भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रूपमा देखिएको समस्या हो । भ्रष्टाचारले राज्य मात्र होइन, मानव जीवन, व्यवस्था र विकास नै प्रभावित हुनपुग्छ । यसका मूलतः तीन आयाम र विभिन्न सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार समावेश हुने तीन आयाममा सरकारी अधिकारी, निजी–सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिक दलहरू प्रमुख रूपमा रहेको हुन्छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धका सिद्धान्तहरूमा नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, राज्य संयन्त्र र नागरिक समूहको प्रभावकारी उपस्थिति, विधिको शासन, प्रभावकारी कानुन र स्वतन्त्र न्यायपालिका साथै नागरिक पहरेदारी महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यो एक विश्वव्यापी समस्या भएकोले कुनै एक मुलुकको मात्र प्रयासमा यसको समाधान सम्भव देखिँदैन । तसर्थ यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै विभिन्न प्रयासहरू भएको र यो निरन्तर रूपमा जारी रहेको अवस्था छ । परिणामतः विश्व समुदायको पहलमा भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धि तर्जुमा भई लागु भएका छन् भने नेपालसमेत यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित राज्यको दायित्व सिर्जना गरेको छ । यद्यपि ती दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने कार्य तथा चुनौतीहरू धेरै रहेका छन् ।
शब्द कुञ्जी: भ्रष्टाचार, महासन्धि, सुशासन, जवाफदेहिता, दण्डविधान
अध्ययनको समस्या तथा उद्देश्य– भ्रष्टाचार नेपालको सुशासनमा गम्भीर समस्या बन्दै आएको छ । भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्षसँग मात्रै जोडिएको हुँदैन । पदमा बसेर गरिने हरेक प्रकारका पदीय दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारको एउटै परिभाषा पनि छैन र यो एउटै देशमा मात्रै पनि सीमित छैन । त्यसैले यो लेखमा भ्रष्टाचारका विश्वव्यापी अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले निर्धारण गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मान्यताहरूको खोजी गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
अध्ययन विधि– प्रस्तुत लेख तयार पार्दा पुस्तकालय विधिलाई अनुशरण गरिएको छ । सामग्रीको प्रस्तुति तथा ती सामग्रीको व्याख्या तथा विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगिएकाले विश्लेषणाात्मक विधिलाई पनि उपयोग गरिएको छ । सामग्रीको सत्यापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ । सामग्रीको व्यवस्थापनमा एपिए पद्धतिलाई आत्मसात् गरिएको छ ।
१. विषय परिचय
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रूपमा देखिएको एउटा गम्भीर आयामिक समस्या हो । यसबाट मानव समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पु¥याएको छ (Venugopal, 2000: 111) । राज्य वा राज्यले बनाएको कानुनअन्तर्गत अधिकार पाएको व्यक्तिले आफ्नोे अधिकार वा स्वविवेकको दुरुपयोग वा प्रभावमा पारी आफ्नोे वा आफू आबद्ध समूहको हितको लागि कुनै काम गर्नु भ्रष्टाचार हो (Stapenhurst and Sedigh, 1999: 1) । यो कुनै स्थीर समस्या नभई समयको परिवर्तनसँगै अगाडि बढेको समस्या हो, जसले समाजका हरेक कालखण्डमा सामाजिक संरचनालाई प्रभावित मात्र नपारी ध्वस्तसमेत बनाएको पाइन्छ । विस्तृत अर्थमा निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरूपयोग गर्नु, कसैको प्रभावमा परी आफ्नोे ओहदाको दुरूपयोग गर्नु, नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । यो राजनीतिक क्षेत्रदेखि कर्मचारीतन्त्र हुँदै निजी क्षेत्रसम्म पुगेको हुन्छ । यो सङ्गठित तथा असङ्गठित, स्थानीय, क्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्र्रिय स्तरसम्म पनि सहजै पुग्नसक्छ । S. S. Gill का शब्दमा– Corruption is not a static phenomenon. It feeds on itself and, like cancer; it keeps spreading and eating into the vitals of the system (Gill, 1998: 269; cited at Naseem 2000: 119)।
भ्रष्टाचारको विभिन्न स्वरूपहरू हुनसक्छ । विशेषतः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै काम गरिदिए वा नगरेबापत कुनै रकम वा पुरस्कार ग्रहण गर्नु, आफ्नोे व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कानुन वा स्वविवेकीय अधिकार वा अख्तियारीको दुरूपयोग गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी काममा प्रयोग गर्नु, नभएको काम कुरा भए गरेको भनी लाभ हासिल गर्नु, घुस माग्नु वा कबोल गर्नु, नातावाद अपनाउनु आदि भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू हुन् । राजनीतिक यथार्थताको कसीमा हेर्ने हो भने यसले जनअभिमत, लोकतन्त्र तथा असल शासनलाई नै पतन गर्दछ । किनकि भ्रष्टाचारले गर्दा यी संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्न पुगेको हुन्छ । यसले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागितालाई सकेसम्म न्यून प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको एउटा जटिल समस्या हो, जसबाट संसारका अधिकांश मुलुकहरू प्रभावित भएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने, आर्थिक विकासलाई मन्दी बनाउने तथा समग्रमा सरकारलाई नै अस्थिर बनाउने कार्य गर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारशीलामा आक्रमण मात्र गर्दैन, यसबाट निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने, विधिको शासन कमजोर हुने तथा कर्मचारीतन्त्रमा घुसखोरी प्रचलनको विकास गराउँछ ।
यस प्रकार विश्वव्यापी रूपमा देखिएका भ्रष्टाचार न्यून गर्नको लागि सयुंक्त राष्ट्रसङ्घले नै पहल थाल्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस भयो । परिणामतः सयुंक्त राष्ट्रसङ्घले ३१ अक्टोवर २००३ मा एक प्रस्ताव पारित गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । उक्त महासन्धिको धारा ६८(१) अनुसार उक्त महासन्धि १४ डिसेम्वर २००५ बाट लागु भयो । हालसम्म यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४० र पक्षको रूपमा १५४ सदस्य पुगको छ भने यो महासन्धि सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको Treaty Series, vol. 2349, p. 41; Doc. A/58/422 अभिलेखीकृत भएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको यो महासन्धि विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत पहिलो कानुनी दस्तावेज हो । भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा निर्मूल गर्नका लागि यसमा रहेका बाध्यात्मक तथा अनुशीलन व्यवस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा दुईमत छैन । यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्यहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंलाई अरू बढी प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन निवारणात्मक उपायहरूको सम्वद्र्धन गर्दै त्यसको सबलीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति फिर्तालगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगहरू आदान प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने तथा एकता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक कार्य एवं सम्पत्तिहरूको सुरक्षा एवं उपयुक्त व्यवस्थाहरूको सम्वद्र्धन गर्ने रहेका छन् ।
२. महासन्धिका मूलभूत व्यवस्थाहरू
यस महासन्धिले मूलतः पाँच महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेको छ, जसअन्तर्गत निवारणात्मक उपायहरू, अपराधीकरण र कानुनको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पत्ति फिर्ता र प्राविधिक सहायता र सूचना आदान प्रदान प्रमुख रहेका छन् । उक्त पाँच क्षेत्रहरूअन्तर्गत पनि विस्तृत रूपमा विभिन्न व्यवस्थाहरू, जस्तो अनुचित लाभका लागि प्रभावको दुरूपयोग, अख्तियारको दुरूपयोग, निजी क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारहरूसमेत समेटिएका छन् । यसैगरी भ्रष्टाचार भई बाहिरिएका वा भित्रिएका सम्पत्तिको सहज फिर्ता, त्यसका लागि दुई पक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग एवं पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि समेत यस महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूलाई दिशानिर्देश गरेको छ । यस महासन्धिले समेटेका मुख्य विषयहरूलाई सङ्क्षेपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ-
२.१. निरोधात्मक व्यवस्थाहरू
भ्रष्टाचार गरेमा अदालती कारवाही चलाई सजाय गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा पहिला यो कुरा विचारणीय छ कि यसलाई रोक्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी निरोधात्मक उपायहरू पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ निजी क्षेत्र, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने उपायका सम्बन्धमा यस महासन्धिले विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीतिहरूको तर्जुमा जसअन्तर्गत भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यहरूको अनुसन्धान एवं कारवाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना र परिचालन, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन अभियानमा हुने खर्चहरूको पारदर्शितालगायतका विषयहरू यसले समेट्ने हिम्मत गरेको छ । राज्य पक्षले सेवाग्राहीहरूलाई उचित समयमा सुलभ सेवा दिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि यस महासन्धिले समेटेको छ ।
२.२. अपराधको घोषणा र कार्यान्वयन
महासन्धिले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रूपमा समेटेका विषयलाई पक्ष राष्ट्रका कानुनले अपराध घोषणा गरिसकेको नभएमा त्यस्ता गतिविधिहरूलाई कानुनतः अपराध घोषणा गरी त्यस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकेको छ । यसले पक्ष राष्ट्रले धेरै पहिलादेखि नै अपराध घोषणा गरिसकेका घुसजन्य वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने कार्यलाई मात्र अपराध घोषणा नगरी पदीय प्रभावको दुरूपयोग वा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेको छ ।
२.३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, अनुसन्धान गर्ने र आरोपितहरूको विरुद्धमा कानुनी कारवाही चलाउनेलगायतका भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यहरूमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा राज्यहरूको बिचमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषय यस महासन्धिका प्रमुख पक्ष हुन् । यस महासन्धिका पक्षहरू पारस्परिक कानुनी सहयोग गर्न, अदालतमा प्रमाण लाग्ने तथ्यहरू सङ्कलन गरी एक आपसमा मान्यता प्रदान नगर्न, आरोपित व्यक्तिहरूको सपुर्दगी गर्न, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषयमा सहयोग गर्नलगायतका आपसी सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा कानुनी रूपमा बाध्य पनि देखिन्छ ।
२.४.सम्पत्ति फिर्ता
यस महासन्धिको प्रमुख विशेषता भनेको नै अपराधबाट आर्जन गरी मुलुकबाहिर पुगेको सम्पत्तिलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था खासगरी अल्पविकसित मुलुकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ, जहाँ उपलव्ध थोरै स्रोतसाधनहरू पनि उच्च मात्रामा भ्रष्टाचार गरी आर्जित सम्पत्ति मुलुकबाहिर कुनै न कुनै नाममा पु¥याउने काम हुन्छ । तसर्थ यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि यस महासन्धिले सशक्त सम्बोधन गरेको छ ।
२.५. प्राविधिक सहायता र सूचना आदान–प्रदान
यसअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रबिच भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहन गर्दै यसको अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक सूचनाहरू आदान–प्रदान गर्ने विषयमा कार्य गर्नुपर्ने, सक्षम राष्ट्रले विकासशील मुलुकहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा व्यवस्था भएका छन् ।
३. भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धान्तहरू
Masoud (2019) ले आफ्नोे अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारविरुद्ध दशवटा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छ, जसमा सबल कानुनको शासन, आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रभावकारी सुशासन, स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी न्यायपालिका, अख्तियारीको जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको लगानी, भ्रष्टाचारका घटनाहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण सार्वजनिकीकरण, दण्डको सुनिश्चितता, फराकिलो कानुनी दायरा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलनको विकास रहेको छ ।
Masoud (2019) ले उल्लेखित सिद्धान्तहरूका बारेमा थप विश्लेषण गरेको छ । उनका अनुसार सबल कानुनको शासनका लागि कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षण, नातावादको अन्त्य तथा सुशासनयुक्त मुलुकको अभ्यासबाट सिक्ने कुराहरू आवश्यक भएको ठान्दछ भने आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि विधिसम्मत व्यवस्था, भ्रटाचार विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहनलगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ । यसैगरी प्रभावकारी सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निगरानी, संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धान्तका अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी न्यायपालिका हो जसअन्तर्गत प्रभावकारी न्याय सम्पादन र सो क्रममा शून्य सहनशीलताको अवलम्वन प्रमुख रहेको हुन्छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धका अन्य सिद्धान्तहरूमध्ये अख्तियारीको जवाफदेहिताअन्तर्गत शक्ति, अख्तियारी, जवाफदेहिता र दण्डविधानबिच सन्तुलन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको लगानीअन्तर्गत रणनीति र नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति, सुशासन प्रोत्साहन प्रमुख रूपमा रहेको हुन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचारका घटनाहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण सार्वजनिकीकरणअन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र मापन, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी लडाईं तथा भ्रष्टाचार रोगको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक प्रभाव विश्लेषण एवं परिणाममुखी प्रक्रियाहरूको अवलम्वन आदि कुराहरू पर्दछन् । यसका अलावा दण्डको सुनिश्चितताअन्तर्गत प्रभावकारी दण्डविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयन, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका, अपवादलाई निरुत्साहन रहेको मानिन्छ भने फराकिलो कानुनी दायराअन्तर्गत रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिने सिद्धान्तको अवलम्वन गर्ने कुराहरू पर्दछन् । यसैगरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलनको विकासअन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको सुरक्षा र पुरस्कृत गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा सम्मान गर्ने तथा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्न अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू पर्दछन् ।
४. भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको कानुन
नेपालले यस महासन्धि अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला नै केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाइसकेको थियो । भ्रष्टाचार विरोधी कानुन हेर्दा हामीले २०१७ सालको भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन तथा मुलुकी ऐन, २०२० को दण्डसजायको महलको १४ नं. तथा अख्तियार दुरूपयोग निवारण सम्बन्धी कानुन, २०३४ लाई लिन सकिन्छ । तत्पश्चात् पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अन्तरिम संविधान, २०६३ का व्यवस्थाहरू विद्यमान थिए । यद्यपि ती कानुनी व्यवस्थाहरू मात्र पर्याप्त नभएको साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै सहयोग आदान–प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि नेपालले पनि अनुमोदन गर्न आवश्यक भयो । परिणामतः नेपालको आवश्यकता र सरोकारवालाहरूको दवावबमोजिम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । उक्त महासन्धिलाई नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा नै हस्ताक्षर गरेको थियो । यसबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्न नीति निर्माताहरूलाई दवाव पुगेको महसुस गरिएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेपालको उपस्थिति दरिलो हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।
५. महासन्धि अनुरूप नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरूः
कुनै पनि मुलुकले महासन्धि अनुमोदन गरेपछि त्यसले तोकेका केही दायित्वहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्य राष्ट्रले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू बाध्यात्मक वा इच्छाधीन दुवै पनि हुन सक्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपालले पालना गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्थाहरू बाध्यात्मक छन् भने कतिपय व्यवस्थाहरू आफ्नोे क्षमता र सिपको आधारमा पूरा गर्नुपर्ने गरी पनि तोकिएका छन् । यस महासन्धिले अन्य सदस्य राष्ट्रको रूपमा देहायबमोजिमका दायित्वहरू तोकेका छन्:
- यस महासन्धिको अुनमोदन गरेपछि पक्ष राष्ट्रहरूले स्वार्थहरूको सङ्घर्ष रोक्दै सार्वजनिक अधिकारीहरूलगायत निजी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- विधिको शासनको सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै नीति तथा कानुनको समय समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
- वित्तीय सुशासन कायम गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा वित्तीय निगरानी एकाइ गठन गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
- भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नागरिक समाजलाई पनि सहभागी गराउने रणनीति अवलम्वन गरी तिनीहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पारस्परिक कानुनी सहायतालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै यस्तो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
- भ्रष्टाचारबाट भित्रिएका वा बाहिरिएका सम्पत्तिहरू जफत गर्न वा उत्पति भएको क्षेत्रमा फिर्ता पठाउन वा ल्याउनका लागि प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको हिसाब किताब नियमित गर्नका लागि प्रभावकारी आर्थिक मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- राजनीतिक दलले गर्ने खर्चहरू, राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले गर्ने खर्चहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रभावकारी कानुन तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
६. महासन्धिको व्यवस्थामा आरक्षण राख्ने व्यवस्थाहरू
यस महासन्धिको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा आरक्षण राख्ने प्रावधान नभए पनि सपुर्दगी तथा विवाद समाधानका सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आफूलाई लागु नहुने बारे महासन्धिको पक्ष बन्दाको अवस्थामा नै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारको तर्फवाट तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमवहादुर सिंहज्यूबाट २०६६/११/३ मा व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको को निर्णयअनुसार अनुमोदनका लागि महासन्धिको आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए जसमा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरू समावेश थिए ।
- महासन्धिको धारा ४४ को प्रकरण नं. ६ को खण्ड (क) बमोजिम यस महासन्धिका अन्य पक्षसँग सपुर्दगीसम्बन्धी सहयोग गर्दा यसै महासन्धिलाई कानुनी आधारको रूपमा नलिने कुराबारे सयुंक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई सूचित गर्ने । त्यस धारामा देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेको छ— कुनै राज्य पक्षले सपुर्दगीलाई सन्धिको आधारमा मात्र गर्ने गरी सर्त बनाएमा देहायबमोजिम गर्ने छ: (क) यस महासन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा सहमति वा सम्मिलनको लिखत दाखिला गर्ने समयमा सयुंक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई यस महासन्धिका अन्य पक्षसँग सपुर्दगीसम्बन्धी सहयोग गर्दा यसै महासन्धिलाई कानूुनी आधारको रूपमा लिने वा नलिने कुराबारे सूचित गर्ने छ ।
- महासन्धिको धारा ४६ को प्रकरण नं. १३ अनुसार पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अनुरोधहरू ग्रहण गर्ने र ती अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने सक्षम निकायमा पठाउने उत्तरदायित्व र अधिकार भएको केन्द्रीय निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको कुरा सयुंक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई सूचित गर्ने उल्लेख छ । उक्त महासन्धिको धारा ४६, प्रकरण नं. १३ मा देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेका छन्—प्रत्येक राज्य पक्षले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अनुरोधहरू ग्रहण गर्ने र ती अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने सक्षम निकायमा पठाउने उत्तरदायित्व र अधिकार भएको एउटा केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गर्नेछ । कुनै राज्य पक्षको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी पृथक पद्धति रहेको कुनै खास प्रदेश वा क्षेत्रमा भएमा त्यस्तो राज्यले त्यस्तो प्रदेश वा क्षेत्रका लागि सोही कार्य गर्न खास केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । केन्द्रीय निकायहरूले प्राप्त अनुरोधको द्रुत र समुचित कार्यान्वयन एवं आदान प्रदान कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने छन् । केन्द्रीय निकायले प्राप्त अनुरोधलाई कार्यान्वयनको निम्ति सक्षम निकायमा पठाएकोमा त्यसले त्यस्तो सक्षम निकायलाई सो अनुरोधको दु्रत र समुचित कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । यस महासन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा सहमति वा सम्मिलनको लिखत दाखिला गर्ने समयमा प्रत्येक राज्य पक्षले सयुंक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई यस उद्देश्यका लागि व्यवस्था गरिएका केन्द्रीय निकायका बारेमा सूचित गर्नेछ । पारस्परिक कानुनी सहायता र सो विषयका अन्य सूचनासम्बन्धी अनुरोध पठाउँदा राज्य पक्षहरूले व्यवस्था गरेका केन्द्रीय निकायमा पठाइनेछ । राज्य पक्षको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी यस्ता अनुरोध र सूचनाहरू कुटनैतिक माध्यममार्फत सम्बोधित हुन र अत्यावश्यक अवस्थाहरूमा राज्य पक्षहरू मञ्जुर गरेमा यथासम्भव अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी प्रहरी सङ्गठनमार्फत प्रेषित गर्ने व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ ।
- महासन्धिको धारा ४६ को प्रकरण नं. १४ अनुसार पारस्परिक कानुनी सहायता र सो विषयका अन्य सूचना सम्बन्धी अनुरोध गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा स्वीकार्य हुने कुरा सयुंक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई सूचित गर्ने । उक्त महासन्धिको धारा ४६, प्रकरण नं. १४ मा देहायवमोजिमका व्यवस्था रहेका छन्—अनुरोधहरू लिखित रूपमा वा सम्भव भएसम्म लिखित अभिलेख तयार गर्नसक्ने माध्यमको प्रयोगद्वारा अनुरोध गरिने राज्य पक्षलाई मान्य हुने भाषा प्रयोग गरिनेछ, साथै त्यस्तो राज्यले आधिकारिकता स्थापित गर्न सक्ने अवस्था अनुरूप गरिनेछ । यस महासन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा सहमति वा सम्मिलनको लिखत दाखिला गर्ने समयमा प्रत्येक राज्य पक्षले सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई आफूलाई स्वीकार्य हुने भाषा वा भाषाहरूबारे सूचित गर्नेछ । अपरिहार्य अवस्था र राज्य पक्षहरूले सहमति जनाएको स्थितिमा अनुरोधहरू मौखिक रूपमा पनि गर्न सकिनेछ, तर यथाशक्य छिटो त्यसलाई लिखित रूपबाट पुष्टि गरिनेछ ।
- महासन्धिको धारा ६६ को प्रकरण २ को प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको आरक्षण राखी सोको जानकारी सयुंक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई गराउने । उक्त महासन्धिको धारा ६६, प्रकरण नं. २ मा देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेका छन्—यस महासन्धिको व्याख्या वा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य पक्षहरूबिच उत्पन्न विवाद मनासिव समयभित्र वार्ताद्वारा समाधान हुन नसकेमा, तीमध्येका कुनै एक राज्य पक्षको अनुरोधमा, मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछ । यदि मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरिएको मितिले ६ महिनाभित्र ती राज्य पक्षहरू मध्यस्थको गठन गर्न सहमति हुन नसकेमा, तीमध्येको कुनै एउटा राज्य पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानबमोजिम अनुरोध गरी सो विवाद उक्त न्यायालयमा प्रेषित गर्न सक्नेछ । यसैगरी सोही धाराको प्रकरण नं. ३ मा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरू रहेका छन्—प्रत्येक राज्य पक्षले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर, अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन वा सम्मिलन गर्दाको अवस्थामा यस धाराको प्रकरण नं. २ को अवस्था आफूलाई बन्धनकारी नहुने भन्ने कुराको घोषणा गर्न सक्नेछ । यस प्रकारको आरक्षण राख्ने कुनै राज्यका सन्दर्भमा यस धाराको प्रकरण २ बाट अरू राज्य पक्षहरू बाध्य हुने छैनन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहज्यूबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत महासन्धिको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ– “Reservation made by the Government of Nepal in regard to Article 66 to the United Nations Convention against Corruption :”Government of Nepal does not consider itself bound by the provision of Article 66 of the United Nations Convention against Corruption under which any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the Convention, at the request of one of those States to the dispute shall be submitted to arbitration, or any of those States Parties may refer the dispute in question to the International Court of Justice.”
७. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनका चुनौतीहरूः
१९७४ मा प्रकाशित ILO प्रतिवेदनले नेपाल गरिब मुलुक रहेको र दिनप्रतिदिन गरिबीको रेखा बढ्दै गइरहेको (Shrestha, 2000:1) कुरा औँल्याएको थियो । यसको मूलकारण भनेको नेपाली शासन व्यवस्थामा व्याप्त भ्रष्टाचार नै प्रमुख रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा यस क्षेत्रमा संलग्न जोसुकैले पनि अनुभूति गरेको विषय हो । अवसर नपाएसम्म भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने र अवसर पाएपछि दाम्लो छिनाल्ने संस्कार बोकेको मानव समुदायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुनु स्वभाविकै छ, यद्यपि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्नुको अरू विकल्प देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार विरोधी कानुनको कार्यान्वयन र चुनौती विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू नियन्त्रण गर्नका लागि मूलतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विषयगत विभिन्न आचारसंहिता तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यद्यपि ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू रहँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुन हँुदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदैँ वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनाका केही कारणहरू छन् । जसलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- नेपालका कानुन सारभूत रूपमा परम्परागत कार्यविधिगत रूपमा जटिल प्रकृतिका छन् । साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
- राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन । तर राजनीति र निर्वाचन अत्यन्तै महङ्गो हुन पुगेको छ । आय आर्जन र निर्वाचन खर्चका बिचमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसमेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा संलग्न भएको देखिँदै आएको छ ।
- नीतिगत, वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक खरिदका विषयमा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन । शक्तिको आडमा हरेक कार्य हुने गरेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै घुस खाए खुवाएको कुरा आउँदासमेत सम्बद्ध निकाय मौन बसेको कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूले अरू थप मौलाउने अवसर पाएको छ ।
- कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि बाध्यसमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त आम्दानीका रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य मौलाउँंदै गएको अवस्था छ । यसैगरी निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको मिलिभगतमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिँदै आइएको छ ।
- सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूवाट कानुनतः स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक बन्दै गएको छ । विशेषगरी न्याय क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक खरिदका विषयमा स्वविवेकीय अधिकारले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएपनि यसैका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यले बढावा पाएको पनि सुन्ने गरिन्छ ।
- सन् २०१२ मा Transparency International Nepal ले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण ८ वटा सुधारहरू सिफारिस गरिएका छन् । जसमा सम्बद्ध कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन, विद्यमान कानुनको आवश्यकताअनुसार संशोधन, प्रभावकारी एवं अधिक दण्ड व्यवस्था, संरचनागत र संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकास, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाइँका लागि एकद्वार नीति, निजी सार्वजनिक साझेदारीको प्रयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य सम्बद्ध कार्यहरूको अपराधीकरण घोषणा प्रमुख रूपमा रहेका छन् (Shrestha, 2012: 63-64) ।
८. नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि देहायबमोजिमका कदमहरू चाल्न आवश्यक र उपयुक्तसमेत देखिन्छ ।
- एउटै उपायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने र यसका लागि बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । सामान्य अर्थमा त्यस्तो रणनीतिअन्तर्गत वैयक्तिक लाभका लागि कार्य गर्ने अवसरको न्युनीकरण, जीवनस्तर सुधारका आधारहरू निर्माण तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई गम्भीर कसुरका रूपमा स्वीकार गरी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने कुरा समावेश हुनु पर्छ ।
- भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमका आधारभूत दुई पक्ष रहेको देखिन्छ । पहिलो प्रशासनिक, वित्तीय तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू जसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु¥याउँछ । दोस्रो, संस्थागत क्षमता विकास जसअन्तर्गत सञ्चारजगत, संसद, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यमा संलग्न निकायहरू तथा न्यायपालिका जसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आम मानिसमा चेतना जगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
- नीतिगत रूपमा सुधार गर्दा कर्मचारीहरूमाथि जिम्मेवारीको प्रोत्साहन र सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले तिनीहरूबाट व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरेको छ वा छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।
- कानुन निर्माण र निर्णय गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वविवेकीय अधिकारमा अंकुश लगाउनु पर्छ । यस्तो स्वविवेकीय अधिकार न्याय निरूपण, सार्वजनिक खरिद तथा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट दुरूपयोग हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । त्यस्ता कार्यहरू सरल, पारदर्शी तथा जवाफदेही हुनु पर्दछ ।
- भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । कानुन निर्माताका रूपमा रहेका संसद, राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको प्रतिबद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जसका अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य कठिन मात्र नभई प्रायः असम्भव हुन पुग्दछ । तसर्थ राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नागरिक समाजको भूमिका पनि अपेक्षित मान्न सकिन्छ, जसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्न सक्छ ।
९. निष्कर्ष
भ्रष्टाचार कुनै एउटा मुलुक वा नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्व समुदायको साझा समस्याको रूपमा रहेको छ । विश्व परिवेश हेर्दा यसलाई निर्मूल पार्न सम्भव नदेखिए पनि विश्व समुदायको साझा अभियानमार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्न भने अवश्य सम्भव देखिन्छ । यसका लागि राज्यको तर्फबाट प्रतिबद्धता, नीति निर्माण तहमा पारदर्शिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने देखिँदैन । यसका लागि सम्बद्ध पक्ष जसअन्तर्गत सरकारी अधिकारी नीति सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिक व्यक्तिहरू जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ ।
विषयसूची:
Masoud, Mike J. (2019). Principles of Anti-Corruption. Lebanon (Beirut): Tomorrow’s Advice and Lebanon CACMs and the AACI in the Middle East and Africa.
Naseem, Mohammad Farogh. (2000). Institutional and Legal Framework for Corruption Control in SAARC Region: A Critical Appraisal. Kathmandu: SAARC Law Nepal.
Shrestha, Milan. (2012). Gap Analysis of United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and Its Implementation in Nepal. Kathmandu: Transparency International – Nepal.
Shrestha, Bihari Krishna. (2000). Good Governance in Nepal: Perspectives from Panchathar and Kanchanpur Districts. Kathmandu: Rural Development Foundation Nepal.
Stapenhurst, Rick and Sedigh, Shahrzad. (1999). “Introduction: An Overview of the Costs of Corruption and Strategies to Deal with It”. Curbing Corruption: Toward a Model for Building National Integrity. Washington, D.C.: The World Bank.
United Nation Convention against Corruption, 2003. Venugopal, K. K. (2000). Combating Corruption in International Commercial Transaction in Developing Countries. Kathmandu: SAARC Law Nepal.
प्रतिक्रिया