२०७७, १५ आश्विन बिहीबार

लकडाउन: नेपालको कृषि अवसर

डबली खबर     बैशाख २७ २०७७ १२:२८



ajya yadav law student of nepal

विश्वको लगभग सबै देशहरुको अर्थतन्त्र, कल करखाना र उद्योगले धानेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । केहि दशक, यता नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ, त्यो बेग्लै पक्ष हो । किनभने नेपालको म्यानपावर विदेशीएका छन । कोरोनाको कहर जो, अहिलेको अवस्थामा विश्वको मानव जगतकै, विश्व अर्थतन्त्रको समेत रीढ़ भाच्चिएको छ । कोरोना माहामारीको अवस्था हेर्दा, अझ कति लम्बिन्छ? त्यसको कुनै आँकलन छैन् । यदि यो लम्बियो भन्ने, विश्वको अवस्था के हुनेछ? र त्यसको कल्पणा समेत भयानक देखिन्छ, पृथ्वी जगतका सम्पूर्ण प्राणी माथि संकटको पहाड आईपर्ने देखिन्छ । हामी कृषि प्रधान देश छौं, तर हामीले नेपाललाई कृषिमा आत्मर्निभर गर्न सकेका छैनौं । तर यो लकडाउनको समयले नेपालीलाई कृषिमा आत्मर्निभर हुने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

केहि दशक अघि, कृषि क्षेत्रलाई देशको अर्थ व्यवस्थाको रीढ़को रूपमा मानिन्थ्यो। नेपाल दक्षिण एसियामा धान निर्यात गर्ने प्रमुख देशहरू मध्ये एक थियो। नब्बेको दशकको शुरुसम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा संलग्न थिए र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान ४२ प्रतिशत थियो। सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि नेपालले उदार आर्थिक नीतिहरु अपनायो जसले गैर कृषि सेवा क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरलाई बढावा दियो। यसका साथै विदेशमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि खोजी गरियो र आप्रवासन पनि बढ्यो। यसै बीचमा, उक्त गृहयुद्धमा प्रवेश भयो एक संचयी प्रभावको रूपमा, ग्रामीणबाट सहरी क्षेत्रमा उच्च बहिर्गमन र विदेशी कामका लागि युवाहरूको उच्च प्रवाह थियो। नतिजाको रूपमा, कृषि जग्गा पछाडि छोडियो वा कृषि उत्पादन महिलामा बढी निर्भर थियो। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले कृषिमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न धेरै नीति ल्याएको छ र कृषि जग्गा पनी राख्न प्रतिबन्ध लगाउने हालसालै कानून जारी गरिएको छ।

नेपाल जग्गामा ताल्चा लगाइएको हिमालयन देश हो जुन चीन (तिब्बत) देखि त्यसपछिको दक्षिण भारत र यसको दक्षिणी देशहरु मध्ये १४४औं स्थानमा छ। । गत दुई दशकहरुमा नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ तर गरीबी अझै पनि व्याप्त छ र यसले ग्रामीण र पेरी (शहरी क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न असुरक्षा र कुपोषणको दरलाई प्रदर्शन गर्दछ। गरीबी मुख्यतया: ग्रामीण र कृषि घटना हो, जहाँ गरीबी घटनाको दर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढी ३३ प्रतिशत शहरी क्षेत्रहरुमा मात्र प्रतिशत को तुलनामा छ। करीव घरपरिवारमा केवल महिनाको खाना पर्याप्त छ जुन देशको ज्ञट प्रतिशत जनसंख्याको कुपोषण मा छ। गरीबी न्यूनीकरण प्रयास र नेपालको आर्थिक बृद्धि यसको कृषि क्षेत्रको बृद्धिबाट निर्धारित गरिएको छ, जसका लागि योगदान कुल घरेलू उत्पादनको एक तिहाई । यी क्याक्टरले आय बृद्धि गर्न, गरीबी निवारण गर्न र दुई तिहाई नेपाली जनताको उत्थान गर्ने जीवनस्तरका लागि महत्वपूर्ण छ जहाँ करीव ८० प्रतिशत मानिसहरू ग्रामीण छन्। यो व्यक्तिको खाद्यान्न सुरक्षा, आय र निर्यात आयको प्रमुख स्रोत हो, र साथै गरिब समर्थक, सामाजिक कल्याण र मानव विकासको प्रमुख ईन्जिन हो। नेपालको जनसंख्याको आजीविकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदायकको रूपमा कृषि खेतीको महत्त्वले संकेत गर्दछ कि यस सेक्टरमा भएको सुधारले खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारण सुनिश्चित गर्नमा निर्णायक प्रभाव पार्छ।

कृषिका चुनौतीहरु

नेपाली कृषिको लागि गम्भीर प्रश्न होस् योजनाबद्ध प्रयासको बाबजुद यो क्षेत्र किन पछाडि छरु नेपाल सरकार को बीचको पहिलो पंचवर्षीय योजनादेखि अहिलेसम्म कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाहेक सरकारले कृषि परिप्रेक्ष्य योजना कार्यान्वयन गरेको छ र यस क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर कार्यान्वयनको अन्त्यमा, जनताको संलग्नता र जीडीपीमा योगदान दुबै हुने भनियो। यसको सट्टा, वित्त मन्त्रालयका अनुसार कृषि उत्पादनको आयात अविश्वसनीय रूपमा बढेको छ । परम्परागत फसल कम उत्पादकता संग र त्यसैले कृषि उत्पादनहरु को राष्ट्रीय आवश्यकता को आपूर्ति गर्न सक्षम छैन।

शहरीकरण र उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरणले मुलुकको कृषिको दूरगामी विकासको समाधानका लागि वर्तमान र उदाउँदो धेरै समस्याहरुको समाधान गरेको छ। प्रमुख र उभरने विषयहरूमा जमिन खस्कँदै गइरहेको, पानीको श्रोतहरू र वातावरणीय प्रदूषणको नोक्सान समावेश छ। तराई र पहाडमा द्रुत सहरीकरण र अनियोजित संरचनागत विकासको परिणामस्वरूप नेपालले प्रमुख शहरहरू र बजार केन्द्रहरूमा प्रमुख कृषि जमिनको क्षति भोग्नु परेको छ। हाल कुल जमिनको २ प्रतिशत ९३-२६ मिलियन हेक्टर गिरावट गरिएको छ जसमा ३६ प्रतिशत, दायरा क्षेत्रको ३७ प्रतिशत र कृषि जमिनको १० प्रतिशत सामेल छ। अनुमानले देखाउँदछ कि नेपालमा प्रतिवर्ष करिब १०-२०० टन माटो र हेक्टर र जमिन हराइन्छ। पछिल्लो कृषिसेन्सस २०११ को अनुमानसम्म सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टेटिष्टिक ब्युरो २०१ सम्ममा कृषि भूमि क्षेत्रको उपलब्धता प्रतिशत १,२८,००० हेक्टर घटेको देखाउँछ। थप रूपमा, कृषि जग्गाको गिरावट कृषि उत्पादकत्व र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई असर गर्ने एक प्रमुख समस्या हो। जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, र वैकल्पिक आजीविका विकल्पको अभावले किसानहरुलाई बालीनालीको जमिन खेती गर्न बाध्य पारेको छ, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, पशुधनको अत्यधिक ओगटेन, र घाटा बायोमासको परिणामस्वरूप लगातार भूमि पतन हुन्छ। माटोको क्षति र भूमिगत क्षति अनुपयुक्त जमिन प्रयोगको परिणामस्वरूप भूमि बिग्रेको मुख्य कारण हो खासगरी पहाड र हिमाली क्षेत्रहरुमा। यसबाहेक, जमिन खस्कन र उर्वरा जमिनको क्षति नदीपार कटौती, बाढी, अवसादन र पानीको कटौतीले पछाडि पार गरेको छ।

दुर्गम किसानहरूको क्षेत्रको फोहोरिस्टिक बहु-अनुशासनिक समस्याहरूको सट्टा शहरी केन्द्रहरूमा काम गर्ने प्रोत्साहनका साथ अनुशासनात्मक खोज, जहाँ खाद्यान्न असुरक्षा र गरीबी बढी छ । वर्तमान अनुसन्धान र विकास संस्थागत ढाँचाले शैक्षिक संस्थाको भूमिकालाई पर्याप्त ध्यान दिएन र गैर-राज्य संगठित संगठन एनएसहरू जसमा निजी र समुदाय आधारित संगठनहरू (सहकारी, किसान र प्रयोगकर्ता समूह, युवा क्लबहरू आदि) कृषि अनुसन्धान र विकास गतिविधिहरू र समर्थन सेवाहरूको प्रावधान र प्रावधानमा सामेल छन्। संघीयता र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको चौथो प्रसंगमा उपलब्ध आर एण्ड डी फ्रेमवर्क र संरचनाले कृषकको बिभिन्न सामाजिक वर्गमा कृषि प्रविधि र कृषि सूचनाको पर्याप्त र समान पहुँच पुर्‍याउन पूर्ण रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। कृषि सांस्कृतिक अनुसन्धान र विकासको न्यून प्रशासनका कारण नेपालले कृषि अनुसन्धान र विकास, संस्था, सडक नेटवर्क, र बजार पूर्वाधार संरचनागत विकासमा पर्याप्त लगानीको अभाव छ। कम लागत, आधारभूत पूर्वाधार, र बढ्दो इनपुट प्राइजले उत्पादनमूलक प्रविधि र अभ्यासहरू अपनाउने उत्पादन मुनाफा र कृषि आय घटाएको छ, र उत्पादन सिर्जना बढाउँदै उत्पादन लागत बढ्दो छ।

कृषिमा सरकारको पहल

विगतमा कृषि क्षेत्रको खराब प्रदर्शनको बाबजुद पनि पछिल्ला सरकारहरूले उच्च मूल्यका कृषि नेपाललाई बढावा दिइरहेका छन्। सरकारले अदुवा, कफी, अलैंची, चिया, ताजा तरकारीहरू, फलफूल, कट फूल, मह र दाललाई निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उच्च मूल्य प्राथमिकता बालीको रूपमा चिनाएको छ र विभिन्न नीति तथा रणनीतिहरू बनाएको छ। विगत केही दशकहरूमा उच्च मूल्य नगदी बाली तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको थियो। उदाहरणका लागि नेपाल देश मूल्यांकन रिपोर्ट एसियाली विकास बैंक (एडीबी) २०० को नेपालले खुलासा गर्‍यो कि अनाज बालीको हिस्सा ४१५ बाट घटेर ३६५ पुगेको छ भने पनि उच्च मूल्यको कृषि बाली १७५ बाट २१५ सम्म बढेको छ।सबै तहको सरकारको लक्ष्य नेपालमा आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, व्यावसायिकरण, दिगो र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र हो।यस नीति भित्र, उच्च मूल्य व्यावसायिक कृषि प्राथमिकता भयो।

नेपालीहरुले कृषिलाई पेशाको रुपमा विकास गरेर सम्पूर्ण देशको, यो कोरोना कहरको समयलाई विशेष प्रयोगात्मक हिसाबले टाल्न सक्छौं । त्यसैले लकडाउन नेपाल र नेपालीको ठूलो अवसर सावित हुन सक्छ । लकडाउनको समय कृषिमा जोड दिएर नेपाललाई कृषिमा आत्मर्निभर गर्न सकिन्छ र प्रवास गएका युवाहरु सामु, हामी आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो र देशको भविष्य उज्यालो पार्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिनसक्छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top