२०७७, ८ आश्विन बिहीबार

कोरोना र लकडाउनले सहकारीमा पार्न सक्ने समस्याहरु

डबली खबर     बैशाख २० २०७७ १२:०७



narayan shrestha opinion coronavirus chairman sangam saving and credit cooperative

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाईरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार देशभर २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउनको पाँचौं समयावधि अझै कायम नै रहेको छ । यस विषम अवस्थामा वित्तीय संस्थाका शेयर सदस्यहरुको व्यापार व्यवसाय तथा अन्य आयमूलक कार्यहरु पूर्णरुपमा थप्प भई प्रभावित भईरहेका छन् । कोरोनाभाईरसको संक्रमणबाट “आफू पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं” भन्ने अभिप्रायले सहकारी संस्थाले सम्पूर्ण शेयर सदस्य ज्यूहरुलाई विशेष सतर्कता अपनाउन चेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेका छन् । त्यसैगरि सदस्यहरुलाइ सुरक्षित रुपमा दैनिक वित्तीय कारोवारका सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आईरहेका छन् । केहि सहकारी संस्थाहरुले सामाजिक उत्तदायित्व अन्तरगत सदस्यहरु बसोबास गर्ने नगरपालिका/गाउँपालिकामा दैविक विपत कोषमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् भने सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै लिएको ऋणको व्याजमा छुट सुविधाहरु प्रदान गर्ने हेतुले संस्थागत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरिएका छन् । तथापि यस विषम परिस्थितिमा सहकारी संस्थाहरुमा वर्तमान र भविष्यमा निम्न समस्याहरु देखापर्न सक्छन् ।

तरलता

यो लकडाउनको अवधिमा हिंडडूल गर्न नपाएर आफनो बचत झिक्नबाट बञ्चित भई सदस्यहरुले आ-आफनो घर वरिपरीबाट उधारोमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गरि उपभोग गर्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले लकडाउन समाप्त भई सामान्य अवस्था आएपछि सदस्यहरुबाट अत्यधिक बचत फिर्ताको माग बढ्नुकाे साथै ऋणको मागमा समेतमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले गर्दा दैनिक वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय असन्तुलन रहि तरलताको समस्या आउन सक्दछ । संस्थामा भएको बचतको आधारमा राख्नुपर्ने १५ प्रतिशत तरलता भन्दा केही बढी नै व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ ।

बचत तथा ऋण

विश्वमै कोरोना भाइरसका कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने र एसियाली राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा भाइरसले ठूलो प्रभाव पार्ने सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । कोरोनासँग जुधिरहेको एसियाली राष्ट्रहरुले ‘आर्थिक संकट’ बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषणहरु भईरहेका छन् । त्यसबाट हाम्रो जस्तो विकासोउन्मुख देश आर्थिक संकटबाट अछुतो रहन सक्दैन । सम्पूर्ण व्यापार, व्यवसायहरु, उद्योग, कलकारखाना, नियमित पूर्वअवस्थामा सञ्चालन हुन समेत बढि सयम लाग्ने हुन्छ । सदस्यहरुको आर्थिक कारोबारमा कमी आई सहकारीको बचत वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । त्यसैले सदस्यहरुको आय आम्दानी श्रोतका कमीले संस्थाबाट लगानी गरेका ऋणमा नियमित किस्ता र व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् ।

रेमिट्यान्स र बेरोजगारी

विश्व वैकको अध्ययन अनुशार दक्षिण एसियामा सन् २०२० मा रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेर १०९ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा आउने देखाईएको छ । न्यून/मध्यम आय भएका मुलुकमा रेमिट्यान्स १९.७ प्रतिशतले घटेर ४४५ अर्ब डलर रहने अनुमान छ। रेमिट्यान्समा गिरावटले जोखिममा रहेका घरपरिवारको वित्तीय स्रोतको जीवन आधारमा आघात पार्ने निश्चित छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा ५.६ प्रतिशतले वृद्घि भई ४७० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भइनसकेकाले रेमिट्यान्सको प्रवाह र विश्व आर्थिक वृद्धि अझै अनिश्चित नै रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई बैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मानिसहरुको रोजगार समाप्त भई वा कम्पनी बन्द भई रोजगारी गुम्ने कारणले रेमिटान्समा अत्यधिक कमी आउने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा ऋण लगानी असुलीमा पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सदस्यहरुलाई धेरै आर्थिक भार पर्न जाने जसको असर सहकारीको कारोवारमा समेत पर्ने देखिन्छ ।

रोजगारी प्रदान गर्ने विभिन्न देशमा सरकारले नेपाली श्रमिकहरुलाई आफ्नो देश फर्कनका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । ती सबै स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था भएमा बेरोजगारी समस्या झन् गुणात्मक रुपमा बढ्ने देखिन्छ । लकडाउनको तनावले गर्दा मानिसहरुमा मनोरोग तथा अन्य रोगहरु देखा पर्नेछन् । जसले गर्दा आयमा कमी, खर्चमा वृद्धि भई बचतमा कमी आउने छ । सदस्यहरुको आय र बचतमा आउने कमीले सम्वन्धित सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोवारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धि तथा सुरक्षामा समस्या

विश्व बैंकले चालू वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्मको बीचमा सीमित हुने बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले सन २०१९ मा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहने भएपनि २०२० मा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । विश्व बैंकले बजेट खर्च पर्याप्त हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।त्यसैले देशमा मूल्य बृद्धिको अवस्था आउने कुरा निश्चित छ । यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा समेत पर्न जान्छ । साथै दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापनमा गर्ने अधिकांश मानिसहरुले खान नपाउने अवस्थामा पुग्ने र देशका भूमिहीन, मजदुर लगायत अतिविपन्न र न्यून आयस्तर मानिसहरुमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न समस्या समेत देखिन सक्छ । देशमा आर्थिक मन्दी, भोकमरी, मूल्यवृद्धि जस्ता कुराहरुले समाजमा नकारात्मक सोचको विकास भई अपराधिक घटनाहरु बढ्ने भएकोले सुरक्षा चुनौती समेत आउन सक्दछ ।

(लेखक जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top