२०७७, ११ आश्विन आईतवार

“कहिले फेरिन्छ, दलितमाथि राज्यको संस्कार?”

डबली खबर     जेष्ठ १५ २०७७ १८:५३



dalit er sadhuram nepali

१०४ वर्षे लामो राणाशाही अत्याचार, निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही, कथित राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासनसँग लड्दै, विभिन्न आन्दोलनपश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देश अहिले समृद्धिको दिशातिर अग्रसर छ। तथापी:हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थादेखि नै प्रताडित दलित समुदायको अवस्था आजपनी कहाली लाग्दो छ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना वि.सं.२०६८को अनुसार १३.२% दलित समुदायको जनसंख्या आज पनि किन सुषुप्त छ? सबै व्यवस्था र कुप्रथाहरु अन्त्य हुँदै गर्दा, दलित माथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा किन अन्त्य हुन सकेन ? जनजाति, मधेशी आन्दोलनहरु माथि उठ्न सक्दा दलित आन्दोलन किन माथि उठ्न सकेन? कहाँ चुक्यो? किन चुक्यो? किन चुकाईयो? यो आलेख यसैमा केन्द्रित छ।

जात भनेको वैदिक वर्ण व्यवस्थाका आधारमा छुट्याईएका जनसमुदायको निश्चित समूह जात अर्थात वर्ण हो। सैद्धान्तिक रूपमा भारोपेली मूलको हिन्दु संस्कृति, वर्णाश्रम, आर्थिक एवम् सामाजिक जिवनभित्र रहने मानव जनसमुदायलाई हिन्दु आर्य जाति भनिन्छ। ‘जातप्रथा’ त्यही हिन्दु आर्य जातिभित्र पर्दछ। नेपालमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरि ४ जातहरु छन्। यहि ४ जातमध्ये एउटा हो – “कथित अछुत भनिने जात वा समूह ‘शुद्र’ (दमाई, कामी, सार्की आदि) अर्थात दलित।

हिन्दू वर्णाश्रम जाति ब्यबस्था बि.सं.१९१०को मूलुकी  ऐनबाट पानी नचल्ने र छोईछिटो (सुनपानी) हाल्नुपर्ने जातजाती भनी जातीय भेदभाव एवम् समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा र राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडी पारिईएका जातजातीका समुदायलाई ‘दलित वर्ग’ भन्ने गरिएको छ।

कसरी सुरुवात भयो त ?

इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा यो समस्याको बीउ ३७ सय वर्ष पहिले दक्षिण एसिया भारतमा रोपिएको तथ्य पाईन्छ। जुन बीउ १४औं शताब्दीमा नेपालमा पनि भित्रियो । त्यसअघि नेपालमा छुवाछुत कतै नभएको र वर्णाश्रम व्यवस्था पनि भएको पाईंदैन। भारतीय क्षेत्रमा प्रचलित कुप्रथाहरु नेपालमा भित्रिएर राष्ट्रिय व्यवस्था कायम गर्दै लगेपछि वर्णाश्रमको आधारमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव कायम रहन गयो। त्यसपछि नेपाली समाजमा जातीय विभेदको बिजारोपणको श्रृङ्खला निकै लामो छ। मनुवादी चिन्तन, जयस्थिति मल्ल, राम शाह, जंगबहादुर राणाको मूलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तार र शाहवंशीय राजाहरुको निरन्तर शासन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। इतिहासको अध्ययन र तथ्य खोज्दै जाने हो भने, सुन बनाउनेलाई सुनार, फलाम बनाउनेलाई लोहार, छालाको काम गर्ने (जुत्ता सिलाउने) लाई सार्की, नाचगान गर्नेलाई ‘गाईने‘ (गन्धर्व) भनियो।त्यो बेलाको राज्यव्यवस्थामा सीपको आधारमा दिईएको काम र कामको आधारमा वर्गीकरण गरिएको नाम ‘दलित’ बन्न पुग्यो। यसरी सीपको पहिचान गरि कामको विभाजन गरिएको हिजोको सिलसिला आज दलितमा परिणत हुनु निकै अभिशाप बनेको छ।

विश्व व्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने, “मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र” को धारा १ ले सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र रुपमा जन्मछन् र  मर्यादा र अधिकारमा सम्मान हुन्छन् भनेको छ।नेपालकै हकमा भन्ने हो भने पनि सामाजिक प्रतिभा र क्षमतालाई प्रष्फुटित, सशक्तिकरण र सबैलाई समान अधिकार प्रदान हाम्रै लोकतान्त्रको सुन्दर रुप हो। बहुलजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हाम्रो राष्ट्रगानले नै भन्छ कि, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, संस्कृति र सम्प्रदायबाट निर्मित समाजको एकीकृत रुप नै राष्ट्र हो। यति सुन्दर राष्ट्र र राष्ट्रगानको परिभाषाभित्र दलित समुदायले आजसम्म मानव भएर जन्मिँदै गर्दा दुर्भाग्य, मानव भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपालमा दलित आन्दोलनको विगत

बि.सं.१९९७ सालमा बाग्लुङ् गैरा गाउँका भगवत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो। जुन वि.सं.२००४ मा गएर ‘विश्व सर्वजन संघ‘को रुपमा संगठित भयो। जहाँनीय राणाशासन विरुद्ध २००७ सालको लडाईंपछि राजनीतिक दलहरूले छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन समाहित गर्दै आए। वि.सं.२०११ सालमा पशुपतिनाथमा झुण्डाईएको ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध‘ बोर्ड हटाई प्रवेश खुल्ला बनाउनको निम्ति ‘पशुपति संघर्ष समिति‘ गठन गरियो। वि.सं.२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोईरालालाई अपदस्थ गरि पञ्चायती व्यवस्थाको बिगुल फुके। १०४ बर्षे जहाँनीय राणासाशनको अन्त्य गरि स्थापना भएको शिशु प्रजातन्त्र निमोठेर लादिएको पञ्चायती व्यवस्था ०४६ सम्म आईपुग्दा भित्रभित्रै खोक्रो भईसकेको थियो। ०३६ को जनमत संग्रहको नतिजा निरंकुशताको कालो बादलकै उपज थियो। पुन:१० बर्ष पञ्चायतले भोग गरेपछि ०४६ को जनआन्दोलनले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गर्यो। यो बिचमा दलित आन्दोलन केहि मात्रामा धर्मरायो। र पनि सुरुदेखी नै ०२३ सम्ममा छुवाछुतको बिरोधमा नारा बन्यो। ०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता रुपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न भयो। ०४३ को सेरोफेरोमा दलित मुक्तिको प्रश्न राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर सैद्धान्तिककरण गरियो। ५० को दशकमा आईपुगेपछि दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। यहि बेला हो दलित आन्दोलनभित्र आर्थिक मुक्तिको प्रश्नले स्थान पाएको पनि। 

दलित समुदायको वर्तमान

वर्ग र वर्णको आधारमा शोषण, दमन गर्दै शासक वर्गले दास बनाउने प्रचलनको सुरुवातसँगै जन्मजात मानव शोशित,पीडित, गरिब र पछौटे हुने अवस्था सृजना गरियो। यसको परावर्तन समाजमा विभिन्न रुपले देखापर्ने गरेको छ। धेरै पर नजाऔं। वर्तमानको केही प्रतिनिधि घटना म यहाँ राख्छु।

१/२ दिन अगाडीको मात्रै घटना हो। अन्तरजातिय विवाह गर्न खोज्दा जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ का २१ वर्षीय नवराज विकलाई युवतीको आफन्तले कुटिकुटी हत्या गरेका थिए।

भर्खरै, १० बर्षीय छोरीमाथि बलात्कार प्रयास गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दा कास्कीको एक दलित परिवार लकडाउनमा विस्थापित भएर पोखरा आईपुग्यो।

धनकुटामा हालसालै १३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि यौनशोषण गर्दै आएका धनकुटा वडा.न.६ स्थित गोकर्णेश्वर माविमा पढाउने शिक्षक मदन अधिकारी (हाल उनी विज्ञप्ती निकालेर आफैं प्रहरीको शरणमा पुगेका छन्) सहित अन्य ३ जना फरार रहेका छन्।

गत चैत्र २३ मा निमोनियाको कारण पोखरा महानगरपालिका चण्डीटोलका सम्मर बहादुर सुनारको दुबईमा निधन भयो। उनका सहोदर दाइ मोहन सुनारले घर नजिकै पोखरा महानगर, वडा कार्यलय र स्थानीय समेतको लगानीमा सार्बजनिक जग्गाभित्र बनेको किरियापुत्री भवनको चाबी नपाएको घटनाले देशैभर हंगामा  मच्चायो। केहिले त क्षेत्रीले बनाएको भवनमा कामीलाई छिर्न नदिने भन्दै हप्काए। उनले किरियापुत्री अन्तै गरे। पछि उनी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा उजुरी दिन कास्की प्रहरी कार्यलय पुगे। उजुरी लिन समेत आनाकानी भयो। त्यति मात्रै होईन, प्रदेश सभा सांसद कृष्णा थापाले सामाजिक सद्भाव धमिल्याउन, जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्न जातिवादीहरु फेरि चलमलाए भनेर विज्ञप्ती नै निकाले। यसरी यो राज्यसत्ता अन्तर्गत बन्ने हर नयाँ सरकारले इतिहासदेखि हेपिँदै र थिचोमिचोमा पर्दै आएको दलित समुदायमाथि झन्झन् मलजल गर्दै लगेको र लाने कुरा इतिहाससिद्द भएको छ। खासखास जातिको प्रभुत्व लादी यो राज्यसत्ताले सयौं बर्षदेखि दलित जातिमाथी भेदभाव, शोषण र दमनको प्रक्रिया चलाएर देशको समुचित विकास, सुरक्षाको लागि अपरिहार्य एक राष्ट्रिय एकताको शक्तिलाई बिखण्डित पार्ने षडयन्त्र गर्दै आएको छ।समाजमा दलितमाथी हुने गरेको हत्या,हिंसा,बलात्कारको पछाडी यो राज्यसत्ताको बिकृत मानसिकता कम जिम्मेवार छैन। आजपनि समाजमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारी र गरीबीले आक्रान्त दलित नेपाली मजदुर र किसानका छोराछोरीहरु रोजीरोटीका लागि भारत र बिश्वका विभिन्न मुलुकमा अपमान र तिरस्कारको नारकीय जीवन बिताउन विवश बनाईएका छन्।यता यिनीहरु बिदेशी पूंजीपतिहरुसँग भिख मागी नेपाली जनताका भावी सन्तति समेतलाई ऋणको भारी बोकाएर नवसामन्त, नोकरशाह र दलाल पूँजीपतिहरुले त्यसमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएका छन्।

दलित समुदायले दिएको योगदान

सिंगो नेपाल निर्माणदेखि ००७, ०१७, ०३६, ०४६, ०५२, ०६२/६३ र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने पनि दलित समुदायको योगदान कम छैन। दलित आन्दोलन नेपालको सामाजिक रुपान्तरणको सबैभन्दा पुरानो आन्दोलन पनि हो। यो कयौं राजनीतिक आन्दोलनहरु भन्दा पनि जेठो आन्दोलन हो। दिलबहादुर रम्तेल जस्ता बालकदेखि थुप्रै युवाहरू, वयोवृद्दहरु मुक्ति आन्दोलन र परिवर्तनका लागि बलिको बोको भएका छन्। दश वर्षे जनयुद्दमा समेत एघार सय भन्दा बढी दलित समुदायले सहादत प्राप्त गरे। म योगदानको धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। लडाइँ र आन्दोलनको बेला ठूलाठूला बाचा गरिने अनि आन्दोलन सफल भएपछि तीनै दलित समुदायमाथी कुठाराघात हुने गरेको छ। अब पनि उनीहरुको सही मूल्यांकन नहुँने हो भने ती हजारौं शहिदहरुको रगतमा टेकेर कुर्सीमा पुग्ने जोकोहीलाई दलित जनता र नेपालको इतिहासले समेत कहिल्यै माफी दिने छैन।  

छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको लागि

राज्य लगायत विभिन्न आन्दोलनको पहल र पाटो: पञ्चायती शिक्षामन्त्री हिरालाल विश्वकर्माको छोरीको विवाह निम्तोमा तत्कालीन राजाले भान्सामै बसेर खाई दिएपछि देशमा जातभात फुक्यो भनेर घोषणा गरेपनि फगत त्यो व्यवहारिक रुपमा लागू भएन।

वि.सं.२०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादीद्वारा गरिएको जनयुद्धको घोषणा अघि ठिक ०५२ माघ २१ गते संयुक्त जनमोर्चा नेपालका; अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रम शेर बहादुर देउवा समक्ष बुझाएको ४० सूत्रीय मागमध्ये जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागको २१ न.बुँदामा पनि लेखिएको थियो;

“दलितहरु माथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ
छुवाछूत प्रथा पूर्ण रुपले बन्द गरिनुपर्छ।”

१० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको बलले हदैसम्म वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य भयो। त्यो आन्दोलनले त दलित मात्र  नभई महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, उपेक्षित, र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र लगायतको समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन गर्यो। त्यो भन्दा पनि अझै राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको २४० बर्षीय निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरि राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचनाहरु निर्माण भए। यहि समयमा ‘नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा‘को स्थापना भयो। दलित समुदायको निरन्तर आन्दोलन र परिवर्तित राजनैतिक विकासका कारण नेपाल सरकारले ०५८ चैत ०६ मा ‘राष्ट्रिय दलित आयोग‘को स्थापना गर्यो। झलनाथ खनालको सरकारले ०६८ जेठ १०गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले सर्वसम्मतिबाट “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, ०६८” पारित गर्यो। त्यस्तै आ.व.०६६/६७ को बजेट वक्तव्य मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा अघि सारिएको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान, दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई अनुदान, ६० वर्षमाथिका सबै दलित वृद्धवृद्धाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने नितिगत कार्यक्रम लगायतमा पनि राज्यको सकारात्मक पहल देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२को धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत बिरुद्दको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समेत किटान गरिसक्यो। त्यति मात्र नभई नेपालको संविधान २०७२ ले नै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा समेत स्थापित गरेको छ। र धारा २५६मा “दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता सुनिस्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।” राष्ट्रिय दलित आयोग केन्द्रिकृत रहनु भने बिडम्बनाको बिषय हो। हालकै संविधानको धारा २५७ ले आयोगको आवश्यकता अनुसार  प्रदेशमा आफ्नो कार्यलय खोल्न सक्ने भनि व्यवस्था त गरेको छ तर केन्द्रमै आयोग पदाधिकारी विहीन छ।राजनैतिक तजबिजअनुसार कर्मचारी तथा सदस्यहरु नियुक्ति हुने हुँदा आयोग बनेपनि प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्न। “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, ०६८” र सोको प्रभावकारी कार्यन्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध विभिन्न सचेतता कार्यक्रम तथा केही घटनाहरुमा अनुगमन गरेको देखिन्छ। तर त्यो दूरदराजको न्यून पहुँच रहेको दलित समुदायसम्म पुग्न सकेको देखिन्न।

दलितमाथि राज्यसत्ताको सङ्किर्ण (व्यवहारिक) पाटो

राज्यद्वारा सैद्धान्तिक पहलहरु नभएका होइनन्। तर व्यवहारिक पाटो किन फरक रहन गयो ? यसमा थोरै राज्यसत्ताको सङ्किर्ण मानसिकता केलाउने कोशिस गर्छु।

“नेपाली समाज पनि विश्वपरिवेश र यससँगै प्रतिपादित विज्ञान, प्रविधिसँगै परिवर्तित हुँदै गएको छ।तर जतिनै परिवर्तन भएपनि मानवीय मानसपटलमा अमानवीय, अपचनीय, कुरीति, कुसंस्कारको सोंच  झट्टै मर्दैन। त्यो पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ नै। तर ध्रुवसत्य यो पनि होकी, कुनै पनि कुप्रथा सदाको लागि समाजमा विद्यमान रहन्न। जस्तैः सती प्रथा। यसको अर्थ यो भने होईन कि, कुनै पनि कुप्रथा विना संघर्ष, विना आन्दोलन अन्त्य हुन्छ।

बेलाबेला आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसी, पिछडिएका वर्गको अधिकारको लडाईंलाई देश सिध्याउन खोजिएको भनेर विभिन्न तरिकाले लाञ्छाना लगाउने, अपव्याख्या गर्ने र उग्रराष्ट्रवादी, नवसामन्ती, नवअधिनायकवादी शासकहरुले कुरोको चुरोलाई बङ्ग्याएर दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गरिएको छ। बारम्बारका दलित आन्दोलन, संघर्ष र अधिकारको लडाइँप्रति गैरदलितले प्रश्न खडा गर्ने गरेको कुरा पनि नौलो होईन। तर शैक्षिक चेतनास्तर वृद्धि भएका दलितहरु राज्यसँग प्रश्न गर्न सक्षम छ। प्रश्न गरिरहेकै छ। अधिकारको लडाइँ लडिरहेकै छ। तर पनि राज्यसत्ताको मानसिकता हिजोको कुशासकहरुको भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन।

हेर दलितहरु,
कसले भन्यो तिमेरुलाई दलित?
किन पृथ्वीनारायणको गोरखाराज्य विस्तारको कुरा गर्छौ?
किन जंगबहादुरको मूलुकी ऐनको कुरा गर्छौ?
के तिमेरु यो देशको नागरिक नै होइनौ र?
किन गर्दै छौ जात व्यवस्थाको कुरो?
किन भईराछौ आफैं साँघुरो?
किन भईराछौ आफैं आन्दोलित?
जे छ ठिक छ त,
राज्यसत्ताले हेरिराछ
आरक्षण कोटा दिएकै छ
अनि घरीघरी किन जात व्यवस्था र
जातीय उत्पीडिनको कुरा गर्छौ??

राज्यसत्ता उल्टै निसङ्कोच प्रश्न गर्छ। कसलाई मन छ जात व्यवस्थाको कुरा गर्न? कसलाई मन छ साँघुरो हुन?

तर राज्यसत्ताले कहिले सोच्यो? कहिले सोच्यो कहाँकहाँ दुखेको छ भनेर? कहिले सोच्यो को को उत्पीडित, सीमान्तकृत छन् भनेर?

दलितको आफ्नै कमजोरी

सबै दोष राज्यलाई दिँदै गर्दा, राज्यराज्य भन्दैगर्दा दलितले दलितलाई गरिने शोषण, भेदभावलाई नकार्न सकिन्न। नेपालमा संगठित रुपमा अघि बढेका दलित/महिला आन्दोलनहरु एनजिओ/आईएनजिओ सम्म पुगेर ठोकिने र रोकिने क्रम नौलो होईन। उसो त  दलित, महिला लगायत उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्गका जनप्रतिनिधिहरु ०४६ पछिका हर सरकारमा समाहित नभएका होइनन्। चुनावी घोषणापत्रमा दलित, महिलाका भावनाहरुलाई दर्शाउँदै सत्तामा पुग्ने अनि स्वार्थ पुरा भएपछी चुपचाप। आँखिर किन गर्छन् त यस्तो? आजको यक्ष प्रश्न यो हो। राज्यसत्ताको श्रोत र साधनको भोग गरिसकेपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने नै देख्दैनन् या गलत देख्छन्।

निष्कर्ष

खैर, अबको निकास भनेको कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेकै जाति, वर्ग, क्षेत्र वा कुनैपनि आधारमा हुने विभेद र शोषणमुक्त समाज नै हो। अबका दिनमा दलित समुदाय यसको लागि हटेर हैन झन डटेर लाग्ने नै छ। हुन त हामी हिजोका दिनमा पनि बिचलित थिएनौं, आज पनि छैनौं र भोलिका दिनमा पनि हुने छैनौं। किनकी यो हाम्रो संघर्ष मुलतः “मानिसद्वारा मानिसमाथि भईरहेको शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीडिन र युद्धको सदाको लागि अन्त्य गर्न चलिरहेको,अविरल बगिरहेको नदीरुपी आन्दोलन हो।” अबको अभियान पनि आधुनिक समाजवादलाई कसरी सार्थक रुपमा परिणाममुखी, न्यायमूखी, समतामूलक समाजको दिगो विकास कसरी गर्ने, युगौदेखि शोषित वर्गहरुलाई कसरी सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

हिजोका दिनमा नेपाली जनताले सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै आए।सार्थक बन्दै पनि गए। तर अब नेपाली जनताको जिवनस्तर उकास्न आर्थिक क्रान्तिको विकल्प छैन।आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै समाजको रुपान्तरण हुनु जरुरी छ। कुनै जातलाई पछि पारेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दौनौं। झनै विकसित र विकासशील राष्ट्रसँगै अघि बढ्ने कुरा त निकै सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तसर्थ अब हामीले दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबै वर्गलाई समेट्दै राज्यसत्तामा समान सहभागिता अर्थात राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत सबै क्षेत्रमा संघदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीयस्तरसम्म समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त अंगाल्नुपर्छ। अनि मात्र हामी अन्य देशसँगै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र दिगो विकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको बन्छौं।

राज्यको सकारात्मक पहलले मात्र पनि समाजमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्दछ। यसले राजनीतिक स्थायित्व, सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई सहयोग पनि पुर्याउँछ। सामाजिक द्वन्द्वहरुको युग समाप्त हुन्छ। दलित समुदाय मात्रै होईन, कुनै पनि समुदाय राजनीतिक लगायत प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदैन। सबैले राज्यलाई आफ्नो भन्ने, बन्ने बनाउने अवसर प्राप्त गर्दछन्।

प्राकृतिक विविधता! जैविक विविधता!!
आहा!
मेरो देश नेपाल!!!

यसैमा मानवीय विविधताको पनि सम्मान/संरक्षण भैदिए के चाहिन्छ र??

विविधताको संरक्षण अन्ततोगत्वा ‘विभेद‘को अन्त्य हैन र ?

हुन त अल्वर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाई छ- “बारम्बार उहीँ कुरा दोहोर्‍याउनु र फरक नतिजाको आशा गर्नु पागलपन हो।”

तर त्यस्तो नहोस्!

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top