२०७७, ८ आश्विन बिहीबार

भुमि अधिकार सम्बन्धि निति संबाद कार्यक्रम सम्पन्न

डबली खबर     असार १६ २०७३ १४:००



बिदुर – भुकम्प पछी नुवाकोट जिल्लाका नागरिकहरुलाई बिभिन्न सहयोग उपलब्ध गराउनको लागी आएको अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अक्सफामले सरोकारवाला निकायहरुसँग भुमि अधिकार सम्बन्धि निति संबाद कार्यक्रम गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका भुमि हिन नागरिकहरु, सुकुम्बासी लगायतको क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तीको वकालतको कार्य गर्ने उदेश्यले भुमि अधिकार र पुनः निर्माणको बिषयमा निति, संबाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको अक्सफामले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नुवाकोटका स्थानीय बिकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले नागरिकता र लालपुर्जालाई सबै अधिकार प्राप्तिको लागी आधार पत्रको रुपमा ब्याख्या गरेमा भुमि अधिकार सम्बन्धि समस्या उत्पनन भैरहने बताउनु भएको छ । साथै सरकारले लागु गर्नको लागी तयारी अबस्थामा रहेको बायोमेट्रिक प्रणली लागु भएमा मात्रै यसको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिने बताए ।

गत बैशाख १२ गते गएको भुकम्पले नुवाकोट जिल्लामा भुमिहिनहरु बिभिन्न सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुनु परेको उनले बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख पृथबहादुर केसीले भुमिहिनहरु निजि आबास निर्माणको लागी सार्बजानिक जग्गा पाउनु प¥यो भन्दै कार्यालयमा धाउने गरेको बताए । साथै, भुमिहिन भएकाहरुले पनी राज्यबाट पाउनु पर्ने सबै सेवा सुबिधाहरु पाउनु पर्ने माग भुमिहिनहरुको रहेको उनले बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा नेकपा एमाले नुवाकोटका जिल्ला सदस्य यमकुमार खातीले सरकारी निकायबाट भुमिहिन भएकाहरुलाई पुनः निर्माणको लागी कुन तबरले सहयोग गर्ने भन्ने एकिन हुन नसक्दा भुमि हिन तथा सुकुम्बासिहरु मर्कामा परेको बताउनु भएको छ । साथै सरकारी निकायले भुमिहिन भएकाहरुलाई सहयोग गर्नको लागस् छुट्टै निति तथा कार्यक्रमको आबाश्यक्ता रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा नेकपा माओबादी केन्द्र नुवाकोटका नबिन पुडासैनिले भुमिहिनहरुको पक्षमा कुनै पनी निति तथा कार्यक्रम तय नभएकाले निति संबाद कार्यक्रम गर्दैमा नागरिकहरुले सेवा पाउन नसक्ने बताए । साथै भुमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुको निजि आबास पुनः निर्माणको लागी राज्यले सुरुमा निति तय गरी अगाडी बढ्नु पर्ने भएकाले गैर सरकारी संस्थाहरुले संबाद कार्यक्रम गर्दैमा केहि नहुने दाबि गर्नु भएको छ ।

यस्तै गैर सरकारी संस्था महाँसंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष मिनकुमार केसीले भुमिहिन भएकाहरु आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएकाहरु अनुदान सम्झैता कार्यमा बञ्चित हुनु परेको बताए । साथै जिल्लामा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कुनै पनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय गैर सरकारी संस्था मार्फत कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने जिल्ला दैबि प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरेकाले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सरकारी नितिमा रहेर काम गर्नको लागी आग्रह गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top