२० कात्तिक, काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालय खारेजीपछि सेवा प्रवाहबारे देखिएको सार्वजनिक चिन्ताप्रति आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्टिकरण जारी गरेको छ ।

विभागका अनुसार अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रलगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले हालका लागि ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नै उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागले भनेको छ, ‘करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरूलाई करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउन विकेन्द्रीकरण गरिएको हो ।

यससँगै, कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवा अब अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमै रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले वैकल्पिक व्यवस्था पूरा नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा निरन्तर जारी रहने उल्लेख गर्दै, नयाँ व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य अपेक्षा गरेको छ ।