२०७७, १२ आश्विन सोमबार

धानबालीको अर्थ राजनीति र नुवाकोटको सन्दर्भ

डबली खबर     चैत्र १३ २०७६ ०८:३४



paddy economy politics nuwakot uaday ranamagar cdo officer

अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढीरहेको छ । देश राजनैतिक सक्रमणबाट मुक्त भई सम्वृद्धिलाई केन्दभागमा राखि अगाडि बढ्दैछ । जसको कारण नेपालको आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक तर्फ जादैछ । सन् २०१८ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकन डलरमा १००४ पुगेको छ । विकासोन्मुख देशको रुपमा नेपाल अझै कृषिमा आधारित छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको भएता पनि कुल ग्रायस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान घट्दो छ । यसको योगदान आ.व २०७५।७६ सम्म आइपुग्दा २७.४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । देशमा कुलजनसख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोछ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका बालीहरु मध्ये तीन प्रमुख अन्नबालीको प्रभुत्व छ । धान, गहुँ र मकै मात्रले देशको कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान मध्ये ३०.९२ प्रतिशत छ । देशको खाद्य सुरक्षाको लागी यी बालीहरु महत्वपूर्ण रहेको छ । देश अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुन सकेको छैन । किनकि देशको खाद्यान्न उत्पादनले बढ्दो मागलाई धान्न नसकेको कुरा सम्वद्ध निकायबाट नै प्रकाशित तथ्यले बताउदछ । खाद्य असुरक्षा भएका विश्वका ८८ मूलुक मध्ये नेपाल ५७ औं स्थानमा छ । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचाकांकमा नेपाल ७२ औ स्थानमा रही आएबाट पुष्टि गर्दछ । कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि कृषिजन्य बस्तुको आयात हाल आएर कूल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेपाल सरकारले विगत केही दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व, नाफा मुनाफा र व्यावसायिकरण अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण नीति र योजनाहरु ल्याएका छन् । ती मध्ये दिर्घकालिन कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (एपीपी) महत्वपूर्ण थियो र यसले नेपाली किसानहरुको जीवन निर्वाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि नीति (२००४), कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २००६, राष्ट्रिय बीज नीति २०००, राष्ट्रिय मलखाद २००२ र सिंचाई नीति २००३ जस्ता एपीपीलाई सहयोग पुर्याउनका लागि यस्ता धेरै नीतिहरू बनेको छन् । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायीकरणको सीमा अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । अझै पनि ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेकोे कुरा कृषि मन्त्रालयको स्रोत बताउदछ ।

नेपालमा कृषि र खाद्यान्न सुरक्षाका लागि केही चुनौतिहरू रहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई गैर कृषि प्रयोजनका लागि रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको भरपुर उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक प्रभावलाई न्यून गर्ने, रसायनिक मलको सहज रुपमा उपलव्ध गराउने, कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने, भूखण्डिकरणलाई रोक्ने जस्ता चूनौतीहरु रहेका छन् । खाद्यान्न बालीहरु मध्ये सवैभन्दा बढी उपभोग हुने बाली धान बाली हो । वि.स २०४६ साल भन्दा पहिले धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । अहिले आएर धान बालीको उत्पादनमा ठूलो अन्तर छ जुन अनुसन्धान केन्द्र र कृषकहरूको जमिनको बीचमा १ टन प्रति हेक्टर छ, यद्यपि देशको अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमले उत्पादनको अन्तरलाई कम गर्दा खाद्य सुरक्षामा सुधार आउन सक्छ । नेपाल सरकारले निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा सम्बोधन गर्न सार्वजनिक योजनामा सामेल हुने रणनीतिक योजनाका रूपमा कृषि विकास रणनीति (एडीएसस (२०१५–२०३५) ल्याएको छ । यो योजना पश्चात कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा निजी साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । यसले कृषिमा व्यवसायिकरणको सुरुवात गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

एफएओका अनुसार हालका वर्षहरूमा सकारात्मक समग्र राष्ट्रिय अनाज सन्तुलनको बाबजुद धान उत्पादनको माग पूरा गर्न घरेलु उत्पादन पर्याप्त छैन । खाद्यान्न आयातको बढोत्तरीले धान उत्पादनलाई भताभुंग पारिदै छ । खाद्यान्न आयत सन् २००९ मा रु ४४ विलियन भएकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो बढेर रु १२७ विलियन पुगेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसाबले अन्नको उत्पादन प्रवृत्ति र गतिशीलतामा त्यस्तो विश्लेषणले अन्नको उत्पादनमा कमी आएको कारण र प्रभावहरू बुझ्नको लागि सहयोगी हुन्छ । यसको साथै यसले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न र खाद्य सुरक्षा स्थिति बढाउनका लागि नीति निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०१८।१९ मा अनुकूल मौसमको अवस्था, सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढेको तथा बीज र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता भएको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको देखिन्छ । तर पनि कृषि उत्पादनको जीडीपीमा योगदान क्रमशः हरेक बर्ष घटेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७.४ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ ।

खाद्यान्न बालीहरू खास गरी धान, मकै र गहुँ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य आधार हुन् । यी तीन वालीहरूले नेपालमा करिव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कुल खेतीयोग्यभूमी ओगटेका छ । धान सबैभन्दा बढी खेती हुने बाल हो । खाद्यान्न बालीहरु मध्ये धानले मात्र ३५ प्रतिशत ओगट्छ । खाद्या सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालमा कुल डाइटरिट इनर्जिमा खाद्यान्नको अंश ६९ प्रतिशत छ । यसको मतलव खाद्यन्नको उपभोग बढी रहेको अवस्था छ ।

कृषि र पशु विकास विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको अध्ययन अनुसार सन् १९९९ मा नेपालमा कुल धान उत्पादन ३७,०९,७७० मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा यो बढेर ५१,५१,९२५ मेट्रिक टन पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल धान खेति गरिएको भूमी भने १५,१४,२१० बाट घटेर १४,२५,३४६ हेक्टरमा झरेको छ । यो तथ्याङकले धान उत्पादन हुने जग्गा घट्दै गएको देखाउछ भने अर्कातर्फ नेपालका सवै जिल्लामा धान खेति समान रुपमा हुदैन । हावापानी तथा तापक्रमले समेत धान उत्पादनमा असर पार्दछ । भारतमा भएको एक अध्ययनले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमि आएको देखाएको छ । यसर्थ पनि नेपालको पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन बढेको भएता पनि तराई क्षेत्रमा घट्दै छ भन्ने अध्ययनले देखाउछ । यसले के देखादछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन थोरै बढेको तर तराईमा थोरै उत्पादन घट्दा पनि ठूलो सख्यामा खेती हुने भएकोले समग्रतामा धान उत्पादन घटेन जान्छ र आयतलाई प्रश्रेय हुन जान्छ ।

नुवाकोट जिल्ला पहाडी जिल्ला भएता पनि यहा पर्याप्त मात्रामा उर्वरा भुमि भएको कारण धान उत्पादनको हिसावले राम्रो अवस्था छ । प्रतिबर्ष दूई बाली धान उत्पादन हुने गरेकोले धान खेती हुने क्षेत्रफल कम हुदा पनि धान उत्पादनमा कमि आएको छैन । यस जिल्लामा सन् २००० मा १७,९९२ हेक्टरमा धान खेति गर्ने गरेकोमा हाल आएर १५,६९२ हेक्टरमा सिमित हुन पुगेको छ । यसले के इंगित गर्दछ भने धान फल्ने उर्वर भूमिमा बस्ति बसाल्नाले धान खेतिगर्ने भूमि घट्दै छ । त्यसको अतिरिक्त यूवा जनशक्ति खेति तर्फ आकर्षित हुन नसकेको कारण धान उत्पादन हुने जग्गाहरु बाजो रहेको हुनाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसको साथै कृषिलाई हेलाको पेशा बनाउने र यस पेशामा लाग्ने मानिसको आर्थिक अवस्था मजबुत नहुनाको कारण पनि धान बाली लगाउने जग्गाहरु घट्दै छ । सघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कृषिलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको भएता पनि व्यवहारमा बास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेको छैन् । कृषि क्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदान जो खेती गर्दछन् तिनलाई दिइदैन जो खेती गदैन उसैले राजनीतिक पहजको आधारमा पाउने प्रचलन अझै छ । कृषकले समयमा नै रसायनिक मल तथा वीउ नपाउने, माटो सुहाउदो वीउ उत्पादन तथा अनुसन्धान नहुनाले धान बालीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने देखेर धान लगाउने क्षेत्र घट्दो छ ।

paddy economy politics nuwakot data

उपरोक्त अवस्थाको बापजूत पनि यस जिल्लामा प्रति हेक्टर धान उत्पादन घटेको छैन । सन् २००० मा यस जिल्लामा कुल धान उत्पादन ४३,९०९ मेट्रिक टन भएको थियो भने यो अंक सन् २०१५ मा आउदा बढेर ७३,७६२ पुगेको छ । यो अंकको विश्लेषण गर्दा सरकारी क्षेत्रको दावीलाई आधार मान्दा उन्नत प्रविधि, उन्नत विउ विजन तथा खेति गर्ने प्रविधिमा आएको सुधारका कारण प्रतिहेक्टर धान उत्पादन बढेको भन्ने छ । तर समाजलाई गहिराइमा पुगेर अवलोकन गर्ने हो भने प्रत्येक गाउबाट यूवाहरु पलायन हुदै छ । ग्रामिण क्षेत्रमा खेति गर्ने बुढापाका बाहेक कोही यूवाहरु भेटिदैन । समथल र विगतमा धान फल्ने उर्वर भूमीहरुमा आज घरहरु बनेका छन् । अवका केही बर्षमा कृषि पेशामा लाग्ने मानिस नै नहोला जस्तो छ । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । यो अवस्थाले के देखाउदछ भने प्रतिबर्ष अर्र्वाैको धान भारतबाट आयत भइरहेको छ भने अर्कातर्फ धान फल्ने जमिन समेत क्षय भइरहेको अवस्थामा जिल्लामा धानको उत्पादन बढेको भनेर प्रस्तुत तत्थ्यााकं मिथ्याक हो की भनेर शंकाको सुविधा प्राप्त भएको छ । तथ्य तत्थ्याङकंले जे जसो देखाएता पनि धान उत्पादनलाई बढोत्तरी गरेर जिल्लालाई धान उत्पादनमा आत्मानिर्भर बनाउनु जिल्लाबासीको लागि हितकर छ । यसको लागि कृषिलाई पेशाको रुपमा विकास गरी यो क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण गर्दै सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी रोजगारीको मुख्य थलोको रुपमा विकास गर्न सघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सवैको ध्यान जानुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top