने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता र शिक्षकको वृत्ति विकास, बढुवा र विविध सेवासुविधाहरू विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकहरू विषयगत हुने र कक्षा ९ देखि १२ मा अध्यापन गर्नेलाई भनिएको छ । साथै शैक्षिक गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण तथा समन्वय, सहजीकरण र पेसागत क्षमता विकासमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिम्मेवार हुने छ । साथै, जिल्ला कार्यालयले प्रदेश, बोर्ड र आयोग जस्ता मन्त्रालय र निकायले जिम्मा लगाएका कामकारबाही सम्पादन गर्न लगाउने भनिएको छ । समग्रमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनले नेपाली शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यससँगै नीति क्षेत्रले उठाएका र ऐनसँग देखिने समस्याहरुको निराकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सहकार्य गरेर मात्र ऐन जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लेखक: नेपाली कॉग्रेस नुवाकोटका सचिव हुन् ।