२०७७, १२ आश्विन सोमबार

अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको प्रभाव

डबली खबर     माघ १८ २०७५ १५:०२



Uday Ranamagar

अर्थव्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको मूल्यलाई नियन्त्रण मुक्त गरी बजार शक्तिलाई निर्धारण गर्न छाडिदिनु, पेसा, व्यवसाय सुरु गर्न, सञ्चालन गर्न, विस्तार गर्न, बन्द गर्न तथा गाभ्न स्वतन्त्रता दिनु तथा आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनु नै आर्थिक उदारीकरण हो । आर्थिक कारोबारमा सरकारको सकेसम्म कम हस्तक्षेप हुने र बजारले नै आर्थिक निर्णय लिने गर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित हुन दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता नै उदारीकरण हो । आर्थिक उदारीकरणलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्धन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइन्छ । यो सन् १९७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको अभियान स्वरूप आएको यस नीतिको प्रभाव विश्वमा नै बढ्दो छ । यो आर्थिक नीति सञ्चालनको एक औजारको रुपमा पनि रहीआएको छ । राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा रहेका कमी कमजोरीको निराकरण गर्नका लागि उदारीकृत अर्थव्यवस्थालाई अगालिएको हो भनिन्छ । उदारीकृत अर्थव्यवस्थामा उपभोक्ता सार्वभौम हुन्छन् र उपभोक्ताको स्वाद, रुचि र प्रवृत्तिले बजारलाई निर्देशित गर्दछ । यस अर्थव्यवस्थामा उपभोक्ताको सार्वभौमिकता र उत्पादनका साधनको पूर्ण गतिशीलतामा जोड दिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी लगानी गर्ने र उत्पादित वस्तु र वा सेवालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने काम बजार अर्थव्यवस्थाले गर्दछ । आर्थिक उदारीकरणले पुजीवादलाई प्रश्रय दिएकाले विश्व अर्थतन्त्रलाई अभूतपूर्ण समृद्धिका लागि दिशानिर्देश गर्दै आएकोछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा असमानताका खाडल भने सिर्जना गरेको छ । विश्वका १.२ अर्ब विपन्न मानिसको उपभोगमा १ प्रतिशत भाग ओगट्ेको छ भने अर्बपति धनीले ७२ प्रतिशत उपभोगको अंश ओगटेको छ । विश्वको ८५ जना धनी मानिसले थुपारेको सम्पत्ति तल्लो तहका ३.५ अर्ब मानिसको बराबर छ । त्यसैगरी हरेक रात ८ मा १ जना भोकै सुत्ने गरेको छ भने २.३ अर्ब मानिसमा आधारभूत सरसफाइको अभाव रहेको छ । विश्वमा प्रजनन दरमा कमी तथा औसत आयुमा वृद्धिहुदै जादा आर्थिक वृद्धिमा श्रमको योगदान हात्तै घट्न गएको छ जसको कारण उत्पादकत्व बढ्दासमेत विश्वको कुलग्रायस्थ उत्पादन वृद्धिमा बर्सेनी २ प्रतिशत मात्र छ ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरण नीति सन् १९९६ पछि औपचारिक रुपमा लागू भएको हो । यो नीतिको अनुसरण पश्चात नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारको प्रभाव पार्दै आएको छ । सकारात्मक प्रभावको रुपमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्यो विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशले प्रतिस्पर्धालाई कडा बनाएको छ । निर्यात व्यापारमा केही सुधार भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भयो, संयुक्त लगानीका बैंकहरू खुलेका छन् । प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहज भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बजार मूल्य निर्धारण भएको छ र विश्व बजार एकीकृत भएको छ । प्रतिस्पर्धा बजारमा बढ्यो । लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण र करका नीतिहरू लागू भएका छन् । वैदेशिक लगानी र निर्यातजन्य व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । बाहिरी लगानी बढेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारलाई आत्मसात् गरिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार विगतमा भन्दा बढी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसरलाई विस्तार गरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । अर्थव्यवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा समाहित हुने मौका प्राप्त भएको छ । एक दशकको आर्थिक वृद्धि औसित ४.३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५.० प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलव्धता एवम् व्यापार क्षेत्रको बृद्धिले र्गित लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिमा सुधार भई गरीबी घट्दै गएर २१.६ प्रतिशत सिमित छ । यसलाई उदारीकरणको सवल पक्षको रुपमा हेर्नु पर्दछ ।

यसले पूजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दछ । जस्ले गर्दा पूजी हुनेले बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने गर्दछ जस्ले गर्दा जीवनस्तर कमजोर भएका जनता झन् गरिवीको चापमा पर्दछ र समाजमा हुदा खाने र हुने खाने वीचको खाडल बढेको छ । नेपालको सवालमा पनि धनी र गरिव वीचको दुरी बढ्दै जानुमा आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव हो भनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणमा राज्य निरिह हुन्छ भन्ने अर्थमा लिइयो जसले गर्दा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ मौलाउदै आयो । सिन्डिकेट र कार्टेलिङले गर्दा मूल्यवृद्धि दुई अंकको हाराहारी पुगेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो, नाफाका लागि जस्तोसुकै कदम पनि चाल्ने प्रवृत्ति हावी भयो । आयातको तुलनामा निर्यात बढेन र व्यापार घाटा बढेर निर्यात र आयातको अनुपात १ः१६ पुगेको छ । देशभित्रका उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र क्रमशः बन्द हुदै गइरहेका छन् । बैदेशिक व्यापार बढ्र्दै गयो जस्तो नेपालमा बर्षभरिको निर्यातबाट प्राप्त आयबाट कुल आयतको १४ प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । वैदेशिक लगानी र विप्रेषण उपभोगका क्षेत्रमा बढी आकर्षिक भयो जसले गर्दा आयात व्यापारलाई प्रश्रेय दियो । कृषिमा अनुदान कटौतीले कृषि उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सरल पर्ने हुदा कृषि पेसा धराशायी हुने अवस्था आयो र अहिले पनि ३३ जिल्लालाई आफ्नो खाद्य उत्पादनले पुग्दैन तर उदारीकरण पूर्व नेपालले खाद्यान्न भारतमा निर्यात गर्दै आएको थियो । निजीकरण प्रभावकारी भएन, ३० वटा निजीकृत संस्थानहरूको प्रभावकारिता सुन्य प्रायः छ । करका दर घटाइयो तर दायरा बढ्न सकेन जसले गर्दा राजस्व असुलीमा कमी आई विकास निर्माणका लागि अर्काको भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो छ । खुला सिमानाले विभिन्न किसिमको विकृतिहरू ल्यायो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण निजी क्षेत्रको पर्याप्त मात्रामा विकास हुन सकेन । निजी क्षेत्र नाफामुखी क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न उद्यत् रहे, सामाजिक दायित्व निर्वाहबाट पछि हटे । उदारीकरणका फाइदा लिन सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास हुन सकेन । शासकीय र मनोवैज्ञानिक रूपले राज्य संयन्त्र सक्षम नहुनाले कौवालाई बेल पाक्यो जस्तो भयो । वित्तीय क्षेत्र सहरकेन्द्रित हुदा वित्तीय समावेशीकरण कायम हुन सकेन । आर्थिक शिथिलताको कारण आर्थिक वृद्धिदर विगत एक दशकमा ३.४ प्रतिशत मात्र रहन गयो । जनसङ्ख्याको नयाँ स्वरूपले बसाइँ सराइलाई पनि व्यापक बनाइदियो । २१ जिल्लामा द्रुत गतिमा निर्जनीकरण भइरहेको छ । डेमोग्राफी र बसाइँ सराइले कृषिको हिस्सा अर्थतन्त्रमा घटेको छ । कृषिबाट मान्छे बाहिर आउँथे, उद्योगले त्यसलाई उपयोग गर्दथ्यो । अर्थतन्त्र परिपक्व हुँदै गएपछि सेवा क्षेत्र उन्नत बन्दछ भन्ने अवधारणा छ तर नेपालको सवालमा अहिले कृषि पेशाबाट मानिस बाहिर छ । तर उद्योग खुम्चिएको छ । सोझै निम्नस्तरीय सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६ प्रतिशत मात्र छ । सीधै सेवा क्षेत्रमा गइयो तर अर्थतन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन । सार्वभौमसत्तामा अस्थिरता आएको छ । विश्वको सवल अर्थतन्त्रसंग प्रतिस्पर्धामा हाम्रो जस्तो देश टिक्न सकेन । अधिक बसाइ सराइबाट तीव्र सहरीकरण हुनाले नगरपालिका बस्ने जनसख्या ६० प्रतिशत हुन पुग्यो । विश्व आर्थिक मन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पटक–पटक धक्का दिएको छ । अनियन्त्रित विकासले वातावरण बिनाश भएर जलवायु परिवर्तन उच्च हुन पुगेको छ ।

नेपालले उदारीकरण नीतिको कार्यान्वयन मार्फत् आर्थिक समृद्धी, र सुखी नेपाली भएको समाजको निर्माणका लागि राज्यले कल्याणकारी कार्यहरु सन्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले आर्थिक समृद्धि र समानताको एजेण्डा सगसगै बढाउदा नीतिहरूको ध्येय नतिजा व्यवस्थापनमा मात्र नराखी अवसरहरूको समान वितरण तर्फपनि ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच उदारीकरणको सवालमा साझा सहमति कायम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण दिने नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रको पुजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दरो बनाई गुणस्तरीय मानव पूजीको विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतामा विकास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यम व्यवसाय गर्न कर सहुलियत दिनुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सौताका रूपमा नहेरी सहकारीमा आधारित ग्रामीण विकासको मोडल अप्नाउने गर्नुपर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन, श्रमप्रधान प्रविधिका उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

आर्थिक उदारीकरण नीति अगालेका मुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्दा विकासका लागि एकमात्र औजारका रूपमा यस नीतिलाई लिइनु सर्वथा गलत हुन्छ । एसियाका चीन, भारत जस्ता मुलुकभन्दा अगाडि उदारीकरणको नीति अगालेको ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अझैपनि आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणबाट पछि नै देखिन्छ तर एसियाका चीन, भारत जस्ता देश भने आर्थिक समृद्धिमा चाडै नै फड्को मार्न सफल भएका छन् । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने बिनापूर्वाधार अगालिएको उदारीकरणको नीति कामयावी नहुने भएकाले त्यसबाट नेपालले शिक्षा लिंदै उदारीकरणको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संरचना तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यो तयारी हुन नसक्दा उदारीकरण नीति अगालेको दुई दशकभन्दा भैसक्ता पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत रूपमा फड्को मार्न सकेको छैन । यसको लागि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन तर दुर्भाग्य यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । यसका साथै सरकार बलियो, नेतृत्व कुशल र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक उदारीकरणको लाभको भरपुर उपयोग गर्न सकिने हुदा त्यस तर्फ सवै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।

लेखकः रुपन्देही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top