२०७७, ११ आश्विन आईतवार

संघीयता: स्थानीयतहमा कर आतंक

डबली खबर     मंसिर २ २०७५ १८:२३



Santosh Khanal

-सन्तोष खनाल

हरेक काम गर्दा त्यसलाई एकपटक अनिवार्य न्यायिक मन र नजर लगाउनु बुद्धिमानि हुन्छ । नागरिकको सेवा र सुविधाका साथै राज्य सञ्चालनका लागि कर लिइन्छ जुन आधार सम्मत,न्यायचित हुन्छ । आफ्नो तहमा अधिक राजश्व संकलन गर्ने होडबाजीमा अधिकार क्षेत्र बाहिर पनि कर लगाएर जन अपेक्षा प्रतिकुल स्थानीय तह अघि बढेको पाइन्छ जसले कर बृद्धिको औचित्य,आवश्यकता र प्रभावमाथि ख्याल गरेको पाइन्न । एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर र सिफारिस दस्तुरमा कर अशोभनीय वृद्धि गरेको जनगुनासो बढेको छ जसका कारण अहिले कतिपय नागरिकहरुमा संघीय शासन प्रणाली प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर आफ्नो तहको कर निर्धारण गर्न सक्ने भएपनि यसको दुरुपयोग भने बढेको पाइन्छ । कर बिषयका जानकारहरुका अनुसार समुदायका कतिपय नागरिकहरु आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिका लागि सम्पतिको मुल्याङनमा बढाइ दिनु पर्ने अनि राजश्व तिर्ने बेलामा चाँही सोही बढेको सम्पत्तिको मूल्य घटाएर राजश्व भने थोरै तिर्ने परिपाटीको समेत विकास भएको बताउँछन् ।

नेपाल सङघीय ढाँचामा रुपान्तरण भए सगै समुन्नत समाज निमार्णको परिकल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले लिएको छ । वर्षैदेखि नेपाली समाजमा ब्याप्त बेथिति र विभेदलाई अन्त्य गर्दै समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभुत गर्न संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन वटा सरकारको परिकल्पनाका साथ समुदायको आवश्यकता र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई अहिले स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । त्यसैले संघीयतामा स्थानीयतह (स्थानीय सरकार) को नतिजामुखी , जनमुखी नागरिकको घरदैलोमै सरकारको अनुभुति नागरिकहरुले चाहेका छन् ।

स्थानीयतहको सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक गतिविधि, सेवा प्रवाह, राजश्व संकलन, विकास निर्माण जस्ता विषयहरुको बारेमा स्थानीय समुदाय जानकार हुनेछन् । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन, अनुगमन गर्न, विकासका काममा प्राथमिकता निर्धारण गर्न, समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्न र जिम्मेवार बनाउन नागरिकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय सरकारले आफूले सञ्चालन गरिरहेका हरेक गतिविधि पारदर्शी छन् कि छैनन् ? सञ्चालित योजनाले समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ अनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरु समृद्ध समाज निर्माणको लागि कत्तिको योगदान दिने खालका छन् भनेर स्वमूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरु संघीयता कार्यान्वयनक मेरुदण्ड हुन् । नेपाल जस्तो गरिव मूलुकमा संघीयतालाई कसरी नमुना प्रयोग गरेर यसलाई दिगो र विश्व सामु छुट्टै पहिचान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना निति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संघीयतामा आफ्नो स्थानीय सरकार कसरी समृद्ध बन्न सक्छ भनेर योजना बनाउनु स्वभाविक मानिन्छ तर, यसको नाममा नागरिकहरुलाई करको भारी बोकाएर, विकासको नाममा गुणस्तरहीन काम गरेर, देखावटि विकास गरेर अनि नागरिकहरुको हित विपरित आलोचना हुने गरी हुने विकासले देश अनि स्थानीय तहमा समृद्धि आउँदैन ।

अहिलेको सन्दर्भमा आफुले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार बोधका साथ आफ्ना मातहतका कर्मचारी संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन स्थानीय तहले निरन्तर ध्यान दिन जरुर रहेको छ । संघियताको कार्यान्वयन सगै जनताले स्थानिय सरकारबाट के अपेक्षा राखेका थिए ? बित्तिय ब्यबस्थापन कसरी हुन्छ ? कति अपेक्षाहरुको सम्बोधन भयो ? बिकास निमार्ण, शान्ति, शुसासन आदिको कार्य अनुभुति स्थानीयमा के कति भयो ? यी र यस्ता जिज्ञासाहरुको बारेमा समिक्षा गर्दै जनप्रतिनिधिहरु सकारात्मक तवरले अगाडि बढ्नु आजको आबश्यकता हो ।

हरेक काम गर्दा त्यसलाई एकपटक अनिवार्य न्यायिक मन र नजर लगाउनु बुद्धिमानि हुन्छ । नागरिकको सेवा र सुविधाका साथै राज्य सञ्चालनका लागि कर लिइन्छ जुन आधार सम्मत,न्यायचित हुन्छ । आफ्नो तहमा अधिक राजश्व संकलन गर्ने होडबाजीमा अधिकार क्षेत्र बाहिर पनि कर लगाएर जन अपेक्षा प्रतिकुल स्थानीय तह अघि बढेको पाइन्छ जसले कर बृद्धिको औचित्य,आवश्यकता र प्रभावमाथि ख्याल गरेको पाइन्न । एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर र सिफारिस दस्तुरमा कर अशोभनीय वृद्धि गरेको जनगुनासो बढेको छ जसका कारण अहिले कतिपय नागरिकहरुमा संघीय शासन प्रणाली प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर आफ्नो तहको कर निर्धारण गर्न सक्ने भएपनि यसको दुरुपयोग भने बढेको पाइन्छ । कर बिषयका जानकारहरुका अनुसार समुदायका कतिपय नागरिकहरु आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिका लागि सम्पतिको मुल्याङनमा बढाइ दिनु पर्ने अनि राजश्व तिर्ने बेलामा चाँही सोही बढेको सम्पत्तिको मूल्य घटाएर राजश्व भने थोरै तिर्ने परिपाटीको समेत विकास भएको बताउँछन् । प्राय स्थानिय निकायले एकीकृत सम्पत्ति मुल्याङ्कन समय सापेक्ष निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण मात्र परिवर्तन भएको छैन, संघीयतामा कर उठाएर विकास गरिने गलत अभ्यासको सुरुवात भयो कि भनेर चिन्ता गर्नेहरुको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिच्छेद –९ दफा ३९ २ को उपदफा १ मा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगााउदा घर जग्गाको आकार, प्रकार बनौट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरीकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र खर्च गर्न सक्ने क्षमता ,अचल सम्पत्तिको प्रचलित मूल्य तथा ह्रास मुल्य , सभाले उपयुक्त ठानेको अन्य आधार भनि आधारहरु तय गरेको छ । त्यस्तै गरी स्थानीय तहले लिन पाउने कर र त्यसको दायरा ऐनमा दफा ४० देखि ४७ सम्म भूमिकर, घरजग्गा बहाल कर, ब्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटि, कवाडी र जीवजन्तु कर, ट्रेकिङ लगायतका सेवा कर, सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भन्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

ऐनको परिधिमा रही समृद्ध गाउँ सहर निर्माण अभियानलाई साकार पार्न अर्थ संकलन नै प्रमुख श्रोतका रुपमा लिई स्थानीय तहहरु सोही अनुसार कर संकलनमा लागिपरेका छन् । अरु भोरीने आफु चोखिने, अरु एउटा आफु देउता देख्ने प्रबृत्ति हाबि भएकाले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा कर आतंक मौलाएको पाइन्छ । कर वृद्वि जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा सम्बन्धीत सरोकारवालासँग परामर्श र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । घरेलु उत्पादन, कृषि, पशु,स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जनतालाई सहुलियत उपलब्धताको आस गरेका समुदाय साथै नयाँ ब्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहान गर्न सक्ने नितिको खाँचो भएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित करमा काम गर्नुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले लगाउने कर दोहोरिएको भन्ने गुनासो बढेसँगै अर्थ मन्त्रालयलले त्यसको सम्बोधनका लागि व्यवसायीको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको भएता पनि स्थानीय तहले कार्यदलले दिएको सुझावहरुलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्न । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई आत्मसाथ गर्दै बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो नकि प्रतिष्ठाको बिषय । आफ्ना सबै स्थानीयको पहुँचमा टेकेर ऐनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी करको दर दायरा वैज्ञानिक, समय सापेक्ष, उत्पादन उत्पादकत्व, आवश्यकता र प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्तमा रही कायम गर्न सकेमा सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाचिने जुक्ति हुनसक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top