२०७७, ६ आश्विन मंगलवार

नागरिकताको प्रावधानमा महिला र पुरुष बीच भिन्न व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन

डबली खबर     श्रावण २४ २०७७ २०:१६



arrangemenss between men and women in the provision of citizenship related to marriage with Nepali citizens

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछी नागरिकताको बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन देखी हुँदै आएता पनि अहिलेसम्म पनि यो विवाद र विहस टुङ्गो लागेको छैन। मुलत नागरिकताको सम्बन्धमा  लैङ्गिक समानता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा बहस हुने गर्छ। आधिकारिक रुपमा नेपालमा पहिलो पटक नागरिकताको प्रावधान नागरिकता ऐन २००९ मार्फत सुरु भएको थियो।

नागरिकताको विषयमा विदेशीहरुको हकमा यसको व्याख्या भिन्न हुन्छ। नेपाली नागरिकताको बिषय नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा रहेको धारा ११ (६) को व्यव्स्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कयामा गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घिय कानुन बमोजिमा नेपालको अङ्घिकित नागरिकता लिन सकिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेकोमा भने यस्तो कुनै प्रावधान छैन। यस आधारमा पुरुषले विदेशी माहिला विवाह गरि सन्तान जन्माएमा सन्तान वंशजको आधारमा नागरिकता पाउछ भने नेपाली महिलाको सन्तान भने अंगीकृत नागरिक रहन्छ। यस विषयमा महिलाहरुको हकमा छुटै र कुण्ठित व्यवस्था भएको देखिन्छ । जसको विरोध हुदै आएको छ। तर मुलत राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्य नजर गर्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछी मात्रै अङ्गिकित नागरिकता दिने नेकपाको सरकारले उठाई रहेको छ।

यदि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकोमा, ति विदेशी महिलाले विवाह भएको ७ वर्ष पछी मात्र नेपाली नागरिकता पाउने र सो अगाडी उपयुक्त आर्थिक सामाजिक अधिकार सहित परिचय पत्र दिने प्रावधान भएपछी महिला र पुरुष बीच विभेद गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन। नेपाली महिलासंग विवाह भएको पुरुषलाई पनि  नेपालमै बसोबास गर्न चाहेमा यस्तै परिच पत्र दिई पछि नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

लैङ्गिक समानताको अधारमा समय अवधी दुवैका लागि एउटै हुनु पर्छ। चाहे नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरोस वा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशीलाई विवाह गर्दा सबैलाई एउटै समय भित्र नागरिकता दिने प्रवधान राख्नु पर्छ। उनीहरुलाई तत्कालै नागरिकता दिन राज्यको कुनै बाध्यता होइन तर जो विदेशी नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गासेर आउछ, उसले नेपालमा रोजगारी गर्ने देखी लिएर इज्जतका साथ जीवन यापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर राजनीतिक अधिकारहरु जस्तै देशका महत्वपूर्ण पदहरु र नेपालको  राजनीतिक र महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारमा पाहुच हुने गरि नागरिकता तुरुन्तै दिन सम्भव पनि हुँदैन त्यस कारण उनीहरुलाई नागरिकता न बनुन जेलसम्मा परिचय पत्रको  व्येवास्था गर्दा हुन्छ।

विदेशी महिलाको विषयमा चर्चा उठे पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा मौनता देखिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। जसमा उपधारा (१) र (३) ले प्रस्ट पारेको छ, कि सबै नागरिकलाई कानुनले समान रुपमा हेर्नु पर्छ। संविधानको एउटा धारा अर्कोसंग बझिनु हुदैन। एउटालाई छिट्टै दिने र अर्कोलाई अली पछी गर्दा पनि त्या असमानता देखिन्छ र कानुनका लागि सबै समान हुन्छन। यो कुरामा विधाताहरुले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। विदेशी महिला वा पुरूषसित विवाहका सन्दर्भमा पतिको देशमा पत्नीलाई जस्तै पत्नीको देशमा पतिलाई पनि समान प्रकारले नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बढी भए पनि, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुले त्यसको पक्षमा मत प्रकट गरे पनि वा मानवअधिकारवादीहरुले त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाइरहेका भए पनि नागरिकताको प्रश्नमा विदेशी पत्नी, पति वा अन्यका बीचमा भेद गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशस्त पाइन्छ। महिलाहरुको हकमा तुन्लात्मकरुपमा धेरै प्रगतिशिल प्रावधान भएको संविधानमा महिला र पुरुष बीच विभेद गर्ने प्रावधान हुनु हुदैन। नेपालि महिला वा पुरुषको विदेशी महिला वा पुरुषबाट जन्मिएको सन्तानलाइ पनि कि त वंशजको कि अंगीकृत नागरिकता, नेपालको अवस्थालाइ मुल्यांकन गरेर, एउतै प्रकारको नागरिकता दिनु पर्छ। महिला पुरुष दुवैलाई विवाह भएको लामो समय पछी मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने र  त्यो भन्दा अगाडि आर्थिक सामाजिक अधिकार तथा परिचय पत्र दिनाले न राष्ट्रिय सुरक्षामाको कुरामा विवाद आउछ र लैङ्गिक विभेद पनि हुदैन।

लेखिका कानुनका विद्यार्थी हुन्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top